अर्जुन बहादुर कंँडेल
सरकारले अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्नको लागि अंगिकार गर्ने निति नै आर्थिक नीति हो । यसलाई समष्टिगत आर्थिक नीति पनि भनिन्छ जसले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन गर्दछ । आर्थिक विकासको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिकनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सरकारको आर्थिक निति अन्तर्गत कर निर्धारण पद्धती, सरकारी वजेट, मुद्रा आपूर्ति र व्याजदर साथै श्रम बजार, राष्ट्रिय अपनत्व लगायत अर्थतन्त्रका बिभिन्न क्षेत्रहरुमा सरकारले गर्ने हस्तक्षेपहरु पर्दछन् । आर्थिक नीतिका अधिकांश तत्वहरुलाई सरकारको कर र खर्चसँंग सरोकार राख्ने वित्तीय नीति रमुद्रा आपूर्ति र ब्याजदरमा केन्द्रिय बैंकले गर्ने नियन्नत्रणका प्रयासहरुसँग सरोकार राख्ने मौद्रिक नीति गरी दुई भागमा बर्गिकण गरिन्छ । यी नीतिहरु प्रायः अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष वा बिश्व बैंक जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु लगायत राजनीतिक आस्था र राजनितिक र्पािर्टहरुका सोहि अनुशारको नीतिहरुद्धारा प्रवाभित हुन्छन् । आर्थिक नीतिमा आर्थिक मामिलासँग जोडिएर आउने उत्पादन, वितरण, लगानी, खर्च एवं उपभोगसँग सम्बन्धित विषयहरू पर्दछन् । आर्थिक विकासमा निजी, सरकारी र सहकारीको भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्ने, विश्वव्यापीकरण ,उदारीकरण तथा खुला बजारमुखी अर्थ व्यवस्थालाई नियमन ,व्यवस्थापन र परिचालन गर्नेगरी स्वस्थ आर्थिक क्रियाकलाप कायम गर्न पनि आर्थिक नीति अख्तियार गर्ने गरिन्छ । यो देशको अर्थतन्त्रलाई मार्ग दर्शन गर्ने समष्टिगत नीति हो । र्आिर्थक नितिको मुख्य लक्ष्य भनेको स्थिर बजार, आर्थिक समृद्धि ,व्यवसाय बिकास र रोजगारीको संरक्षण हो ।
आर्थिकनीतिका उद्देश्यहरू
आर्थिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु हो। यो मुल उद्देश्य प्राप्त गर्न आर्थिक नीतिका अन्य उद्देश्यहरू देहाय अनुसार रहेका छन् ।
उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्नु
आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने
रोजगारीका अवसरहरू बढाउने
आर्थिक असमानता कम गर्ने
प्रतिकुल भुक्तानी सन्तुलन सच्चाउने मूल्य स्थिरता कायम गर्ने
साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग तथा बाँडफाँड
देशमा आउन सक्ने आर्थिक संकटलाई कम गर्नु
सन्तुलित क्षेत्रीय विकास
समावेशी विकास
औद्योगिक विकास र विस्तारमा जोड दिनु।
विनिमय दरमा स्थायित्व कायम गर्नु ।
आधारभूत सेवा सुविधाको विकास र सुनिश्चितता गर्नु ।
नागरिक बिच सामाजिक कल्याण कायम गर्नु ।
गरिबी निवारण गर्नु ।
व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात अभिवृद्धि गर्नु ।
वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति
आर्थिक नीति लाई मौद्रिक नीति र वित्तीय गरी २ भागमा बिभाजन गरीन्छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति कुनै पनि मुलुकको आर्थिक नीतिका महत्वपूर्ण उपरकरणहरु हुन् ।देशको आर्थिक नीतिले नै यी दुवै नीतिलाई दिशानिर्देश गरेको हुन्छ । वित्तीय नीतिलाई सहयोग र सफल बनाउने उद्धेश्य अनुकूल हुनेगरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिन्छ ।आर्थिक नीति वृहत हुन्छ भने वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति यसका महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेका हुन्छन् ।
वित्तीय नीति
अर्थतन्त्रका वाञ्छित अन्तरहरू प्राप्त गर्न तथा अवाञ्छित असरहरू हटाउनका लागि सरकारले अपनाउने आर्थिक नीति नै वित्तीय नीति हो । यो एक आर्थिक नीति नै हो जसको तर्जुमा कार्यान्वयन र परिमार्जन सरकारले गर्दछ । पूर्वनिर्धारीत उद्देश्यहरू जस्तै रोजगारी बढाउने, आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, आर्थिक असमानता घटाउने, प्रतिकुल भुक्तानी सन्तुलन घटाउने इत्यादी पुरा गर्नको लागि यो नीति प्रयोग गरिन्छ । सरकारको कर, खर्च र ऋण नीति नै वित्तीय नीति हो । वित्तीय नीतिका प्रतिपादक अर्थशास्त्री जे.एम. किन्स हुन् । उनले सन् १९३६ मा यो नीति प्रतिपादन गरेका हुन् । राजस्व सङ्कलन, खर्च ऋण व्यवस्थापन, कर छुट करारोपण, अनुदान आदि सबै वित्तीय नीतिमा पर्दछन् । सरकारले बजेट मार्फत आफ्नो वित्तीय निति प्रस्तुत गर्दछ ।
