अपेक्षा ढुंगाना / लकलडाउनको समय विस्तारै बढ्दै छ । पछिल्लोपटक थप आठ दिनका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ । यो अबस्थासम्म आइपुग्दा पनि सरकारले विपन्न बर्गलाई राहत दिएको छैन । स्थानीय स्तरबाट राहत दिने भनिएको मात्रै छ । यसअघि भुकम्पका बेला पनि सरकारले महिनौ र बर्षपछि बल्ल राहात दिन सुरु गरेको थियो । अहिलेको अबस्था फरक छ । गरिव एवं विपन्न वर्गका मानिसलाई सरकारले लकडाउन गर्नु अघि नै राहत ल्याउनुपर्ने थियो । विपन्न बर्ग एवं गरिव परिवार हरेक दिन काम गरेर खाने वर्ग हो । यस्तो वर्गलाई राज्यले न्याय गर्नुपर्छ । लकडाउन भएको एकसाता भएको छ । यो समयसम्म आइपुग्दा उनीहरुले के खाएहोलान् ? कसरी जीवन गुजारा गरे होलान् ? राज्यले आइतबार मात्रै राहत घोषणा गरेको छ । तै पनि स्थानीय तहबाट दिनेगरी । स्थानीय तहबाट कहिले दिने ? कसरी दिने ? अन्यौलता छ । परिचयपत्र कसरी परिक्षण गर्ने हो ? यस्ता यावत प्रश्न ज्यूका त्यू छ । यो समय आपतकालीन समय हो । यसकारण राज्यले तत्कालै निर्णय गर्नसक्नुपर्ने हुन्छ । यो राहत पछिको लागि होइन तत्कालका लागि हुनुपर्छ ।
भारतबाट आउनेको अबस्था के छ ?
सरकारले भारतबाट आउने नागरिकलाई दोस्रो दर्जाका रुपमा लिएको छ । उनीहरुलाई हुलहुलतै नेपाल छिराउने, कि नेपाल छिर्नै नदिने र ्न्यूनतम शिक्षा र जानकारी पनि नदिने एवं क्वारेन्टाइनमा नराख्ने काम गरेको छ । विपन्न बर्ग, गरिव परिवार यसै पनि बुझेको हुँदैनन् । उनीहरुलाई कोरोनाका बारे राम्ररी बुझाएर तालिम दिएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिएको अबस्था छैन । यस काममा पनि सरकार चुकेको छ ।
एकसाता पछि घोषणा तर कागजमै !
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन ’लकडाउन’ घोषणा गरेको नेपाल सरकारले आइतबार मात्र आफ्ना गरीब जनतालाई लक्षित गरी आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । तर राहत दिनको लागि आम जनताले एक साता लामो प्रतिक्षा गर्नुपर्यो तै पनि अझै प्रतिक्षाको घडी भने समाप्त भएको छैन । राहतको लागि अझै कति समय कुर्ने, कुन निकायबाट राहत लिने, परीचयपत्र कसले कहाँ कसरी बनाउने हो भन्ने बारेमा जनता जानकार छैनन् । यो सब कार्यलाई सहजता ल्याउन नसकेर नेपाल सरकार पछि परेको छ । मध्यम बर्ग र उच्च बर्गलाई होइन विपन्न बर्गमा राहत केन्द्रीत हुन जरुरी छ । सरकार जनताको अभिभावक हो । हरेक नागरिकले राज्यलाई कर, ट्याक्स तिरीरहेको हुन्छ । सामान्य अबस्थामा नागरिकले राज्यको सेवा गर्छ भने यस्तो संकटकालीन अबस्थामा राज्य नागरिकको अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ । यस्तो असहज परिस्थितिमा राज्यको बजेटले मात्र नपुग्ने देखिएमा सहयोगी हातहरुसँग अनुरोध गरेर रकम जम्मा गर्न लगाएर भएपनि सरकारले विपन्न बर्गमाथि सहज रुपमा राहात प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ ।
खान नपाउने बर्ग सडकमा नआओस्
