अर्जुन प्रसाद पोखरेल –
बिश्व स्वास्थ संगठनले विश्व महामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना भाईरस नेपाल उच्च जोखिम रहेको जानकारी गराउदासम्म सरकार पर्यटन बर्ष २०२० सफल पार्ने निहुमा कोरोना मुक्त नेपाल भनेर प्रचार प्रसार गरिरहेको थियो । त्यस समयमा कति पर्यटक आय ? तिनिहरु कहां कस्तो अबस्थामा छन् ? तिनिहरुलाई कोरोना नलागेको बैधता के छ ? तिनिहरुको संसर्गमा भएका नेपालीलाई सर्ने सम्भावना हुन्छ की हुदैन ? उनिहरु यो रोग प्रति कत्तिको जानकार छन ? भौगोलिक अबस्थाले उनिहरुको स्वास्थ संस्था सम्म पुग्ने पहुंच छ या छैन ? स्वास्थ संस्थामा जाच गर्ने उपकरण छ या छैन ? यस सम्बन्धमा जानकारी नभै आधिकारीक समाचार माध्यमले नेपालमा कोराना हालसम्म छैन भनिदिदा भोलिका दिनमा झन स्थिति भयाभह हुने पो होकि ? त्यसैले गम्भिरयतालाई ध्यानमा राखि नेपालको बर्तमान स्वस्थ संस्थाको अवस्थालाई बिश्लेषण गर्दा निकै दयनिय अवस्था पाउछौ । यति सम्मकी कम्तिमा स्वास्थकर्मिले प्रयोग गर्ने मिनिमम रिक्र्वायरमेन्ट नभएको अबस्थामा यो रोग लागेको ब्यक्तिलाई कसरी जांच गर्छन् । त्यसैले हामिले यो रोग लाग्न नदिनु, यो रोग भित्रिने संभाबित प्वाल टाल्ने हो ।
यही काम पनि समय भित्र सरकारले गर्न सकेको पाईदैन । तथापि मिति २०७६ चैत्र ९ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नेपाल राजपत्रमा अत्याबश्यक सेवा भन्दा बाहेकका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने, लामो दुरीको यातायात बन्द गर्ने र बाह्य तथा आन्तरीक उडान बन्द गर्ने भन्ने निर्णय आयो जुन स्वागतयोग्य छ । तर जुन कार्य निकै अघि गर्नु पर्ने थियो भएन तथापि ढिलै भए पनि गर्ने भनिएको छ । यसलाई राम्रो मान्नु पर्छ । भौगोलिक हिसाबले खुल्ला सिमा जोडिएको नेपालमा सर्बप्रथम खुल्ला सिमा तत्काल कडाईका साथ बन्द गर्नु पर्ने थियो अझै हुन सकेको छैन । यस्तो अबस्थामा सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन पर्छ नै । सरकारको लचकताको नाममा नागरिक माथि खेलबाड गर्ने छुट सरकारलाई हुंदैन । यथाशिघ्र निश्चित समयको लागि हरेक जिल्ला, जिल्ला भित्र पनि हरेक गाउंपालिका र हरेक गाउंपालिका भित्रका हरेक वडा र वडा भित्रका हरेक टोल लकडाउन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । रोग फैलेर माहामारी फैलनु भन्दा अगाडी फैलन नदिनि राम्रो उपाय यहि हो ।
यसलाई नेपाल सरकारले कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । अर्को कुरा अत्याबश्यक क्षेत्र भनेर जुन छट्टयाईएको छ । यो नेपाल सरकारको दोश्रो कमजोरी हुनसक्छ । यो महामारीले अत्याबश्यक क्षेत्र भन्दैन र अत्याबश्यक क्षेत्रबाट रोग फैलन नसक्ने पनि होईन । अत्याबश्यक क्षेत्रमा आन्दोलनका भरमा महिनौ सम्म बैंक तथा बित्तिय संस्था बन्द हुंदा नेपाल सरकारले यो अत्याबश्यक क्षेत्र