विशाल प्रशान्त पौडेल –
शासकिय स्वरुपमा परिवर्तन भएपछि राज्य पुनसंरचना तथा पुननिर्माण कार्य गर्दा, बिकाश तथा सम्बृद्धिका सवालहरुमा विभिन्न किसिमका चुनौतिहरु तथा अवसरहरु देखा परेका छन् । मूलूकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, निर्माण कार्यहरुलाई तिव्रताका साथ निरन्तरता दिन, मौलाईरहेको बेरोजगारी घटाउन, उच्च आर्थिक बृद्धिदरलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडी बढ्न कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक देखिएको छ । यसै अवधारणालाई मध्यनजर गर्देै मन्त्रिपरिषदबाट सहूलियतपूर्ण कर्जाका लागाी व्याज अनदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भएको थियो । सोही, अनूसार पालना गर्न भनी नेपाल राष्ट्र बैँक, बैँक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागले क, ख र ग वर्गका बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरिएको थियो । समय समयमा प्रकाशित परिपत्रहरुको अधिनमा रही सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा उल्लेखनिय रुपमा कर्जा प्रवाह भएको पाईएको छैन । एकातिर सहूलियत रुपमा व्याज अनदान लिई कर्जा लिने कर्जागा्रही साह्रै न्यून छन् भने अर्कोतर्फ कर्जा लिने कर्जागा्रही एक भन्दा बढि ठाउँबाट अनूदान लिएर पनि कृषि व्यवसाय र कृषि उत्पादनमा स्तरउन्नती भएको पाइएको छैन । कृषि व्यावसायलाई नेपाल सरकारको उद्येश्य अनूरुप संचालन गरी कृषि क्रान्ति गर्ने कृषकहरुको संख्या साह्रै न्यून रहेको छ । यस किसिमको कर्जा प्रवाह गर्दा कूनै किसिमको सेवा शूल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
साधारणतय, नेपालको कृषि क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गर्ने माध्यम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष देखिएको छ । प्रत्यक्षरुपमा अनदान रकम नै कृषकलाई प्रदान गर्ने, कृषि औजार खरिदमा, बीउ बिजन खरिदमा साथै व्याज अनदान सहितको सहूलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको पाईएको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा लिजको अथवा भाडाको रकम फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउने, ह्रास कट्टि गर्ने, करमा छुट दिने, परियोजना तथा ऋणको बिमा गर्ने आदि इत्यादी रहेको छ ।
विभिन्न बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न किसिमका कर्जाहरुको अनुपातमा सहूलियतपूर्ण कर्जाको अनपात निकै कम छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृत कर्जा रकम बैँक बेनिफिसियरी हुने गरी सुरक्षण गरिने व्यवस्था छ । परियोजनाको समेत बैँक बेनिफिसियरी हुने गरी बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यति व्यवस्था हुदाँपनि बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरु सरकारको योजना बमोजिम कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्थापना, बिकास, संचालन तथा क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक चाल पँजाी प्रकृतिको कर्जा र पूँजाीगत प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्ने समयमा विस्तृत विश्लेषण गरी संभाव्य जोखिमको पहिचान गर्दा सबल भन्दा दुर्बल पक्षहरु बढि औल्याउने, सेवा शूल्क लिन नपाउने व्यवस्था र बैँकको मुनाफामा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने भएकोले उत्साहीत भएर लगानी गरेको पाईएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षा अनुसार २०७६ असोज मसान्तसम्म कुल २०,६५९ ऋणीलाई रु. ३९ अर्ब ३० करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । यस अन्तर्गत १८,८०५ ऋणीलाई रु.