बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा सम्बन्धि विधेयक आफू अनुकुल बनाउन चाहेको देखिएको छ । बीमा सम्बन्धि संसदमा पेश गरिएको नयाँ मस्यौदाले बीमा समितिको स्वायततामाथि प्रस्न उठाएको छ । बीमा समितिले कर्मचारीको सेवा सुविधा, विनियम तथा संरचनाका कुरामा आफै निर्णय गर्न पाउँछ । तर नयाँ मस्यौदामा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति बिना यी कामहरु गर्न नपाइने उल्लेख छ । यो विधेयक मस्यौदामा बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुले भने असहमति जनाउँदै आएका छन् । हाल बीमा विधेयक संसदमा छलफलमा प्रस्तुत गरिएको छ । सो विधेयकमाथि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बीमा समितिको स्वयत्तता अर्थमन्त्रालयमा तान्न खोजेको देखिन्छ । विधेयकमा हालको बीमा समितिलाई नेपाल बीमा प्राधिकरण बबनाउने प्रस्ताव छ । नयाँ प्राधिकरणको रुपमा लैजाँदा अर्थमन्त्रीले हालको संचालक समिति र अध्यक्ष नै परिवर्तन गर्नेगरी विधेयकमा आफ्ना कुरा थप गरेर पेश गरेका छन् ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन नयाँ ऐन बमोजिम हुने जनाइएको छ । बीमा समितिले तययार गरेको मस्यौंदामा वर्तमान सञ्चालक समिति र अध्यक्षले निरन्तरता पाउने उल्लेख थियो। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वर्तमान अध्यक्ष र सञ्चालक समिति खारेज गरेर नयाँ तरीकाले अघि बढाउने भन्दै बीमा समितिको प्रस्तावनालाई तलमाथि बनाएका हुन् । विधेयकमा अध्यक्षको एक कार्यकाल चार बर्ष र दुई कार्यकालसम्म नियुक्ति गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले बीमा समितिको कोषमा जम्मा हुन आउने रकमको आधा रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने र बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत एउटा कोष रहने प्रस्तावना गरेको छ । यस अघि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकको बाफियामा पनि राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता अर्थमन्त्रालयमा तान्ने किसिमका बुँदाहरु थप गरेर संसदमा पेश गरेका थिए ।
