नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि मर्जर तोड्ने वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने भएको छ । एकआपसमा गाभिन मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेर अन्तिम समयमा प्रक्रिया भंग गर्ने परिपाटी बढेपछि सोको नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो योजना ल्याएको हो । मर्जर तोड्ने प्रवृत्तिले ठूलो वित्तीय लागत र समय खेर जाने गरेको छ । लामो समयसम्म शेयर कारोबार रोक्का रहने र मर्जर पनि नहुने भएकाले साधारण लगानीकर्ता मर्कामा पर्दै आएका छन् । यद्यपि, नियम अभावका कारण राष्ट्र बैंकले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । अहिलेसम्म मर्जर तोड्ने संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले पटकपटक सचेत मात्रै गराउँदै आएको छ । तर, हाल आएर यो क्रम बढ्दै जान थालेपछि राष्ट्र बैंकले अब भने यससम्बन्धि नीति नै बनाउने तयारी थालेको हो ।
मर्जर तोड्ने संस्थालाई कारबाही गर्नेसम्बन्धि कार्यविधिको तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धि मस्यौदा तयार पारेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । मौद्रिक नीति ल्याइसकेपछि यसबारे छलफल सुरु गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साउनको दोस्रो सातासम्ममा कार्उविधि ल्याइसक्ने योजना राष्ट्र बैंकको छ । संस्थाहरुले तोकिएअनुसार चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न १ वर्षमात्र बाँकी रहेकाले पनि राष्ट्र बैंकले साउन सुरु हुनेवित्तिकै यो नियम ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको हो ।
