भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्दा घरधनीहरूको विवरणमा सामान्य फरक परे पनि अनुदानबाट बञ्चित नहुने भएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहबाट आइरहेका धेरै गुनासाको सम्बोधन गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधीकरणले जनाएको छ ।
भूकम्प पीडितको अनुदान सम्झौतापत्रमा उल्लिखित घरधनीको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीलाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जिल्लामा उपलब्ध गराएको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीसँग भिडाउँदा सामान्य त्रुटि भएमा अनुदान सम्झौतापत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्दै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यकारी बैठकले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बैठकले जिल्ला विकास समितिले त्रुटि भएका घरधनीहरूको विवरण तयार गरी सच्याउन सिफारिससहित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
सोमबारसम्ममा भूकम्पका कारण अति प्रभावितमध्ये ११ जिल्लाका २ लाख ८ हजारभन्दा बढीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ ।
