बैंकिङ खबर । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले सरकारमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता मिच्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले संसारको जुनसुकै केन्द्रीय बैंक पनि स्वायत्त हुने भन्दै नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको दफा २२ को उपदफा ५ ‘ख’ मा संशोधन गर्ने भनिएको विषयमा आफ्नो आपत्ति रहेको बताए । उक्त दफामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा कार्य क्षमताको अभाव पछाडि असाध्यै मनोगत खालको बैंकको काम कारवाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा गभर्नर डेपुटी गभर्नर हटाउनु पर्छ भन्ने प्रवधान गलत भएको उनको तर्क छ । यसलाई संशोधन गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । यस्तै कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड हटाइएकोप्रति पनि उनको गुनासो छ । उमेर हदमा ३५ वर्ष नाघेको र ६५ वर्ष नकटेको हुनुपर्छ भन्ने विषयमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
डा. रिजाललाई समर्थन गर्दै सांसद भरतकुमार शाहले पनि उमेर हदका आधारमा भन्दा पनि क्षमताका आधारमा अवसर दिनुपर्ने बताए । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर हटाउनलाई विलम्व र ढिलासुस्ती गरे जति बेलापनि हटाउने भनिएको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने पनि उनको तर्क छ ।
गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई जति बेला पनि हटाउने व्यवस्थामाथि अर्का सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि प्रश्न गरेका छन् । रााष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार मात्र नभएर वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय भएकाले यो निकायलाई जति स्वतन्त्र दिन सकियो त्यति गतिशिल हुने उनको भनाइ छ ।
सांसद दिव्यमणी राजभण्डारी गभर्नर भन्ने निकै लाभदायक पद भएकाले गभर्नरलाई पदावधि सकिएपछि अन्यत्र नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमा लेखा परीक्षण अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र व्यक्ति आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । राष्ट्र बैंकका सञ्चालकमा सांसदको भन्दा कम सुविधा हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक भएका व्यक्तिले कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।
सांसदहरुको प्रश्नहरुको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जवाफदेहिता बिनाको स्वायत्तता अराजकता हुने बताएका छन् । उनले गभर्नर पदलाई अस्थिर बनाउने, राजनीतिक आग्रहको रुपमा हेर्न नहुने उनको दाबी छ । उनले राष्ट्र बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि बाह्य व्यक्तिको व्यवस्था गरेको जानकारी गराए । त्यस्तै, गभर्नरको कार्यभार सकिएपछि अन्यत्र जान नहुने व्यवस्था गर्नु असान्दर्भिक हुने उनले बताए ।
उमेरहदमा उठेको प्रश्नको जवाफमा डा. खतिवडाले अन्य संवैधानिक अंगका व्यक्तिको हेरेर नै यो व्यवस्था गरेको बताए । यस्तै कुलिङ पिरियड कसैलाई दुई र कसैलाई तीन वर्ष हुन नदिनका लागि सबैलाई दुई वर्ष राखिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जवाफ दिएपनि बैठकमा एक चौथाइ सांसद उपस्थित नभएकोले उक्त विद्येयक छलफलको लागि अर्थसमितिमा पठाइएको छैन ।
