बैंकिङ खबर । मर्जर नीतिका कारण विकास बैंकहरु धमाधम विलय भइरहेका छन् । कुनै समय ८६ वटा रहेको विकास बैंकको संख्या २४ मा झरेको छ । यसमध्ये पनि केही बैंकहरु विलय हुने प्रक्रियामा रहेका छन् । अहिले ११ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक रहेकोमा आजैदेखि कैलाश विकास बैंक प्राइम कमर्सियल बैंकमा विलय भएसँगै १० वटामा झरेको छ । राष्ट्रिय स्तरकै कारोबार गरिरहेको गण्डकी विकास बैंक पनि विलयको संघारमा छ भने अन्य पनि मर्जरको छलफलतिर लागिसकेका छन् । यसरी, राष्ट्रिय स्तरकै विकास बैंकहरु पनि मर्जरको विकल्प खोजिरहेका बेला साना विकास बैंकहरुको अस्तित्व रहनेमा नै शंका उत्पन्न भएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय, १० जिल्ले, तीन जिल्ले र एक जिल्लेमा विभाजित विकास बैंकहरुलाई संघीयता लागू भएसँगै राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीयमा विभाजन गरी चुक्तापुँजी तोकिदिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार, एक जिल्ला, तीन जिल्ला र दश जिल्ला कार्यक्षेत्रको अनुमति पाएका क्षेत्रीय स्तरका “ख” वर्गका विकास बैंकहरुसँग दुई वटा विकल्प छन्ः १) २०७७ असार मसान्त एक अर्ब २० करोड चुक्तापुँजी पुर्याएर प्रदेश स्तरको बैंक बन्ने, वा २) उक्त समय सम्म चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने तीन जिल्ला कारोबारको अनुमति पाएका बैंकले हालको लागि कायम गरिएको ५० करोड चुक्तापुँजीमै एउटै प्रदेशमा पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने । एक वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा शाखाहरु भएका विकास बैंकहरुले भने २०७७ असार मसान्त भित्रै त्यस्ता शाखाहरु बन्द, बिक्री वा स्थानान्तरण गरेर एउटै प्रदेशमा कारोबार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
संघीयता लागू हुँदा १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक मात्र बाँकी थियो, जुन अहिले भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास बैंकलाई गाभेर राष्ट्रिय स्तरमा गइसकेको छ । पहिले नै राष्ट्रिय स्तरमा रहेका बैंकहरुले पुँजी पुर्याइसकेका छन् । एकदेखि तीन जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर कारोबार गरिरहेका विकास बैंकहरुमा भने अन्यौलको स्थिती छ । पुँजी बढाएर राष्ट्रिय स्तरको कारोबार गर्न सक्ने अवस्था उनीहरुको छैन । त्यसैले, प्रायः विकास बैंकहरु ठूला विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा विलय हुने प्रक्रियामा छन् ।
हाल संचालनमा रहेका विकास बैंकमध्ये, क्षेत्रीय कारोबार गर्ने विकास बैंक १३ वटा छन् । एक जिल्लेमा खोटाङको साल्पा विकास बैंक र सर्लाहीको सहारा विकास बैंक छन् । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सहयोगी विकास बैंक, कणाली डेभलपमेन्ट बैंक र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको कार्यक्षेत्र ३।३ जिल्ला छ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले ५।५ जिल्लामा शाखा विस्तार गरेका छन् भने सप्तकोशी र तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले ७।७ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन् ।
सहारा विकास बैंकको चुक्तापुँजी १६ करोड ३३ लाख मात्रै छ भने सालपा विकास बैंकको चुक्तापुँजी दुई करोड ८० लाख मात्रै छ । तीन जिल्ले नारायणीको चुक्तापुँजी पाँच करोड ५६ लाख मात्रै छ भने कर्पोरेटको २० करोड छ । यी बैंकहरुसँग विलय हुनुको विकल्प छैन । एक अर्ब १४ करोड पुँजी पुर्याइसकेको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक प्रदेशस्तरका कायम रहन सक्ने देखिन्छ । ७८ करोड ७१ लाख पुँजी पुर्याएको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक पनि केही कसरत गरे एक अबै २० करोड पुँजी पुर्याउन सक्छ । यसबाहेक, ५० करोडभन्दा बढी चुक्तापुँजी भएका ग्रीन, सिन्धु, कञ्चन, मितेरी, एक्सेल, कर्णाली र सहयोगी छन् । सहयोगी सिटिजन्स बैंकमा गाभिन लागेको छ । बाँकी विकास बैंकहरु प्रदेश स्तरमा जान नसकेपनि ५० करोड पुँजीमा पाँच जिल्ले कारोबार गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।
तर, तत्कालका लागि मात्रै राष्ट्र बैंकले ५० करोड चुक्तापुँजीमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यति बेला राष्ट्रिय स्तरकै विकास बैंकहरु पनि धमाधम विलय भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा साना विकास बैंकहरुको साख जोगाउन मस्किल मात्रै हैन असम्भव नै देखिएको छ ।
