बैंकिङ खबर । दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बनन पुगेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सहित समग्र वित्तिय संस्थालाई आफू अनुकुल संचालन गर्ने योजना बनाएका छन् । अर्थमन्त्रीकै कारण यी तिनवटै वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वयत्तता गुमाउने संकेत देखिएको छ । संसदमा छलफल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनमा र बीमा विधेयकमा उनको सक्रियता स्वयत्तता खोस्नेगरी बढेको छ । बाफियामा राखिएका केही प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकले पाएको स्वायत्तता गुम्ने छ । यो दफामा राष्ट्र बैंकले सरकारको स्वीकृति लिएर काम गर्नुपर्ने छ । साथै मन्त्रीपरिषदले चाहेमा गभर्नरलाई सिधै हटाउन सक्ने छ । प्रस्तावित नयाँ (बाफिया) मा बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र संचालक पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले सिधै निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशनको पालना नभए मन्त्रीपरिषदबाट पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थामा जोड दिइएको छ । संसोधन ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्न व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र वित्तीय संस्था पनि रहेको राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु तथा गभर्नरलाई नै हटाउन सक्ने व्यबस्था ल्याउन खोज्नुले राष्ट्र बैंकको स्वयत्तत्तामाथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थाले अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्ने र त्यसले केन्द्रीय बैंकको काम कारबाही प्रभावित हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन ९बाफिया० संशोधनका लागि उनले अघि सारेका बुँदाहरुले राष्ट्र बैंकको स्वयत्तत्तामाथि प्रश्न उठाएका छन् । जसमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा सिधै काम गराउने निकायको रुपमा राख्ने कुरा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई सरकारले चाहेको बेला हटाउने र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग आफैले छलफल र बैंठकहरु संचालन गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको स्वयत्तत्रतालाई पन्छाउँदै उनले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा। गुणकर भट्ट र नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सम्मिलित एक समिति समेत आफैले गठन गरेका छन् ।
बीमा विधेयकमा अर्थमन्त्रीको सक्रियता यस्तो छ
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बीमा सम्बन्धि विधेयक आफू अनुकुल बनाउन चाहेको देखिएको छ । बीमा सम्बन्धि संसदमा पेश गरिएको नयाँ मस्यौदाले बीमा समितिको स्वायततामाथि प्रस्न उठाएको छ । बीमा समितिले कर्मचारीको सेवा सुविधा, विनियम तथा संरचनाका कुरामा आफै निर्णय गर्न पाउँछ । तर नयाँ मस्यौदामा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति बिना यी कामहरु गर्न नपाइने उल्लेख छ । यो विधेयक मस्यौदामा बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुले भने असहमति जनाउँदै आएका छन् । हाल बीमा विधेयक संसदमा छलफलमा प्रस्तुत गरिएको छ । सो विधेयकमाथि अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले बीमा समितिको स्वयत्तता अर्थमन्त्रालयमा तान्न खोजेको देखिन्छ । विधेयकमा हालको बीमा समितिलाई नेपाल बीमा प्राधिकरण बबनाउने प्रस्ताव छ । नयाँ प्राधिकरणको रुपमा लैजाँदा अर्थमन्त्रीले हालको संचालक समिति र अध्यक्ष नै परिवर्तन गर्नेगरी विधेयकमा आफ्ना कुरा थप गरेर पेश गरेका छन् ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन नयाँ ऐन बमोजिम हुने जनाइएको छ । बीमा समितिले तययार गरेको मस्यौंदामा वर्तमान सञ्चालक समिति र अध्यक्षले निरन्तरता पाउने उल्लेख थियो। अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले वर्तमान अध्यक्ष र सञ्चालक समिति खारेज गरेर नयाँ तरीकाले अघि बढाउने भन्दै बीमा समितिको प्रस्तावनालाई तलमाथि बनाएका हुन् । विधेयकमा अध्यक्षको एक कार्यकाल चार बर्ष र दुई कार्यकालसम्म नियुक्ति गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले बीमा समितिको कोषमा जम्मा हुन आउने रकमको आधा रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने र बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत एउटा कोष रहने प्रस्तावना गरेको छ । विधेयक छलफलका लागि संसदमा पेश भइसकेको छ ।
उता पुँजीबजारको नीयमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका सबै गतिविधिमा पनि अर्थमन्त्रीको सक्रियता रहने गरेको बताइएको छ ।