वित्तीय नीतिका उद्देश्यहरू
आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने
रोजगारीका अवसरहरू बढाउने
आर्थिक असमानता कम गर्ने
प्रतिकुल भुक्तानी सन्तुलन सच्चाउने
मुल्य स्थिरता कायम गर्ने
साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग तथा बाँडफाँड
आर्थिक वृद्धि बढाउने
नेपालको वित्तीय नीतिका उद्देश्यहरू
नेपालमा वित्तीय नीति मौद्रिक नीति झैं प्रकाशित दस्ताबेजको रूपमा छैन । वित्तीय नीतिको मुख्य उपकरण भनेको नै बजेट हो । नेपालको वित्तीय नीतिका प्रमुख उद्देश्यहरू निम्न बमोजिम हुने गरेका छन् ः
१. उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने
२. आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने
३. मुल्य स्थिरता कायम गर्ने
४. रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने
५. आर्थिक समानता कायम गर्ने
६. सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्ने
७. आर्थिक स्रोत र साधनको अधिक परिचालन गर्ने
८. लगानीका अवसरहरू बढाउने
९. सनतुलित क्षेत्रीय विकास
१०. समावेशी विकास
वित्तीय नीतिका उपकरणहरू
१. सार्वजनिक आय
कर राजस्व
गैर कर राजस्व
२.सार्वजनिक खर्च
साधारण खर्च
विकास खर्च
३.सार्वजनिक ऋण
आन्तरिक ऋण
बाहृय ऋण
नेपालको वित्तीय नीतिका विद्यमान चुनौतीहरू
१. राजस्वको दायरालाई फराकिलो पार्ने
२. विश्व व्यापार संगठन सँग प्रतिवद्धता जनाए अन’रूपक करका दरहरू निर्धारण गर्ने
३. औद्योगिक श्रम सम्बन्ध सुधारी औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने
४. ध्वस्त संरचनाको पुननिर्माण गर्ने
५. समावेशी र समानुपातिक आर्थिक विकास
६. बढ्दो बेरोजगारी नियन्त्रण गर्ने
७. उर्लंदो मुल्यवृद्धि न्यून गराउने
८. जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेद कम गर्ने
९. राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने
१०. राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने
११. पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने
१२. अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने
१३. अपेक्षित गरिबीको दर घटाउने
१४. स्वदेशी नीजि तथा वैदेशिक लगानी बढाउने
१५. बढ्दो भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, घुसखोरी नियन्त्रण गर्ने
१६. नतिजा उन्मुख खर्च प्रणालीको विकास गर्न र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन
१७. लगानीकर्ताहरूलाई पूर्ण रूपले आश्वस्त बनाउन
१८. उच्च व्यापार घाटामा कम गर्न उत्पादन बढाउनुपर्ने
१९. भौतिक पूर्वाधारहरूको समानुपातिक विकास गर्न
२०. सामाजिक सुरक्षालाई सबै सेवाग्राहीसम्म न्यायोचित रूपमा विस्तार गर्ने
२१. आर्थिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने
२२. न्यून वित्त परिचालन
२३. समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न ।
नेपालको वित्तीय नीतिमा गर्नुपर्ने सुधारहरू
राजस्वले कमसेकम चालु खर्च धान्ने गरी कर परिचालन गर्ने
पूँजीगत खर्च समयमै गर्न पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने
लगानी योग्य वातावरणको सिर्जना गर्ने
लगानीमा वृद्धि ल्याउन नीतिगत स्थिरता
सरकारी लगानीमा निजी क्षेत्र परिपुरक बन्ने
निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने पूर्वाधार विकासमा सरकारी खर्च बढाउने
निजी क्षेत्र जाने व्यवसायिक क्षेत्रमा सरकार नजाने
सरकारी खर्चलाई खर्चसँग आवद्ध गर्ने
प्रतिफल नभएका आयोजना हटाउने वा लगाउने
जिडिपि मा राजस्वको योगदान वृद्धि गर्ने
सरकारी लगानीमा निजी क्षेत्र परिपुरक बन्ने
बजेट घाटा कम गर्न अनुत्पादक खर्च घटाउने
करको दायरा विस्तार गर्ने दर होइन
बढ्दो मुल्यवृद्धिलाई न्युनतम प्रतिशतमा झार्ने
लाभ लागतमा आधारित बजेट व्यवस्था
सरकारी स्रोतको मितव्ययी प्रयोग गरी दुरूपयोग नियन्त्रण गर्ने
विश्व व्यापार संगठन मा प्रवेश भएपश्चात प्राप्त हुने लाभहरू
छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग सामञ्जस्यपूर्ण भन्सार दर कायम गर्ने
निर्यात मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कडा सजायको व्यवस्था गर्ने