३८ अर्ब २० करोड व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा र १,८५४ ऋणीलाई रु. १ अर्ब १० करोड कार्यविधिमा रहेका अन्य कर्जा प्रवाह भएको छ । नियामक निकायद्धारा जारी गरिएको निर्देशनहरु प्रिपालना गर्न भनी मात्रै यस किसिमको कर्जा प्रवाह भएको पाईएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भनेपनि कृषि क्षेत्रलाई निकै शुक्ष्म निगरानीमा राखेर सहुलियत, अनुदान, परामर्श, क्षमता अभिबृद्धि गर्ने किसिमको तालिम प्रभावकारी रुपमा दिईएको पाईएको छ । फिलिपिन्सको मनिलामा कृषि क्षेत्रमा सरकारले भारी मात्रामा सहुलियत तथा अनुदान दिदै आएको थियो । प्रत्यक्ष अनुदान रकम बढेपनि त्यस अनुपातमा कृषि उत्पादन बढ्न सकेको थिएन । त्यसपछि उद्येश्य अनुरुप कार्य नभएको, प्रत्यक्ष अनुदानले कृषकहरु अल्छी भएको साथै बिचौलियाको प्रभावलाई रोक्न रकम अनुदान भन्दापनि अत्याधनिक कृषि औजार, बीउ बिजन खरिदमा मात्र अनुदान तथा सहुलियत दिने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसैगरी बाख्रा पालनको लागी छिमेकी मूलक भारतमा नेशनल बैँक फर् एग्रिकल्चरल एण्ड रुरल डेभलपमेन्ट, एस. बि. आई, आई. डि. बि. आई, महाराष्ट्र बैँक, ओ. बि.सि. ब्याक, कूअपोरेटिभ बैँक, सिन्डिगेट बैँकले सहूलियत दरमा बाख्रा पालनको लागी कर्जा प्रवाह गरेको पाईएको छ । मोदी सरकारद्धारा सुरु गरिएको दस बर्षिय योजना “किसान उर्जा सूरक्षा उत्थान महान् अभियान” जसमा सोलार प्रविधिद्धारा ईनारबाट पानी तान्ने काम गरीन्छ । कम लागत, नविकरणीय तथा टिमाउ हूने भएकोले कृषकलाई धेरै सहयोग पूग्ने आशा गरीएको छ । ईजरायल कृषि उत्पादन, प्रवद्धन तथा अनुसन्धानको केन्द्रको रुपमा रहेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा एउटा कृषक वा कृषि फर्म÷कम्पनीले एकभन्दा बढि निकायबाट अनूदान लिईरहेको अवस्था छ । अनूदान प्रवाहमा शूद्धता तथा उपयूक्तता कायम गर्नू आजको आवश्यकता रहेको छ । सही ढंगले रुजू गर्ने, एक आपसमा भिडे नभिडेको प्रमाणीकरण गर्ने, महत्वपूर्ण अभिलेख तथा प्रमाणहरु अद्यावधिक गर्ने, आवश्यक कानूनी रीत पूगे नपूगेको औल्याउने । अंकमाभन्दा पनि गूणस्तरमा जोड दिई व्यथितिलाई निराकरण गर्ने तर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानूपर्ने देखिएको छ । “कृषिको लागी अनूदान भन्दापनि अनूदानको लागी कृषि” भन्ने सोचले कूनै ठाँउमा कागजमा मात्रै कृषि फर्म रहेको अवस्था छ । यसो हूदाँ वास्तविक किसान मर्कामा परि उनिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भई सेवाबाट बन्चित भएको पनि अवस्था छ ।
अनलाईन डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको प्रयोगद्धारा अनूदान सम्बन्धि सम्पूर्ण ढाँचा, क्षेत्रगत विवरणहरु एवम् तथ्याङ्कहरु आवश्यक परेको समय परिभासित गर्ने, छिटो छरिटो विवरणहरु खोज्न, बचत गर्न, समय अनूसार विवरण तथा तथ्याङ्कहरु अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । सहूलियतपूर्ण कर्जाको सदूपयोगिताको आधारमा मात्र थप कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था बनाउनू अपरीहार्य छ । पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी कृषकहरुलाई वित्तिय कारोबार बारे अभ्यस्त पारी सहज र सूलभ ढंगले लगाानी गर्ने तथा अनलाईन कृषि बजार प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सकेमा गाँउ र सहरबीचको दूरी घट्दै जानेछ । ठुलो अनुपातमा छरिएर रहेको रेमिटयान्सलाई कसरी एकमुष्ट गरी कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यवस्थीत लगानी गरी वर्तमान अवस्थालाई सुधारेर उज्जवल भावी मार्गचित्र बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालहरुमा छलफल हुनु जरुरी छ ।
पौडेल कृषि विकास बैंकमा कार्यरत छन् ।
