बाबुकाजी थापा / २०७६ माघ मसान्त सम्म नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ९० लघुवित्त वित्तिय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंकको गरी ९५५० शाखा संचालनमा छन । देश भरीका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा मात्रै १४ लाख कर्जा ग्राहक छन् भने लघुवित्त वित्तिय संस्थाका झण्डै २७ लाख ऋणी छन । नेपालमा हाल मोबाईल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ८४ लाख, ईन्टरनेट बैंकिग प्रयोगकर्ता ९ लाख २० हजार र एटिएम संख्या ३३२० रहेको छ । यो तथ्याङ्क किन प्रस्तुत गरिएको छ भने वर्तमान कोरोनाको यो संकटलाई पार गर्न डिजिटल बैंकिङ र सूचना प्रविधिको प्रयोगको व्यापक संभावना छ भन्नका लागि होे । २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र हाल करीब ३० खर्बको कर्जा कारोवार गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार पनि कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर हाल बाणिज्य बैंकहरुले करीब ६ प्रतिशत मात्र अर्थात २ खर्बको वरीपरी कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्था छ । अन्य विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी तथा लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुले गरेकोे कृषिको कर्जा जोड्ने हो भने यो करीब ३ खर्ब पुग्न सक्दछ । यस बाहेक कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा व्यक्तिगत लगानीको परिमाण पनि ठुलो छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर लगानी गरेका कृषक तथा उद्यमी व्यवसायहरुलाई कोरोनाको यो संकटबाट कसरी राहत दिन सकिन्छ ?
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले तत्कालै निम्न अनुसारको काम गरि हाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
- बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर लगानी गरेका कृषक तथा उद्यमी व्यवसायहरुको नाम, ठेगाना, कर्जा रकम, सम्पर्क नम्बर आदि सहितको विवरण तत्काल संकलन गर्ने ।
- ति कर्जाग्राहीहरुको वर्तामान अवस्था, उत्पादित वस्तुको परिमाण, स्टक विवरण, विक्रि वितरणको अवस्था, भोगेका समस्या आदिको विवरण संकलन गर्ने ।
- ति ग्राहकहरुले कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने, नसक्ने वा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ उनीहरुबाट सुझाव संकलन गर्ने ।
- म्याद पुग्ने कर्जाको किस्ता समायोजन, नवीकरण, व्याज छुट आदिका लागि बैंकको सफ्टवयेरमा आवश्यक शंसोधन गर्ने ।
- कर्जा पूर्नसंरचना, पूर्नतालिकिकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहने ।
- आवश्यक परे व्याज छुट, मिनाहाका लागि विवरण संकलन गरी संवन्धित निकायमा जानकारी गराउने ।
- कर्जाग्राहीलाई थप कर्जाको आवश्यकता परे सो क्षेत्रहरुको पहिचान गरी अवस्था सहज हुनासाथ लगानीका लागि तयारी अवस्थामा बस्ने ।
- खाडी देशहरुमा कार्यरत लाखौं नेपाली युवायुवतीले रोजगारी गुमाउने प्रवल संभावना रहेको अवस्थामा कृषि कर्जाको माग आगामी दिनमा बढ्न सक्ने भएकोले संभव भएसम्म यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको व्याजदर घटाउने आदि ।
नेपाल सरकारको भुमीका :
