बैंकिङ खबर । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको दुई वर्ष भएको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष जस्ता पदमा रहेर काम गरिसकेका डा. खतिवडासँग जनताका थुप्रै अपेक्षा थिए । यद्यपि, उनले अपेक्षाअनुसार लोकप्रियता कमाउन सकेनन् । यो दुई वर्षमा उनको धेरै पटक धेरै कुराका लागि आलोचना भयो ।
१) तलब र भत्ता नबढाई कर बृद्धि गर्नु
डा. खतिवडा कर वृद्धिका कारण धेरै आलोचित बने । उनले आर्थिक वर्ष २0७५।७६ को बजेट भाषणमार्फत आयकर बढाएका थिए । करको दायरा बढाउने र कर चुहावट रोक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा कर बढाएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित बने । प्रगतिशील करमार्फत् न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत आयकरमा परिवर्तन गरे । विद्यमान १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २०, र ३० प्रतिशत दर कायम गरे । २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा थप २० प्रतिशत कर लगाए भने घरजग्गाको कारोबारमा पुँजीगत लाभ नलाग्ने सीमा ३० लाखबाट घटाएर १० लाख रुपैयाँ बनाए ।
आयकर बढाएका अर्थमन्त्रीले तलब बढाएनन् । सान्त्वनास्वरूप उनले सरकारी कर्मचारीको मासिक महङ्गीभत्ता भने बढाएर दुई हजार रुपैयाँ बनाए । निजामती एवम् स्वास्थ्य सेवामा भएका कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पाउँदै आएको पोसाक सुविधाबापत पाउने रकम बढाएर १० हजार रुपैयाँ बनाए । यसले कर दाता, आम नागरिक र कर्मचारी कसैको चित्त बुझाउन सकेन । यति सब गर्दा पनि उनी राजश्व संकलनमा सफल बन्न सकेका छैनन् ।
२) उत्पादन तथा उद्योग क्षेत्रको विस्तार गर्न नसक्नु
आफ्नो कार्यकालभरि उनले उद्योग क्षेत्रको विस्तार र उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेनन् । अझै पनि उद्योगहरुले झल्दै आएका समस्याहरु समाधान हुन सकेका छैनन् । प्रदेश प्रदेशमा खोल्ने भनिएका औद्योगिक क्षेत्रहरु खुल्न सकेका छैनन् । देशको उत्पादनमा पनि खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । फलस्वरुप, निर्यातको तुलनामा आयात अझै पनि बढी छ । व्यापारघाटा चुलिँदो अवस्थामा छ । एक अर्थविदलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा पनि देशको आर्थिक अवस्था जहाँको त्यहीँ हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
३) गरीब र ग्रामीणमुखि अर्थतन्त्रको योजना बनाउन नसक्नु
नेपालका अधिकांश जनता ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्छन् भने खेतीपाती गरेर जीवन चलाउँछन् । जबसम्म, ती ग्रामीण भेगका युवाहरुको मिहिनेत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडिँदैन, तबसम्म देशको विकास अधुरो छ । यसतर्फ अर्थमन्त्रीले कुनै योजना बनाउन सकेका छैनन् । देशमै उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी एवम् फलफूलले बजार पाउँदैनन् । किनकि, नेपालका बजार विदेशी सामानले भरिएका छन् । नेपालमै उत्पादित भन्दा विदेशबाट ल्याइएका सामान सस्तो पाइन्छन् । किनकि, उत्पादक र उपभोक्ता बीचमा हुने व्यापारीहरुको चलखेल बारे राम्रो अनुगमन हुन सकेको छैन ।
खेतीपातीका अलावा ग्रामीण भेगको प्रकृति, संस्कृति लगायतले पर्यटन व्यवसाय राम्रो चल्न सक्छ । जडीबुटीबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माणकै काममा पनि ग्रामीण भेगका युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ । थुप्रै जनशक्ति ग्रामीण भेगमा छन् भने केही रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका छन् । यी सबै कुरालाई मिलाएर अघि लैजाने राम्रो योजना तय हुन सकेको छैन । फलस्वरुप, ग्रामीण भेगका सम्भावना, गरीबहरुबीचका युवा जनशक्ति सब खेर गइरहेका छन् ।
४) समग्र अर्थतन्त्र छाडेर राष्ट्र बैंककै पछि कुद्नु