भएको र बन्द गर्न नपाईने भनेर कस्ता कस्ता अख्तियार भए त ? धेरै बैंक तथा बित्तिय संस्था ट्रेड युनियनका कारणले महिनौ बन्द भए तर ति संस्था खुल्ला गर्न सरकारको पहल त देखिएन । अनि हरेक दिन कुनै न कुनै राजनितिक दलले नेपाल बन्द गराउदा सुरक्षा तथा अन्य हिसाबले बैंक तथा बित्तीय संस्था बन्द हुंदा नेपाल सरकारले सुरक्षा दिई खोलेको देख्न पाईएन । अनि यस्तो अबस्थामा अत्याबश्यक क्षेत्र भन्ने हुदैन र ? यस्तो महामारीमा मात्र अत्याबश्यक क्षेत्र हुने हो ? एकातिर हरेक बैंकहरुले जनताहरुलाई बिधुतिय कारोवार गर्नु होला भनेर जानकारी गराई सकेको अबस्था छ भने अर्को तिर गरिबका छोरा लघुबित्त कर्मिहरु गाउको कुना कुनामा सामुहिक भेला गर्दै हिड्नु परेको अबस्था छ ।
नेपाल सरकार यस काममा तेती जानकार नभए पनि ९० को हाराहारीमा लघुबित्त संस्था दर्ता दिने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त राम्रोसंग थाहा छ । यि संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र कति टाढासम्म हुन्छ । काम गर्ने प्रकृया कस्तो हुन्छ । अहिलेको अबस्थामा सभा, बैठक गर्न हुन्छ या हुन्न । अनि बुझि बुझि किन बुझ पचाएको ? हरेक स्थानिय प्रशासनले बैठक नगर भनि दबाब दिन्छ उता नियामक निकाय अत्याबश्यक क्षेत्र हो काम गर भन्छ । अनि नाम मात्रको लघुबित्त बैकर्स एसोसिएसन् बोल्दै बाल्दैन । त्यस्तै हरेक संस्था भित्रका कर्मचारीका पेशागत हकहितका नाममा दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरु नतमस्तक निन्द्रामा छन् । करिब ४५ लाख ब्यक्तिसंग कारोवार गर्ने यस लघुबित्तका करिब ६६ हजार कर्मचारी अत्यन्तै जोखिममा छन् । समयमै यसमा सोच बिचार गरिएन भने यहि कारणले ठुलो समस्या निम्तिन नसक्ला भन्न सकिन्न । माहामारी हो यसले कसैलाई चिन्दैन । समयमै सजग रहने हो । सजगता अपनाउदा अपनाउदै पनि फिल्डमा मास जम्मा भएर कार्य गर्नु पर्दा सबै सजगता अपनाउन कमि कमजोरी होला । एकत सजगता अपनाउन प्रयोग गरिने बस्तु बजारमा पाईदैन । तेहि कमजोरी को फाईदा लिई महामारीको रुपमा फैलन गएमा जिम्मेवारी को ? नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंक या लघुबित्त बैकर्स एसोसिएसन् । कसले लिन्छ यसको उत्तर दायित्व । तिन महिना सम्म कुनै कारणले बन्द भएको लघुबित्त संस्थाहरु राम्रै संग संचालनमा रहेको उदाहरण ताजै छ । समय अझै छ सोचौ र समयमै निर्णय गरौ । हरेक क्षेत्रमा कार्यरत ब्यक्तिले ज्यानको सुरक्षाको प्रत्याभुति लिन पाउनु पर्छ । अत्याबश्यक क्षेत्रको नाममा यस क्षेत्रमा सम्लग्न ब्यक्तिहरुको स्वस्थ माथि खेलबाड गर्ने छुट नत नेपाल सरकारलाई छ नत नियामक निकायलाई । रोग लागे पछि उपचार गर्नु भन्दा लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानि हो । भिरबाट लड्नु अगाडी राम राम भन्ने हो लडिसके पछि सकियो ।
(अत्यावश्यक क्षेत्रकर्मी)