कोरोना माहामारी अब कुनै भौगोलिक सिमाना र बन्धन भित्र रहेन । कोरोनाका कारण आजका दिनसम्म १४ लाख भन्दा बढि संक्रमित, ९६ हजारको मृत्यु तथा रोजगारीमा रहेका ८१ प्रतिशत व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा यसले सारा विश्वलाई त्राहिमाम बनाउँदै लगेको छ । अल्पकालिन असर त छँदैछ, भविष्यमा यसले विश्वमा ठुलो आर्थिक मन्दी ल्याउने छ । जसको असर दुरगामी रुपमा पर्नेछ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकलाई के कसो होला अहिल्यै अनुमान गर्न सकिँदैन । अर्काे कुरा सारा विश्वनै पिडित भईरहेको अवस्थामा हामीमाथि दया माया जागेर कसैले केहि सहयोग गरि देलान् कि भन्ने अवस्था पनि छैन अब । तत्काल केहि चमत्कार भएछ भने मात्र नत्र कोरोनाले प्रलयको रुप लिन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लोक कल्याण गर्ने जिम्मा लिएको हुँदा जनताका लागि जिउ ज्यानको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीको आपुर्ती, सञ्चार लगायतका थुप्रै कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि जनताको सहयोग र सद्भाव अति आवश्यक छ । यस्तो दुःखपूर्ण घडीमा सरकारप्रति विभिन्न प्रकारका नकारात्मक धारणा बनाउने वा सरकारलाई गाली मात्र गर्ने प्रवृतिले हामी कँही पुग्दैनौं । विगतमा जतिसुकै तिक्तता भएको भएतापनि सरकारका कमी कमजोरीलाई सकारात्मक रुपले औंल्याउँदै यो माहामारीसँग सबै नेपाली एक जुट भएर जुध्नु पर्ने बेला आएको छ । आउने परिच्छेदमा यस्तो विषम परिस्थितीमा कृषि तथा पशु व्यवसाय गर्ने कृषक तथा व्यवसायीहरुलाई तत्कालै सरकारले के कस्तो रणनीति अबलम्वन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने केहि सुझाव पेश गर्न चाहान्छु ।
क. अल्पकालिन आवश्यकता / रणनीति :
- आम जनता अहिले भ्रममा छन, कोरोना फैलिरहेको अवस्थामा पशुजन्य उत्पादन जस्तैः माछा, मासु, अण्डा खान हुने हो कि नहुने ? यो निक्र्याेल गर्ने निकाय को हो उसले तत्काल आम संचारको माध्यमबाट स्पष्ट पार्न जरुरी छ । गाई भैंसीले दुध त दिईरहेको छ वा कुखुराले फुल त पारीरहेकै छ, माछा, ब्रोईलर वा खसी त हुर्किरहेकै छन्, मौरीलाई पनि कोरोना छ भन्ने थाहा छैन शायद । जनता यस विषयमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन, खान हुंदैन भन्ने त्रास छ । यो कुरा प्रष्ट भैदिएमा यस्ता वस्तु विशेषगरी अण्डा तथा मासुकोे केहि न केहि खपत बढ्ने थियो र उत्पादकले केही राहत पाउने थिए ।
- देशको गाउँ गाउँमा सरकारी तथा गैह्सरकारी क्षेत्रमा हजारौं जेटी, जेटिए, अगुवा कृषक कार्यरत छन् । सरकारले हालै स्वास्थ्य स्वयंमसेविका परिचालन गरे जस्तै केहि थप पारिश्रमीकको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई कृषि तथा पशु व्यवसाय गर्ने कृषक तथा व्यवसायीहरुको लगत संकलन, उत्पादित वस्तुहरुको विवरण, स्टकको विवरण संकलन, वेचविखन तथा वितरणमा एउटा संयन्त्र बनाएर परिचालन गर्न सकिन्छ ।
- देशमा समुदायबाटै संचालित करीब ३४ हजार सहकारी संघ संस्था छन् । त्यसमाथि १४ हजारको हाराहारीमा विषयगत सहकारी जस्तैः दुग्ध, उखु, सुन्तला, आलु उत्पादक जस्ता सहकारीहरु छन । उनीहरुलाई माथि भने जस्तै कृषि तथा पशु व्यवसाय गर्ने कृषक तथा व्यवसायीहरुको लगत संकलन, उत्पादित वस्तुहरुको विवरण, स्टक विवरण, वेचविखन तथा वितरणमा प्रयोग गरी यो प्रलयको सामना गर्न परिचालन गर्न सकिन्छ ।
- कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय अन्र्तगत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरु कार्यालय आउन नसकेतापनि घरमै सुरक्षित रहि सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट उनीहरुलाई माथि भने अनुसारका काम लगाउन सकिन्छ ।
- विभिन्न निकायबाट कृषि तथा पशु व्यवसाय गर्ने कृषक तथा व्यवसायीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको मौज्दात विवरण प्राप्त भैसकेपछि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय अन्र्तगत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरु, सहकारी सदस्यहरु, अगुवा कृषकहरु कोको उपलब्ध छन उनीहरुको समन्वय तथा स्थानिय निकाय, प्रदेश वा संघिय सरकार मातहत रहेका सेना वा प्रहरीको सहयोगमा निश्चित समय र स्थान तोकेर कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु वेचविखन तथा वितरण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा घरमै बन्दाबन्दीमा बसेका मान्छेले ताजा खानेकुरा खान पाउँछन भने उत्पादित वस्तु बिकेपछि कृषकको मुहार त हँसिलो हुनेनै भयो ।
- सरकारले आम संचारको माध्यमबाट मलेशियाको पाल्म आयल, विदेशी भटमासको तेल, न्युजिल्याण्डको स्याउ, अष्ट्रेलियाको ड्राई मिट जस्ता विदेशी कृषि वस्तुको सट्टा हाड घोटेर नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका कृषि वस्तुको उपभोग गर्नका लागि जनतालाई अनुरोध गरी राष्ट्रिय भावना जागृत गराउन जरुरी छ ।
- प्राकृतिक प्रकोप हिजो पनि भोगेकै हो, भोली पनि आउँछ नै भन्ने कुरा मनन् गरी यस्तो अवस्थामा थोरै दक्ष कामदारबाट धेरै काम लिनु पर्ने हुन सक्छ । प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने जस्तै ड्रोनबाट कीटनाशक औषधि छर्न सक्ने, कम्बाईन हार्मेष्टर चलाउन सक्ने, थ्रेसर, ट्रेक्टर चलाउन सक्ने जस्ता दक्ष प्राविधिक तयार गर्न तर्फ सरकार लाग्न जरुरी छ ।
ख. दीर्घकालिन आवश्यकता/ रणनीति :
- कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा द्रुत विपद व्यवस्थापन समिति (Quick Crisis Management Committee) गठन गरी स्थानिय निकाय तथा प्रदेश मन्त्रालयको समन्वयमा कृषि तथा पशु व्यवसाय गर्ने कृषक तथा व्यवसायीहरुको लगत संकलन, उत्पादित वस्तुहरुको स्टक विवरण, वेचविखन तथा वितरणमा सहयोग पुया्उने तथा सो को अनुगमन गर्ने गराउने ।
- कृषि तथा पशु व्यवसाय गर्ने कृषक तथा व्यवसायीहरुले कर्जा लिएका भए तिनिहरुका समस्या के हुन् र समाधान के हुन सक्छन् तथा व्यक्तिगत लगानी गर्नेहरुलाई पनि यो विषम परिस्थितीमा के राहत दिन सकिन्छ सरोकारवालाहरु संग छलफल बढाई आवश्यक निर्णय लिने ।
- कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा कृषि कर्जा नीति महाशाखा गठन गर्नु पनि आजको आवश्यकता रहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण, निर्यात प्रर्वद्धन, आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने जस्ता उद्धेश्य हासील गर्न कृषिको कुन क्षेत्र, वस्तु वा व्यवसायमा कर्जा लगानी गर्न आवश्यक छ भनेर नीति बनाउने निकाय हाल सम्म नेपालमा छैन । बैंकका प्रबन्धकहरु कृषि वा पशुको जे उद्धेश्यमा जसले कर्जा माग गर्न आयो त्यसैमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ । यसरी दीगो कृषि विकास सम्भव छैन । यस्तो महाशाखा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि भयो भने अझ राम्रो हुन्छ । फिलिपिन्समा यस्तो महाशाखा कृषि मन्त्रालय अन्र्तगत राखिएको छ ।