गैर आवसीय नेपालीलाई लगानी गर्न उपय’क्त नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
विकासोन्मुख देशहरूमा वित्तीय नीतिको महत्व
१. लगानीको दर बढाउन
२. सामाजिक आर्थिक रूपले वाञ्छनीय क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न
३. रोजगारीका अवसरहरू बढाउन
४. आर्थिक स्थिरता कायम गर्न
५. मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न
६. राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन तथा यसको पुन वितरण गर्न
नेपालमा वित्तिय नीतिको नाममा नेपाल सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दछ ।
प्रत्येक आर्थिक बर्षको जेष्ठ १५ गते आगामि आर्थिक बर्षको लागि अर्थ मन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दछन् नेपाल सरकारको बजेट 2076/77 का मुख्य विशेषताहरु यस प्रकार छन् ।
- कुल बजेट (रु दश लाखमा) १५,३२,९६,७१
पुँजीगत खर्च (रु दश लाखमा) ४०,०८,००,५९ (६२.४५०
साधारण खच(रु दश लाखमा) ९,५७,१०,१४ (२६.६५०
वित्तीय व्यवस्था (रु दश लाखमा) १,६७,८५,९८(११ ५०
राजस्व बेहोर्ने श्रोत
कर राजस्व रु ९.८१ खर्व
बैदेशिक अनुदान रु ५७.८१ अर्व
बैदेशिक ऋण रु २.९८ खर्व
आन्तरीक ऋण रु १.९५ खर्व - 1. ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हांँशिल गर्ने
2. प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन
3. उर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड
4. आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऊँ नारा ब्यूँताइयो, श्रम रोजगारमा ७ अर्ब
5. वृद्धभत्ता ३ हजार पुग्यो, एकल महिलाले मासिक २ हजार पाउने
6.आगामी वर्ष युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाउने
7.सडक मर्मतको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा थप १ रुपैयाँ कर
8. विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने
9. विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्ने आधार तय
10.सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता
11. यसै वर्ष उपत्यकामा ३ हजार मानिस अट्ने सभाहल
12. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड बजेट
13. ९ अर्ब रासायनिक मलको अनुदान ।
14. सबै प्रदेशमा नमूना अर्गानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने ।
15. सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिने ।
16. मझौला तथा साना किसानलाई परियोजना अनुसार ऋण उपलब्ध गराउन १ अर्ब विनियोजन ।
17. आगामी ५ वर्षमा फलफूल बाली दोब्बर बनाइने ।
18. दूध माछामासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम गरिने ।
19. कबुलियत र सामूहिक खेतिमा प्रोत्साहन गर्न ५० करोड विनियोजन ।
20. १३ लाख जेष्ठ नागरिक लाभ हुने गरी सरकारले बृद्ध भत्तालाई २ हजारबाट ३ हजार बनाएको छ ।
21. ७० वर्ष माथिका जनताको बीमा रकम सरकारले व्यहोर्ने कार्यक्रम निरन्तर ।
22. हरेक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक केन्द्र खोल्ने निर्णय ।
23. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । यसको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजित ।
24. अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइने ।
25 बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन । ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने ।
26. युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषद्को संरचना परिवर्तन गरिने
27. आगामी वर्ष युवा परिचालनको वर्षको रुपमा मनाइने ।
28. आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरिने ।
29. रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएकाहरूलाई स्थानीय विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने । रोजगारी कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब १ करोड ।
30. पुनःनिर्माणमा एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ
31. व्यक्तिगत आयमा ४ लाखसम्म कर नलाग्ने
32. विवाहित व्यक्ति (दम्पती) को हकमा आयकरको सीमा वार्षिक साढे४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
33. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
34. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ३ अर्ब
35. लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने
36. प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइने
37. आगामी वर्ष युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाउने
38. सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता
39. गैरआवासीय नेपालीको प्रवेश खुला
40. बीमा सेवा सहज गर्न ‘घुम्ती बीमा कार्यक्रम संचालन गरिने
41. सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारले गर्यो यस्तो व्यवस्था
42. एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता ः ‘खोलौँ बैंक खाता अभियान संचालन गर्ने घोषणा
43. सहकारीको कारोबार र व्याजदरलाई प्रतिष्पर्धी बनाइने
44. सार्वजनिक वित्त संरचनामा परिवर्तन
45. बजेटमा वित्तीय क्षेत्र ः बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने -
मौद्रिकनीति
देशमा मुद्रा तथा साखको परिमाण नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले अपनाउने नीति नै मौद्रिक नीति हो । सरकारको आर्थिक नीति मध्ये मौद्रिक नीति पनि एक हो जसको तर्जुमा, कार्यान्वयन र परिमार्जन देशको सर्वोच्च मौद्रिक अधिकारी केन्द्रीय बैङ्कले गर्दछ । पूर्वनिर्धारित उद्देश्यहरू जस्तै मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, व्यापारीक उतार चढावमा नियन्त्रण गर्न, विदेशी विनिमयहरूमा स्थिरता कायम गर्न, उत्पादन तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न इत्यादी पूरा गर्नका लागि यो नीति प्रयोग गरिन्छ ।
मौद्रिकनीतिले अर्थव्यवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन , ब्याजदर व्यवस्थापन , वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण , भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण , विदेशी विनिमय व्यवस्थापन , वित्तीय पहुँच जस्ता उपाय मार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पुर्याउँछ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणको साथसाथै मौद्रिक स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले देशको केन्द्रीय बंैकले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग एवं आपूर्तिको अवस्था हेरी मुद्रा ब्याजदर र कर्जा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्ने नीति हो मौद्रिक नीति ।
यसप्रकार अर्थव्यवस्थामा मूल्य ,आम्दानी तथा रोजगारीको स्तरलाई अनुकूल बनाएर आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकले अपनाउने नीति मौद्रिक नीति हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाार्षिक रुपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा समेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरू
कुनै पनि देशको मौद्रिक नीतिमा कस्तो उद्देश्य लिने भन्ने सम्बन्धमा त्यस देशको अर्थव्यवस्थाको स्वरूप , विकासको स्तर र आर्थिक संरचनाले निर्धारण गर्दछ । आर्थिक विकासको निश्चित चरणमा पुगिसकेपछि मुलुकमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थिरता मात्र हुने गर्दछ भने त्यसमा पनि धेरै मुलुकहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई मात्र लक्ष्यको रूपमा लिएको पाइन्छ । त्यसैले एउटै समयमा विभिन्न देशहरूमा भिन्नाभिन्नै किसिमका मौद्रिक नीतिहरूको प्रयोग छुट्टाछुट्टै उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि गरिन्छ । तर नेपालको मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरूमा मूल्यस्थिरता , भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्र सुधार रहेका छन् ।
सामान्यतया विकासोन्मुख देशहरूमा मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूलाई निम्न अनुसार पाँच भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ
१.विनिमयदरमा स्थिरता
विनिमयदरमा अस्थिरता हुँदा अन्तर्रािष्ट्रय व्यापार तथा भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक असरपर्ने हुँदा आन्तरिक रूपमा मूल्य स्थिर गराउने र विनिमयदरलाई निर्धारीत स्तरमा राख्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिको रहने गर्दछ ।
