राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततामाथि प्रश्न ! वित्तीय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने संकेत

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्जोर बनाउने बाटोमा सरकार सक्रिय रहन थालेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्ष.ेप बढ्ने देखिन्छ । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई जुनसुकै बेला हटाउन सजिलो होस भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधनमै प्रस्ताव अघि सारेको छ । हालको ऐनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउन असक्षमता पृष्टि गर्ने कुराहरु तोकेर मन्त्रीपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । तथापी सरकारले गभर्नरलाई काममा बिलम्ब गरेको वा कुनै बैंकको काम नगरिदिएको जस्ता विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषदले हटाउन सक्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रन्त्रलयले अघि सारेको छ । यस विधेयक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको नयाँ विधयेकमा प्रावधान परिवर्तन गरेर गभर्नर हटाउन सजिलो बुँदा अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै संशोधन विधयेक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ ।
यो विधेयक पास भएमा बैंकिङ क्षेत्रमा थप अस्थीरता सृजना हुने छ । राजनीतिक नियुक्ति र राजनीतिक गतिविधिकै आधारबाट गभर्नरलाई हटाउन सक्ने आशय देखिन्छ । त्यसमाथि कतिपय बैंकहरु राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिबाट संचालीत छन् । ती बैंकका फाइलहरु अड्कीएमा वा ती बैंकले चाहेको काम राष्ट्र बैंकले नगरेमा गभर्नरलाई नै सरकारले हटाउन सक्ने बाटो खोल्ने छ । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयत्त ढंगले अघि बढेको छ । तथापि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्रीको ठुलो दवाव सृजना भइरहेको राष्ट्र बैंक अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । हालका गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालको कार्यअवधि सकिन अब ३ महिना मात्रै बाँकी छ । उनको कार्यकाल पछि आउने नयाँ गभर्नरहरु नाम मात्रका हुने संकेत देखिन्छ ।