बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफू अनुकुल बनाउन खोज्दा राष्ट्र बैंकले स्वयत्तत्रता गुमाउनु पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्न छाडेर राष्ट्र बैंकको पछि कुँदेको टिप्पणी हुन थालेको छ । संसदमा छलफल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधन विषयले पनि त्यस्तै देखाएको छ । बाफियामा राखिएका केही प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकले पाएको स्वायत्तता गुम्ने छ । यो दफामा राष्ट्र बैंकले सरकारको स्वीकृति लिएर काम गर्नुपर्ने छ । साथै मन्त्रीपरिषदले चाहेमा गभर्नरलाई सिधै हटाउन सक्ने छ । प्रस्तावित नयाँ (बाफिया) मा बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र संचालक पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले सिधै निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशनको पालना नभए मन्त्रीपरिषदबाट पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थामा जोड दिइएको छ । संसोधन ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्न व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र वित्तीय संस्था पनि रहेको राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु तथा गभर्नरलाई नै हटाउन सक्ने व्यबस्था ल्याउन खोज्नुले राष्ट्र बैंकको स्वयत्तत्तामाथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थाले अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्ने र त्यसले केन्द्रीय बैंकको काम कारबाही प्रभावित हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई आफूअनुकुल बनाउन लागेको उनका गतिविधिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि उनले अघि सारेका बुँदाहरुले राष्ट्र बैंकको स्वयत्तत्तामाथि प्रश्न उठाएका छन् । जसमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा सिधै काम गराउने निकायको रुपमा राख्ने कुरा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई सरकारले चाहेको बेला हटाउने र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग आफैले छलफल र बैंठकहरु संचालन गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको स्वयत्तत्रतालाई पन्छाउँदै उनले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्ट र नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सम्मिलित एक समिति समेत आफैले गठन गरेका छन् ।