- सबै कृषक तथा व्यवसायीहरुसंग कृषि उपकरणहरु जस्तैः स्प्रेयर, ड्रोन, कम्बाईन हार्मेष्टर, थ्रेसर, ट्रेक्टर आदिको उपलब्धता नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था स्थानिय निकायहरुमा ठाँउ ठाँउमा Custom Hiring Center को व्यवस्था गर्न राम्रो हुन्छ, जहाँबाट कृषकले सहुलियत भाडा दरमा त्यस्तो उपकरण प्रयोग गर्न सकुन ।
- साना कृषकहरु उत्पादित वस्तु लामो समय भण्डारण गर्न सक्दैनन र बाली थन्काउनासाथ सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ जसले केही समयपछिनै त्यहि उपज महँगोमा खरिद गरि रहेका हुन्छन । त्यस्तो बाध्यतालाई हटाउन सरकारले आफैं खरीद गरी राख्ने र आवश्यक परेका बखत केहि मार्जिन राखेर बेच्न सक्छ । जसका लागि सरकारले स्थानिय निकायहरुमा ठाँउ ठाँउमा कृषि उपज भण्डार गर्ने ठुला ठुला गोदाम निर्माण गर्नु पर्छ । अथवा सरकारले बाली लगाउनु अगाडीनै कृषि वस्तुको न्युनतम खरीद मुल्य तोकीदिनु पर्ने हुन्छ ।
- हाल सरकारले कोरोना पिडित गरीब र सिमान्तकृत समुदायलाई विभिन्न प्रकारको राहत वितरण गरि रहेको छ । त्यसरी वितरण गरिने राहतमा चाउचाउ, मैदा, आयातित तेल आदिको सट्टामा स्थानिय स्तरमा उत्पादित वस्तु जस्तैः दुध, घिउ, मह, अण्डा, कुखुराको मासु, तरकारी, खाद्यान्न बाली आदि खरीद गरि वितरण गर्दा राम्रो हुन्छ ।
- विगतमा सरकारबाट कृषिमा दिईएको अनुदान निकैनै विवादित बनेको विषय कसैबाट छिपेको छैन । यस्तो अनुदानको सट्टामा कृषि उपकरण, मल, बीउ, इन्धन, सिंचाई आदिमा अनुदानमा दिन सकियो भने कृषि कर्म गर्ने सबै कृषक लाभान्वित हुन सक्छन । नत्र टाठाबाठा व्यक्तिले मात्र फाईदा उठाउने अवस्था रहन्छ । पूंजीगत अनुदान भन्दा कृषि कर्जा लिने कृषक उद्यमीलाई व्याजमा अनुदान दिनु अर्काे राम्रो उपाय हुन सक्छ ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार सबै बैंक वित्तिय संस्थाहरुले कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत रकम कृषि व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सो प्रायः सबैले गर्न सकेका छैनन । यस्तो अवस्थामा देशमा कृषि कर्जाका लागि आवश्यक पर्ने कुल रकम अनुमान गरीे एउटा बास्केट फण्ड बनाएर यस्तो कर्जा लगानी गर्न सक्ने कुनै बैंकलाई एकमुष्ठ जिम्मा दिनु राम्रो हुन्छ । यस्तो काम कृषि कर्जा लगानी गरेको करीब ५२ बर्षको ईतिहास भएको, देशका ७७ वटै जिल्लामा शाखाहरु रहेको, कृषिका प्रर्याप्त जनशक्ति कार्यरत रहेको नेपाल सरकारको स्वामित्वको बैंक कृषि विकास बैंकलाई जिम्मा दिनु सान्र्दभिक देखिन्छ ।
- कोरोनाको वर्तमान संकटले आगामी दिनमा लाखौं नेपालीले खाडी राष्ट्रमा रोजगारी गुमाउने संभावना छ । भविष्यमा फर्केर आएका त्यस्ता युवायुवती कृषि व्यवसायमा आकर्षित हुनेछन । बैंकमा उनीहरुले कर्जा माग गर्न आउने व्यापक संभावना छ, जसका लागि सहुलियत व्याज दरमा कर्जा लगानी गर्न तत्कालै केहि अर्ब रुपैंया सरकारले छुट्टयाउनु पर्ने आवश्यकता छ, त्यस्तो रकम परिचालन गर्न पनि कृषि विकास बैंक तयार र सक्षम छ ।
- लेखक कृषि विकास बैंकका विभागिय प्रमुख हुनुहुन्छ ।