२.मूल्यस्थिरता
मूल्यमा भएको अस्थिरताले आर्थिक विकृतिहरू ल्याउनेहुँदा मुद्रास्फीर्ति र मुद्रासङ्कुचनको प्रभाव पर्न नदिनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।
३.मौद्रिकतटस्थता
मौद्रिक तटस्थता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । अर्थतन्त्रमा मुद्रा बढी हुनु पनि राम्रो होइन भने मुद्राघटी हुनु पनि राम्रो होइन । मुद्रा परिवर्तनले आर्थिक उतारचढाव ल्याउँछ । यसले व्यापारचक्र समृद्धि र मन्दीको अवस्था ल्याउनेहुँदा आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव पार्छ । मौद्रिक परिवर्तनले माग र पूर्ति एवं उत्पादन र उपभोग बिच असन्तुलन ल्याउने गर्दछ ।
४.पूर्णरोजगारी
पूर्ण रोजगारी प्राप्त गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो भनेका छन् । पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा बचत र लगानीमा सन्तुलन प्राप्त गर्नु हो । बचत र लगानी बढेमा उत्पादनको स्तरमा वृद्धि हुन्छ
५.आर्थिकविकास
मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण उद्देश्य देशको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने हो । आर्थिक विकास दीर्घकालीन प्रक्रिया भएकाले यसको लागि उत्पादन, आम्दानी तथा रोजगारीमा निरन्तर वृद्धि ल्याउनुपर्छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार, अर्थतन्त्रका समग्र आयाममा सकारात्मक परिवर्तन र प्रगति मार्फत आर्थिक विकास गर्नु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो ।
अन्य उद्धेश्यहरु
१. उच्च आर्थिक वृद्धि
२. वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्व
३. प्रतिकुल भुक्तानी सन्तुलन सच्चाउने
४. आर्थिक असमानता घटाउने
५ तरलता व्यवस्थापन
मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू
केन्द्रीय बैङ्कले अर्थतन्त्रमा मुद्राप्रदाय नियन्त्रण गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्दछ । मुद्रा प्रदाय बढाउन प्रयोग गरिने मौद्रिक नीति विस्तारकारी र मुद्रा प्रदाय घटाउन सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति प्रयोग गरिन्छ । मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूलाई मुख्यतया २ भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ः
१. अप्रत्यक्ष अथवा परिमाणात्मक उपकरण
२. प्रत्यक्ष वा गुणात्मक उपकरणहरू
१. अप्रत्यक्ष वा परिमाणात्मक उपकरणहरू
अप्रत्यक्ष उपकरणहरू सामान्यतया वित्तीय संस्थाहरूको ऋण प्रवाह गर्ने क्षमतालाई नियमन गर्नेसँग सम्बन्धित भए तापनि विशेष रूपमा वाणिज्य बैङ्कहरूसँग सम्बन्धित छन् । मुद्राको परिमाण घटबढ गर्नेसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यी उपकरणहरूलाई परिमाणात्मक उपकरण पनि भनिन्छ । यी उपकरणहरू निम्न बमोजिम छन् ः
क. बैङ्क दर
ख. नगद मौज्दात अनुपात
ग. खुल्ला बजार प्रक्रिया
क. बैङ्क दर
केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थालाई अगाडि नै दिएका ऋणपत्रहरूको धितोमा ऋण दिंदा लगाउने व्याजदर लाई नै बैंक दर भनिन्छ ।
मुद्रा प्रदाय अधिक अर्थात मुद्रास्फिती भएको समयमा केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क दर घटाउँदछ भने मुद्रा प्रदाय न्यून अर्थात मुद्रा सङ्कुचन भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कदर घटाउँदछ ।
ख. नगद–मौज्दात अनुपात
वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो निक्षेप दायित्वको निश्चित प्रतिशत अंश केन्द्रीय बैङ्कमा जम्मा गर्नु पर्दछ । तसर्थ सिआरआर भनेको वाणिज्य बैङ्कहरूसँग रहेको निक्षेपको त्यो अनुपात हो जुन केन्द्रीय बैङ्कमा नगदको रूपमा राख्नुपर्दछ । सिआरआर को दरले मुद्रा आपूर्तिमा प्रभाव पार्दछ । सिआरआर उच्च भयो भने यसले वाणिज्य बैङ्कहरूको ऋण प्रवाह गर्ने क्षमतालाई घटाउँदछ भने न्यून सिआरआर ले ऋण प्रवाह गर्ने क्षमतालाई बढाउँदछ ।
ग. खुल्ला बजार प्रक्रिया
खुल्ला बजार प्रक्रियाले मौद्रिक आधार तथा मुद्रा आपूर्तिलाई प्रभाव पार्दछ । मुद्रा बजारमा सरकारी प्रतिभुतिहरू खरिद विक्री गर्ने कार्यलाई नै खुल्ला प्रक्रिया भनिन्छ । यसमा टे««जरी बिलहरूको खरिद विक्री साफै बोलकबोल तथा रिपो तथा रीभर्स रेपो बोलकबोल पनि जारी राखीन्छ .
