बैंकिङ खबर । कुनैपनि मुलुकको आर्थिक सामजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालमा पनि करिब ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी स्थापना भइसकेका छन् । समुहमा काम गर्ने भएकाले सहकारीले सदस्यहरुको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याएको हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय बचत तथा ऋण सहकारीको अवधारणामा अधिकांश सहकारीहरु संचालनमा छन् । कृषि सहकारी पनि गाउँगाउँमा स्थापना भएका छन् । नेपालको तराई क्षेत्रमा कृषिमा काम गर्ने सहकारीको संख्या बढी देखिन्छ । कृषि मल वितरण, दुध संकलन तथा स्थानीय उत्पादनलाई बजार सम्म पुर्याउन सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । यसले पनि कुनैपनि देशको उत्पादन बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
करोडौं अमेरिकी नागरिकलाई विद्युत वितरण गर्न सक्षम अमेरिकी ग्रामीण विद्युत सहकारी, करोडौं उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउने जापानी उपभोक्ता सहकारी, करिब सबैजसो किसान संलग्न र ४० हजार भन्दा बढी संस्थाको सहकार्यमा मलको कारोबार गर्ने भारतीय मल सहकारी, सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र ट्राभल एजेन्सी चलाएको बेलायतको पर्यटन सहकारी तथा मुलुकको दुग्ध उत्पादनमा ९० प्रतिशत भन्दाबढी योगदान गर्ने उरुग्वेका दुग्ध सहकारी विश्व सहकारीका केही प्रतिनिधि नमुना हुन् ।
नेपालमा २०१३ सालदेखि हालसम्म सहकारी संस्थाहरूले लाखौ मानिसलाई सहकारी अभियानमा समेटेका छन् । हजारौलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्रदान गरेका छन् । पूँजी तथा निक्षेप सङ्कलन परिचालन र ऋण लगानीमा उल्लेख्य हिस्सा ओगटेका छन् । देशको समग्र वित्तीय कारोबारमा करिब १५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पुर्याएका छन् । तेह्रौ योजना ९२०७०/०७१–०७२/०७३० को आधार पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ३ प्रतिशत पुगेको छ । सहकारीले नेपालमा रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक एकीकरण, गरिबी निवारण तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यसरी हेर्दा सहकारीको महत्व नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै अत्यन्त ओजिलो र गर्विलो छ । देश विकासको क्रममा सानोतिनो आर्थिक क्षमतालाई एकत्रित गरी सामूहिक प्रयास द्धारा कृषि विकास, घरेलु इलम र उद्योग धन्दाहरूको परिचालन गरी सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रिय विकासमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याएको पाइन्छ ।
1. सहकारीका माध्यमबाट स–सानो पूँजी सङ्कलन गरी यसबाट आयआर्जन रोजगार तथा आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ,
2. स्थानीय श्रम सीप र पूँजीलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ,
3. समुदायका सदस्यले बचत गर्ने तथा समुदायकै सदस्यहरूलाई नै लगानी गर्ने हुनाले साना व्यापार व्यवसायको विस्तार र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्दछ,
4. सुपथ मूल्य कायम गरी उपभोक्ताको हित प्रवद्र्धन गरेको छ,
5. सहकारीले व्यवसायिक संस्कृति तथा प्रवृत्तिको विकास गरेको छ । जसको फलस्वरूपः उद्यमशिलताको विकास भएको छ,
6. सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगार सिर्जना गर्दै गरिबी घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गरेको छ,
7. सामाजिक परिचालन र सशक्तीकरणमा योगदान पु¥याएको छ,
8. परनिर्भरता हटाउन सहयोग गरेको छ,
9.प्रजातान्त्रिक परिपाटीको विकास भएको छ ।
सहकारीका अवसरहरू
(नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ घ को उपधारा १ र ३ मा उल्लेख भएअनुसार १ मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने ३ मा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ,
1. नेपालको आवधिक योजनाले सहकारीलाई विशेष महत्व दिएको छ,
2. सहकारी तालिम र शिक्षाको क्रमशः विकास र विस्तार हुँदै गएको छ,
3. सहकारीका माध्यमबाट ठूलो पूँजी परिचालन हुँदै गएको,
4. गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन विधि र शिक्षा तथा सीप विकासमा योगदान पुर्याएको,
5. सुपथ मूल्यका सहकारी पसलहरूको विस्तार भएको,
6. सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त गरेको,
7. सहकारी अस्पतालहरूले समुदायको स्वास्थ्य सेवामा विस्तार गरेको ।
चुनौतीहरू
1. नीतिगत, कानुनी, सस्ंथागत, प्रक्रियागत, सुशासनमा कमी,
2. सही कर्जा लगानी र जोखिम व्यवस्थापन पक्षमा कमजोरी,
3. सहकारीका सदस्य र कर्मचारीबीचमा क्रेता र विक्रेताको व्यवहार र कर्मचारी र सञ्चालकमा मालिक र मजदुरको भावना,
4. प्राविधिक वा विषयगत अदक्षता,
5. सहकारी संस्थाहरूको तुलनामा नियमन गर्ने निकायहरू न्यून हुनु र अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुनु,
6. पर्याप्त मात्रामा शिक्षा तालिम र जनचेतनको अभाव,
7. राज्यका नीति निर्माताहरू सहकारीप्रति उदासिन रहनु,
8. सहकारीका नाममा व्यक्तिगत व्यापार गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु,
9. सहकारीमा सम्वद्ध निकायहरूबीचमा समन्वयको अभाव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा,
10. देशको राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानी,
11. सदस्यहरूमा दोहोरो सदस्यता लिने प्रवृत्ति,
12. सहकारीमा हुने गरेका ठगीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी कानुन र कार्यान्वयन संयन्त्र नहुनु,
यसरी सहकारी संस्थाहरू बाहिरी नियन्त्रण र अनुगमन भन्दा प्रजातान्त्रिक तरिकाले आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिबाट सञ्चालित हुनुपर्नेमा अधिकांश संस्थाका सदस्यहरूको निष्क्रियताको कारण सञ्चालकहरूले मनोमानी ढङ्गले संस्था सञ्चालन गर्ने गरेको एकातिर पाइएको छ भने अर्कोतिर सहकारीका अधिकांश सदस्यहरू आफ्नो अधिकार र भूमिकाबाट अनभिज्ञ छन् ।
