प्रकाश गुरुङ, बैंकर/ नेपालको बैकिङ्ग ईतिहास नियाल्दा वि.स. १९९४ साल कार्तिक महिनामा बिधिवत रुपमा राजा त्रिभुवनले उद्घाटन गरी अर्ध सरकारी बैंकको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो । प्रारम्भिक चरणमा नेपाल बैंक लिमिटेडको चुक्ता पुंजी रु ८९ लाख २० हजार बाट शुरु भएको थियो । नेपाल बैंकको स्थापना भई कारोबार सञ्चालन भएता पनि त्यस समयमा नेपाल भित्र ब्यापक रुपमा भारतीय मुद्रा प्रचलनमा रहेको थियो त्यसै कारणले नेपाली मुद्रा र देशको अर्थ तन्त्रलाई ब्यवस्थित गर्दे लैजानको लागि विक्रम सम्बत २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैेंकको स्थापना भएको हो । तत् पश्चात मुद्रा सम्बन्धी ब्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक संग निहित हुन पुगेको हो । समय क्रमसंगै बिभिन्न काल खण्डहरुमा बिभिन्न बिदेशी तथा स्वदेशी बैंंकहरु खुल्दै गए साथ साथै त्यंहा भित्र बिभिन्न खाले मौलिक संस्कृतीहरुको पनि विकास हुंदै गयो । बैंक तथा वित्तिय संस्थारुलाई अनुगमन, निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्नको लागि बिभिन्न समयमा आवश्यकताको आधारमा बैकिङ्ग संम्बन्धी नियम कानूनहरु बन्दै गए,(जस्तै कृषि विकास ऐन २०२४, बाणिज्य बैंक ऐन २०३१, नेपाल औद्योगिक विकास निगम (हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिइसकेको ) २०४६, बिकास बैंक ऐन २०५२ आदि) ।खास गरी तत्कालिन सरकारले ग्रामिण जनताहरुको जिवन स्तर सुधार गर्नको लागि ग्रामिण विकास ऐन जारी गरी पांचै वटा विकास क्षेत्रमा पांच वटा क्षेत्रीय ग्रामिण विकास बैंकहरुको स्थापना गरेको देखिन्छ तर त्यो त्यति प्रभावकारी रुपममा सञ्चालन हुन नसकेको देखिन्छ ( मिति २०७१ साल श्रावण ३० गते देखी पांच वटा ग्रामिण विकास बैंकहरु एक आपसमा गाभिन गइ हाल ग्रामीण विकास लघुबित्त बित्तिय संस्था लिमिटडको नामबाट बुटवल उप म.न.पा.मा वडा नं. १० कालीकानगर, रुपन्देहीमा केन्द्रीय कार्यालय रही सञ्चालनमा रहेको ) । त्यसै गरी वित्त कम्पनी ऐन २०४२ जारी भयो र नेपालमा विधिबत रुपमा फाइनान्स कम्पनीहरु स्थापित भई आर्थिक कारोबार शुरुवात गर्यो । पछि गएर नेपाल राष्ट्रबैंकको पहलमा सबै कानूनहरुलाई एकीकृत गरी बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी छाता कानून २०६३ जारी भएको देखिन्छ । र त्यस पश्चात उक्त कानूनमा भएको कमी कमजोरीहरुलाई हटाउनको लागि बैंक तथा वित्तय संस्था संम्बन्धी कानून २०७३ जारी भयो र आजसम्म यही कानून भित्र रहेर नेपाल भित्र स्थापित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
बिशेष गरी दोस्रो जनआन्दोलन २०६३ पश्चात नेपाली जनताहरु बिच बैंकिङ्ग पहुँच बढाई आर्थिक चेतनाको स्तर बढाउने उदेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु खोल्नको लागि केही खुकुलो निति लिए पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आक्रामक रुपमा खुल्दै गए । संख्यात्मक हिसाबले क वर्गका बैकहरु ३२ , ख बर्गका विकास बैंकहरु ९२ र ग बर्गका फाइनान्स कम्पनीहरु ७९ वटा जति खुलेको देखिन्छ । सिद्धान्तत नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सबै नेपालीहरुले आर्थिक कारोबारहरु बैकिङ्ग च्यानल मार्फत मात्र गरुन भन्ने उदेश्य रहेता पनिदेशको जनसंख्या, आर्थिक कारोबारको आकार र बिभिन्न अध्ययन, बिश्लेषण , अनुसन्धान आदिको कारणले यतिका धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु दिर्घकाल सम्ममा रहन सक्दैनन् भन्ने आंकलनहरु गर्न थालियो र सोही सन्दर्भमा बारम्बार बिश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तराष्ट्रिय नियमनकारी निकायहरुबाट बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाउनको लागि बिभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत बक्तब्यहरु आउने क्रम बढ्दै गयो फलस्वरुपश्री नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाउने निति लिन पुगेको देखिन्छ त्यस पश्चात नेपाल भित्र रहेका साना तथा ठूला बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिन क्रम शुरु भएको हो । बाणिज्य बैंकहरु एकाआपसमा थोरै मात्र संख्यामा गाभिई संख्या ३२ बाट २८ मात्र भएको छ भने विकास बैंकहरु ९२ बाट मर्जर तथा प्राप्तीमा गई संख्या हाल करिब २२ ( असोज मशान्त २०७६ सम्मको ) मा