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खुल्ला बजार प्रक्रियाद्वारा अर्थतन्त्रमा तरलताको स्थितीलाई प्रभाव पार्न पहल गर्दछ । यो नै मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण उपकरणको रूपमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति सञ्चालनमा निम्नानुसार ४ वटा उपकरणहरूको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ ः
– सोझै बिक्री
– रिभर्स रिपो
– रिपो
– सोझै खरिद
२. प्रत्यक्ष वा गुणात्मक उपकरणहरू
मौद्रिक नीतिका प्रत्यक्ष उपकरणहरू विभेदकारी प्रकृतिका हुन्छन् र तिनले सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रहरू साथै बैङ्कहरूमा समान किसिमले प्रभाव पार्दैनन् । प्रमुख प्रत्यक्ष वा गुणात्मक उपकरणहरू यस प्रकार छन् ः
क. कर्जा सीमा निर्धारण
यो विधिअनुसार धितोको संरक्षणमा प्रवाह गरिने कर्जामा एउटा निश्चित मार्जिन निर्धारण गरिन्छ । बैङ्कहरूले धितोको बजार मूल्य बराबर नै ऋण प्रवाह गर्न सक्दैनन् । यदि मार्जिन दर ४०५ छ भने बैङ्कहरूले धितोको मूल्यको ६०५ सम्ममात्र कर्जा दिन सक्दछन् ।
ख. उपभोक्ता साख नियमन
यो विधिले हायर पर्चेजमा खरिद गरिएको वस्तुहरूको सुरु भुक्तानी ऋण परिपक्व हुने अवधि र प्रति महिना बुझाउने किस्ताको रकम नियमन गर्दछ । यदि कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन ल्याउनु छ भने केन्द्रीय बैङ्कले मिनिमम डाउन पेमेन्ट रकम बढाइदिन सक्दछ भने कर्जा प्रवाहमा विस्तार ल्याउनु छ भने यसमा कम गर्न सक्दछ ।
ग. नैतिक दबाब
यो विधिअनुसार केन्द्रीय बैङ्कले कुनै निश्चित बैङ्क वा सम्पूर्ण बैङ्कहरूलाई निर्देशनहरू, सल्लाहहरू सुझावहरू पालना गर्न नैतिक दबाब दिन्छ ।
घ. प्रत्यक्ष कारवाही
निर्धारीत निजी, निर्देशनहरू पालना नगर्ने बैङ्कहरूलाई केन्द्रीय बैङ्कले प्रत्यक्ष कारवाही गर्न सक्दछ । यस अन्तर्गत ः
डिस्काउन्ट फेसिलिटि नदिने
दण्ड जरीवाना लगाउने
लोन प्रवाहमा सिमा तोक्ने
व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने
ङ. क्रेडिट रासनिङ्क
यस विधिअनुसार निश्चित संवेदनशिल वस्तुहरूको धितोमा व्यक्तिगत ऋणीहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जामा सिलिङ्ग तोकिन्छ
- नेपालको मौद्रिक नीति २०७६/७७ का प्रमुख बिशेषताहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति २०७६ साउन ८ गते सार्वजनिक गरेका छन् । मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषता देहाय अनुसार छन् ः
1. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने ।
2. नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लिखित ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने ।
3. बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्ने ।
4. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिने, आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण ।
5. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपातलाई यथावत कायम गरिएको ।
6. वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले ७ प्रतिशतलाई यथावत राखिएको ।
7. अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरिने ।
8. नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने विशेष पुनरकर्जा दर १ प्रतिशत यथावत् कायम गरिएको छ भने साधारण पुनरकर्जा दरलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
9. एक करोड भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्नेमा यसलाई घटाएर ५० लाखमा झारिएको ।
10. नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत सहित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । - मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई देहाय अनुसारका सुविधा प्रदान गरिएको छ ः
(क) कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,
(ख) कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने,
(ग) शाखा विस्तार गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने,
(घ) संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने,
