बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार पुन बैठक बोलाएको छ । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न मन्त्रीपरिषदले पत्राचार गरेपनि राष्ट्र बैंकले यस विषयमा आइतबार कुनै निर्णय गरेन । सो विषयले सोमबार प्रवेश पाउने बताइएको छ । मन्त्रीपरिषदले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा हल्ली खल्ली नै मच्चियो । आइतबार बसेको राष्ट्र बैंकको संचालक समिति बैंठकमा यो विषयले प्रवेश पनि पायो । तथापी सो विषय अनौपचारिक रुपमै प्रवेश भयो र अनौपचारिक रुपमै अन्त्य भयो । डेपुटी गभर्नरमाथि २०७२ सालमा भएका गतिविधि समेत जोडिएको छ । त्यतिबेला हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर थिए । जतिवेला श्रेष्ठ सुपरिवेक्षण विभागको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने मनासायले राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा पत्राचार गरेको बुझिन्छ । उक्त पत्राचार अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ दफा २२ अनुसार सञ्चालक समितिबाट प्रक्रिया पूरा गराएर मात्रै पदमुक्त गर्नुपर्ने आशय देखिन्छ । सोझै मन्त्रीपरिषदले बर्खास्थ गर्न नमिल्ले देखिन्छ । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विभिन्न उजुरी परेको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक संचालक समितिले सोमबार फेरि बैठक बोलाएको छ । सोमबारको बैठकमा श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न समिति गठन गर्ने सम्भावना छ । छानविन समिति गठन भएमा समितिले श्रेष्माथि आबश्यक छानविन गर्ने छ ।
