बैंकिङ खबर । इस्वी सम्वत्को नयाँ वर्ष सुरु भएको छ । आज (बुधबार)देखि सन् २०२० सुरु भएको छ । सन् २०१९ लाई फर्केर हेर्दा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा धेरै गतिविधिहरु भए । कुनै अप्रिय घटनाहरु भए भने कुनै प्रगतिका कुराहरु भए । हेरौँ केही महत्वपूर्ण घटनाहरुः
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बर्खास्त
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ पदबाट बरखास्त हुने निश्चित भएको छ । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणसहित आधा दर्जन आरोप छन् । उनीमाथि लागेको आरोपबारे छानविन गर्न बनेको समितिले उनलाई दोषी प्रमाणि गरिसकेको छ । सरकारले उनीसँग स्पष्टीकरण पनि मागिसकेको छ । ष्ठमाथि वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको, विदेश भ्रमण जाँदा फर्जी कागजात पेस गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बद्नियत राखेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभावित गर्ने काम गरेको, तोकिएको भन्दा बढी सुविधा लिएर राष्ट्र बैंकलाई हानि र्पुयाएको लगायत आरोप छन् ।
एटीएम ह्याकिङ प्रकरण
गत भदौ १४ गतेको एटिएम ह्याकिङ प्रकरणले देशभरि हलचल मचाएको थियो । एटिएमबाट हुने कारोबारको सुरक्षामाथि नै प्रश्च चिह्न खडा भएको थियो । चिनियाँ ह्याकरहरूको एक समूहले भिषा कार्डको नक्कली एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर नेपालका केही एटीएम बुथबाट एक करोड ७६ लाख रकम झिकेका थिए । सोही दिन भारतमा पनि नेपालमै प्रयोग गरिएको तरीकाबाट थप एक करोड ६८ लाख रकम झिकेको तथ्यांक भिषा कार्डले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको थियो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले नविल बैंकको एटीएमबाट मात्रै एक करोड १४ लाख रकम झिकेको पत्ता लागेको थियो । चिनियाँ ह्याकरहरूले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड (नेप्स) को प्रणाली बाइपास गरी करोडौं रुपैयाँ झिकेको करीब २ सातापछि केन्द्रीय बैंकले नेप्सलाई सिस्टम परिवर्तन गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त ह्याकिङमा संलग्न– ६ जना चिनियाँ तथा तीन जना नेपाली गरी नौ जना ह्याकर अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् ।
राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको हस्तक्षेप
केन्द्रीय बैंक भएकाले स्वायत्त हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको बढ्दो हस्तक्षेप यो वर्ष आलोचनाको विषय बन्यो । अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने लगायतका कार्य गर्दा नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको थियो । अब त सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई जुनसुकै बेला हटाउन सजिलो होस भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधनमै प्रस्ताव अघि सारेको छ । हालको ऐनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउन असक्षमता पृष्टि गर्ने कुराहरु तोकेर मन्त्रीपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । तथापी सरकारले गभर्नरलाई काममा बिलम्ब गरेको वा कुनै बैंकको काम नगरिदिएको जस्ता विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषदले हटाउन सक्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रन्त्रलयले अघि सारेको छ । यस विधेयक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको नयाँ विधयेकमा प्रावधान परिवर्तन गरेर गभर्नर हटाउन सजिलो बुँदा अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै संशोधन विधयेक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ ।
बीग मर्जर
सन् २०१९ मा चर्चामा रहेको अर्को विषय हो बीग मर्जर । मर्जर तथा प्राप्ती एवम् पुँजीवृद्धिको व्यवस्थाले पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन नसकेपछि सरकारले बीग मर्जर गराउनेतर्फ कदम चालेको छ । जसअनुसार, यो वर्ष ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको सफल मर्जर भइसकेको छ । ठूलै विकास बैंकहरु पनि वाणिज्य बैंकमा गाभिँदैछन् । सरकारले प्रत्यक्ष रुपमै फोर्स नगरेपनि मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरमा जान बैंकहरुलाई बाध्य पार्ने नीति लिएको छ । यद्यपि, मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता गरेका बैंकहरुले पनि थप कदम चालेका छैनन् । बैंकहरुको यस किसिमको व्यवहारप्रति राष्ट्र बैंक रुष्ट छ । यस्तै अवस्था रहेमा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमै फोर्स मर्जरको नीति अपनाउन सक्ने देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा वित्तीय क्षेत्र
सबै कम्पनीहरुलाई मंसिरभित्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन भनिएको थियो । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा जान मानिरहेका छैनन् । सरकारी र निजी कम्पनीबीचको भेदभाव, दोहोरो कर प्रणाली लगायतमा उनीहरुले चित्त बुझाइरहेका छैनन् र पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । बैंकहरु कोषमा आवद्ध नभएपछि अन्य कम्पनीहरु पनि अटेर गर्ने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि, वित्तीय क्षेत्र बाहेकका केही कम्पनीहरु कोषमा आवद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष संस्थाका लागि नभई कर्मचारीका लागि हो । वित्तीय क्षेत्रका त कर्मचारीहरु नै कोषमा सुविधा कम भएको भन्दै आवद्ध हुने आनाकानी गरिरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको यस अडानले कोषको नियममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