सिमित भएको छ र अझै केही संस्थाहरु गाभिने क्रममा रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा आजको दिन सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर संम्बन्धी नितिको अनुपालना सबैभन्दा धेरै विकास बैंकहरु र बित्त कम्पनीहरले गरेको देखिन्छ । वास्तवमा हामी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु एकै ऐन नियमहरुबाट सञ्चालित संस्थाहरु हौं तथापि संस्थाहरुमा फरक फरक संस्कृतिहरु बिद्यमान रहेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि हामी तराई, पाहाड र हिमालमा बस्ने सम्पूर्ण नागरीकहरु नेपाली नै हौं, हामी सबैले एउटै नियम कानूनको पालना गरेका छौं तर पनि हामी बिच धैरै बिविधताहरु कायमै रहने गरेको छ । ठिक त्यसै गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिदा होस वा प्राप्ती गर्दा होस त्ंयहाँ भित्र प्रचलनमा रहेका संस्कृतिहरुको बिचमा अन्तर घुलन हुन केही समय लाग्ने गरेको देखिन्छ । जसरी एउटै धर्म र सिद्धान्त अनुसरण गर्ने सम्प्रदायहरुको बिचमा बिबिध आयामहरुमा बिबिधता हुन्छ ठिक त्यसै गरी फरक संस्कृतिमा कार्यरत संस्थाहरुबाट आएका कर्मचारीहरुको उचित ब्यवस्थापन आजको सबै भन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा उठ्ने गरेको छ । सिद्धान्तत समान क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधनहरुको एउटै प्रकारको चिन्तन हुनु पर्ने हो तर यंहाँ चिन्तनहरुमा पनि विबिधता रहेको पाइन्छ । खास गरी ठूला संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सोच, बिचार, मनोबिज्ञान, ब्यवहार सबै पक्ष ब्यवसायीक र प्रेरणादायी हुन जरुरी छ भने मर्जर भइ जाने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सोच, बिचार, मनोबिज्ञान र ब्यवहार पनि ब्यवसायिक र उत्सुकताले भरिपूर्ण हुनु जरुरी छ । ठूला ठूला द्धवन्दहरुको सुरुवात पनि साना तिना बिचारमा भिन्नता र असहमतिबाट शुरु हुने गरेको इतिहास संसार भरिनै छ । यसर्थ फरक बिचारहरुलाई कसरी सृजनशील रुपमा संस्थागत हितमा उपयोग गर्ने भन्ने आजको अहम सवाल हो। चाहे देशको राजनिति होस वा बिभिन्न संघ संस्था होस फरक बिचारलाई निस्तेज पार्ने रणनिति लिएको देखिन्छ यो कुनै पनि संस्थाको दिर्घकालीन स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने पक्षहरु हुन् । तसर्थ फरक विचार राख्नेले बिरोधको लागि मात्र नभई सामूहिक संस्थागत हित उन्मुख भई बिचार राख्नु आजको आवश्यकता हो । हालका दिनहरुमा आएर नेपालको बैक बित्तिय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर सञ्चालनरत रहेको सन्दर्भमा एउटा पक्षको मात्र हाबी भएको हो कि भन्ने यदा कदा समाचारहरु आइरहेको सुनिन्छ यो कुराको तथ्यमा पुग्न थप अध्ययन, अनुसन्धान तथा बिश्लेषणको आवश्यकता पर्न सक्छ । संयूक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गको अन्तराष्ट्रिय मानव विकास सूचाङ्क हेर्ने हो भने नेपालको मानव संसाधन क्षेत्रको विकासमा १४९ औं स्थान प्राप्त गरी मध्यम स्तरको मानव विकास सुचाङ्क भित्र पर्न सफल भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल भित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी, अर्धसरकारी र पब्लिक लिमिटेड बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वास्तवीक अवस्था के छ भन्ने बिषयमा एक पटक ईमान्दारीका साथ गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान तथा बिश्लेषण हुनु जरुरी छ । यसरी अध्ययन तथा बिश्लेषणबाट प्राप्त भएका निष्कर्ष र यसका समाधानका उपायहरुबाट मात्र समग्र बैकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएका अनियमिताहरु न्यूनिकरण हुन सक्छ र समग्र बैकिङ्ग क्षेत्रको शाख थप उचो हुदै जानेछ ।
निष्कर्ष : नेपाल बिबिधताले भरिएको देश हो । यंहा बिभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृती तथा परम्परागत प्रचलनहरु बिद्यमान छन् । क्षेत्रगत सिद्धान्त र ब्यवहारको सन्तुलनले मात्र सही मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दछ । यसर्थमा नेपालमा जति पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मर्जर होउन वा प्राप्तीमा जाउन सबैले सकरात्मक रुपमा आ आफ्नो तर्फबाट सहभागी भइ जिम्मेवारी लिने हो भने मर्जरलाई आजको आवश्यकता हो भनेर भन्न सकिन्छ ।