(ङ) चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने । - १५ लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशत थप ब्याज बाहेक शुल्क लिन नपाइने
स्थानीय तहका सबै ६७४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहँुच पु¥याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरूमा शाखा रहित बैंक खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था ।
बाणिज्य बैंकले वि.सं. २०७७ असार मसान्त भित्र चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने ।
बैंकमा सुनचाँदी राख्दा ब्याज पाइने नीतिगत व्यवस्था गरिने ।
वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने ।
पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनोट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रु. ३० करोड कायम गरिने ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको ।
चालु आर्थिक वर्ष भित्र वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटिजीएस) सञ्चालनमा ल्याइने
मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी दुर्गम स्थानहरूमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिने ।
पिओएस मार्फत कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने ।
विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमा बासेल २ पूर्णरुपमा लागू गरिने ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म ४.४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनुपर्ने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत ऋणको ब्याजदर ६ महिनाको लिबोरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यस्तो ब्याजदर लिबोरदरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
नेपालको मौद्रिक नीतिका प्रमुख चुनौतीहरु
मुद्रास्फितिलाइ लक्षित सिमाभित्र राख्ने
भुक्तान संतलनलाइ अनुकुल बनाउने
तरलता व्यवस्थापन गर्ने
कमजोर संस्थागत सुशासन मजबुत बनाउने
बित्तिय स्थायीत्व कायम गर्ने
बैंक तथा बित्तिय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको बिश्वशनीयता अभिबृद्धिगर्ने
अनुत्पादाशिल क्षेत्रमा भएको लगानी नियन्त्रण गर्ने
सरकारको बजेट मा उल्लेख गरे बमोजिमको उच्च आर्थिक बृद्धि हांशिल गर्ने
साना तथा मझौला उधोगमा लगानी बृद्धिगर्ने
बह्य क्षेत्र स्थायीत्व कायम गर्ने
बिदेशि बिनिमय दर मा स्थायीत्व कायम गर्ने
ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी रुपमा लागुगर्ने
पुनकर्जादरलाइ प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरु जस्तै कृषी, उर्जा र पर्यटन मा कजा बिस्तार गर्ने
मर्जर तथा प्राप्ती मार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सङ्ख्या घटाइ वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरण गर्ने ।
सवै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थको साखा पुर्याउने ।
समष्टिगत बिवेकशिल नियम अन्तर्गत वासेल ३ पुर्ण रुपमा लागु गराउने
भुक्तानी प्रणाली सुदिृढिकरण गर्ने
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका जोखिमहरु, अपराधहरु नियन्त्रण गर्न आधुनी सुचना प्रणालीको बिकास गर्ने
बित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुंच अभिबृद्धि गर्ने
वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबिच भिन्नता
मौद्रिक नीति वित्तीय नीति
१. मुद्राको परिमाण घटवढ गर्न केन्द्रीय बैङ्कले अपनाउने नीति १. अर्थव्यवस्थालाई सहि दिशामा हिँडाउने सरकारले अपनाउने नीति
२. मौद्रिक नीतिको वर्तमान स्वरूप सन् १९२० को दशकमा उत्पत्ती भएको मानिन्छ । २. सन १९३० को दशकमा वित्तीय नीतिको उत्पत्ति भएको हो ।
३. शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले आफ्ना सिद्धान्तहरूमा मौद्रिक नीतिलाई विशेष स्थान दिएका थिए । ३. यसका प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रो. किन्स हुन् । किन्सले प्रतिपादन गरको सीद्धान्त वित्तीय नीति नै हो ।
४. देशको केन्द्रीय बैङ्कबाट जारी हुन्छ । ४. सरकारको अर्थमन्त्रालयबाट जारी हुन्छ ।