एक गरीब निमुखाका लागि काम बिना एक साता भन्दा धेरै समय घरमै बिताउनु भनेको उनीहरुको लागि निकै दुखको कुरा हो । यसरी लकडाउनका बेला विभिन्न वर्गका मानिस र पेशा संकटमा छन् । कोरोना संक्रमणले आर्थिक भयाभहको रुप लिन खोज्दै छ । यो एउटा महामारी भएर सन्सारभरी फैलिएको छ । यसको रोकथाम तथा राहातका लागि सरकारले राहात कोष बनाएको छ । यसरी सामाजिक न्याय प्राप्तिबाट समेत आमनागरीक वञ्चित हुने र समयमा राहत बाँड्न सकिएन भने यसको कुनै अर्थ नै हुँदैन । यसको हेक्का जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायले राख्नुपर्छ । लकडाउन गर्नुपर्छ, आवश्यक परेको खण्डमा कफ्र्यु पनि लगाउनुपर्छ तर, यसबाट जोखिममा रहेका गरीब तथा विपन्न वर्गमा फैलियो भने यसको असर झनै भयावह हुनेँछ । किनभने जानकारीको अभाव, आर्थिक स्थिती र हातमुखकै जोहोले उनीहरुलाई अस्पतालसम्म पुग्न दिदैंन र सरकारी निकायले उनीहरुको हालखबर समेत सोध्न जादैँन । यस्ता घरका बालबालिका र वृद्धाहरु उचित खानपान र वातावारणको अभावले उनीहरुको शरीर पहिल्यैदेखि कमजोर भएको हुन्छ, जसका कारण उनीहरूमा रोग प्रतिरोधी क्षमता न्यून हुन्छ । यस्तो अवस्थाका नागरीकहरुलाई राज्यले हेर्नु आवश्यक छ । सहज अवस्थामामा त बिना कुनै गुनासो, बिना कुनै आन्दोलन, मागपत्र नबुझाई, भाग नखोजी, आवाजविहीन भएर दिन रात बिहानको लागि बेलुका र बेलुकाको लागि बिहान काम गरेकै हुन् । आज अवस्थाले कोल्टे फेर्दा देश यस्तो अवस्थामा आउँदा उनीहरुलाई आश्रय दिने निकाय मौन बसेको छ । अब उनीहरुतर्फ ध्यानाकर्षण हुनु राज्यको अहम् दायित्व हो । खान नपाउने बर्ग भोलि खानकै लागि सडकमा आउनुपर्ने भयो भने त्यसले ठुलो समस्या निम्त्याउने छ । अन्त्यमा, उपल्ब्ध राहत यथाशीघ्र प्रभावित वास्तविक पीडितलाई प्रदान गरियोस् । सरोकारवाला सबैको ध्यान यसमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।
राज्यले ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य परिक्षण र उपचार
सरकारले यस्तो अबस्थामा लकडाउन सफल पार्नु मात्रै उपलव्धी होइन । सरकारले गरेका धेरै काम राम्रा पनि छन् । तथापि स्वास्थ क्षेत्र यो अबस्थामा निकै जटिल रहेको पाइएको छ । संक्रमित व्यक्तिले उपचार नपाएका गुनासाहरु सुनिनु हुँदैन । चिकित्सकलाई आबश्यक सबै सामग्र, उपकरण लगायत सबै कुरा उपलव्ध गराउने र उनीहरुको जीवन बीमा समेत गरेर मनोबल उच्च पारेर मात्रै यस क्षेत्रमा लगाउनुपर्दछ । अन्यथा जबरजस्ती भयो भने भोलि धेरै चिकित्सकले पेशा छाड्न पनि सक्नेछन् । यसर्थ यो कुरामा सरकारले कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन । साथै विदेशबाट आएका मानिसले यथासिघ्र क्वारेन्टाइनमा बस्ने अबस्था हुनुपर्दछ । भारतबाट आएका हजारौं नागरिक हुन् वा अन्य विदेशी भूमिबाट नेपाल आएका व्यक्ति हुन् उनीहरुलाई राम्ररी हेरदेख गरेको अबस्थामा कोरोना संक्रमणले नछुने अबस्था छ । किन भने अहिलेसम्मका रिपोर्ट हेर्दा विदेशबाट नेपाल आएका नै यसबाट संक्रमित भएका छन् । यसमा सरकारको मुख्य ध्यान जानु जरुरी छ । अर्को कुरा जो संक्रमित छन् उनीहरुले राम्रो उपचार पाउन जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले राम्रो प्रयास गर्नुपर्छ । बचाउँनै नसक्ने अबस्था आउनु अर्को कुरा तर सरकारले पहल नगरीकन कुनै एक व्यक्तिको मात्रै ज्यान गयो भने त्यो दुर्भाग्य हुने छ ।