देशको अर्थतन्त्र अर्थमन्त्रीको राम्रो योजनाको पर्खाइमा छ । यता, अर्थमन्त्री भने नेपाल राष्ट्र बैंककै पछि लागेर समय विताइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै उनले राष्ट्र बैंकको क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा गल्ति देखाउने, अधिकारीहरुलाई अर्डर दिने जस्ता कार्यमर्फत राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय थुप्रै राम्रो कदम चालिरहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा व्यवस्थित क्षेत्र नै वित्तीय क्षेत्र मानिन्छ । यसबाहेकका अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा अर्थमन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिनुको सट्टा अर्थमन्त्री राष्ट्र बैंकको कमजोरी खोज्नमै व्ययस्त छन् ।
५) लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न नसक्नु
जति ठूलो घोषणा र प्रतिवद्धता गरेपछि व्यवहारमा खासै उतार्न सकेका छैनन् । आफूमाथि भएको टिप्पपणीलाई स्पष्ट पार्नमै समय खर्च भइरहेको छ । कर बढाउँदा, सेयर बजारलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र हैन भनेर भाषणा गर्दा वा अन्य कुरामा उनले पटकपटक आफ्नो भनाई स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देशमा यतिबेला लगानीको वातावरण आवश्यक छ । विदेशबाट आएका लगानी पनि फिर्ता जाने अवस्था आएको समयमा नयाँ लगानी भित्र्याउने चुनौतीलाई उनले पार गर्न सकेका छैनन् । लगानी सम्मेलन गरी थुप्रै लगानीका प्रतिवद्धता आउँछन्, तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रतिवद्धतामै सीमित हुन्छन् । यस अवस्थालाई चिर्न आयोजनाहरु समयमा नै पूरा गर्ने, आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने कर्मचारी आन्दोलन, घोटाला, प्रँकृतिक विपत्तिबाट आइपर्ने व्यावधान, स्थानीयका लागि क्षतिपूर्ति लगायतका समस्या समाधानको पूर्वयोजना बनाउने गर्नुपर्छ । अनि मात्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भई विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ । विदेश भ्रमणमा गएर नेपालमा लगानी गर भनेको भरमा उनीहरुले पैसा खन्याउँदैनन् । उनीहरुले पनि आफ्नो लगानीमा फाइदा देख्नुपर्छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रीको सफलता देखिएको छैन ।
६) निजी क्षेत्रलाई सँगै लैजान नसक्नु
सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मानेको छ । यी तीनै क्षेत्रको समन्वयबाट मात्रै देशको विकास सम्भव छ । निजी क्षेत्रसँग सबैभन्दा धेरै पुँजी छ । यी क्षेत्रहरुको परिचालन गरेर उद्योगधन्दाको राम्रो विकास गर्न सकिन्छ । ग्रामीण भेगमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण, पर्यटन व्यवसायको विकास लगायतका निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ । तर, नीतिगत व्यावधान, कर नीति, भूनीति लगायतका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन । कहिले उद्योगीहरुको आन्दोलन, कहिले पर्यटन व्यवसायीको आन्दोलन, कहिले कृषकको कान्दोलन र कहिले जलविद्युत् आयोजनाहरुको आन्दोलन चलि नै रहेको छ । सबै क्षेत्रको चित्त बुझाएर अर्थमन्त्रीले काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले पनि जलविद्युत् कम्पनीहरु व्याजदर घटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
७) प्रदेशका सम्भावना अध्ययन नगर्नु
हरेक तहतहमा ध्यान दिन सकियोस र विकेन्द्रिकृत रुपमा विकास गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले संघीयता लागू गरिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा सरकार छ । तर, पनि विकासको मोडेल पुरानै छ । प्रदेशगत हिसाबले विकासका सम्भावनाहरुको अध्ययन हुन सकेको छैन । हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा भएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । हरेक प्रदेशका आआफ्नै विशेषता छन् । कुनैमा कृषि क्षेत्रको राम्रो सम्भावना छ भने कुनैमा पर्यटनको । कुनैमा खनिज पद्धार्थ छन् भने कुनैमा जडिबुटी । यस्ता कुराहरुको सुक्ष्म अध्ययन नभएसम्म संघीयताले पनि सार्थकता पाउँदैन । यी कुराहरुमा अर्थमन्त्री चुकेका छन् ।