५. वित्तीय नीति जारी भएपछि त्यसलाई सघाउने हिसाबले जारी हुन्छ । ५. नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनअघि नै जारी हुन्छ ।
६. यो धेरै व्यापक हुन्छ यसले अर्थतन्त्रका धेरै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई हुन्छ । ६. यो तुलनात्मक रूपले सानो हुन्छ । मुद्रा तथा बैङ्किग क्षेत्रलाई विशेष समेटने गर्दछ ।
७. मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायीत्वलाई महत्व दिन्छ । ७. समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व एवम्म आर्थिक वृद्धिलाई बढि जोड दिन्छ ।
८. यो व्यवसायिक, प्राविधिक र प्राज्ञिक बढि हुने हुँदा धेरै जनताले बुझ्न सक्दैनन् । ८. यो देशको राजनीतिक सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ त्यसैले आम जनताको रूची र चासो यसमा बढि हुन्छ ।
९. सन् १९३६ मा किन्सको क्रान्ति पश्चात आएको नयाँ अर्थशास्त्र सँगसँगै मौद्रिक नीति झण्डै मृत प्रायः भयो भने सन १९५६ मा अर्थशास्त्री फ्रिडम्यान लगायत उनका सहकर्मीहरूले मौद्रिक नीतिलाई महत्व दिंदै पुनः जीवित गराए । उनीहरूले “मनि डोज म्याटर’भनि सिद्ध गरे रओन्ली मनी म्या६र भन्ने तर्क अघि सारे । ९. सन १९३६ मा किन्स तथा उनका अनुयायीहरूले प्रतिपादन गरेको यो नीतिले सार्वजनिक खर्चको महत्व बारे विशेष जोड दियो । यो नीतिका प्रतिपादक तथा समर्थकहरूले ओन्ली मनी म्याटर भन्ने कुराको खण्डन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम गर्न दुबै नीति उत्तिकै महत्वपूर्र्ण छन् तथापि आर्थिक मन्दि नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति असफल भएको सिद्ध गरे ।
वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबिच समानता
१. दुबै सरकारका आर्थिक नीतिहरू हुन् ।
२. दुबै नीतिहरूले आर्थिक स्थायीत्व, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय जस्ता मुख्य उद्देश्य बोकेका हुन्छन् ।
३. दुबै सरकारकै अङ्गबाट जारी हुने (वित्तीय नीति अर्थमन्त्रालयबाट र मौद्रिक नीति राष्ट्रबैङ्कबाट) ।
४. दुबै नीति एक अर्काका परिपूरक हुन । तसर्थ आर्थिक विकासका लागि दुबै नीतिको समन्वयात्मक प्रयोग आवश्यक हुन्छ ।
मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबिच अन्तरसम्बन्ध
दुबै नीतिको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायीत्वमार्फत सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नु हो ।
वित्तीय नीति बनाउदा राष्ट्र बैङ्कको गर्भनरको र केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थिती रहन्छ ।
वित्तीय नीतिले ल्याउने प्रभाव मौद्रिक नीतिले कम गर्दछ जस्तो घाटा बजेटले मुद्रास्फिति बढाउँदछ तर मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न सङ्कुचनकारी नीति अघि बढाउँदछ ।
वित्तीय नीतिले निर्यात बढाउन आयकर छुट, भन्सार कर छुट मौद्रिक नीतिले निर्यात वृद्धिका लागि न्यून व्याजदरको निर्यात पुन कर्जा उपलब्ध गराउँदछ ।
वित्तीय नीतिले गरिबी तथा असमानता कम गर्न खाद्यान्न वितरण, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, आयआर्जत कार्यक्रम महिला विकास कार्यक्रमहरू, सीपमूलक कार्यक्रमहरू, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू, अनुदान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ भने मौद्रिक नीतिले यसको लागि लघुवित्त विकास बैङ्कहरू मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ ।
वित्तीय नीतिले लगानी वृद्धिका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्दछ भने मौद्रिक नीतिले आफ्ना विभिन्न उपकरणहरू मार्फत मुद्रा आपूर्तिलाई नियन्त्रण गरी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन मद्दत पु¥याउँदछ ।
नेपालमा मौद्रिक र वित्तीय र मौद्रिक नितिकासाझा उद्धृेश्यहरु
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने
उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास र वृद्धि ल्याउने
सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक बिकास गर्ने
रोजगारीका अवसरहरु सीर्जना गर्ने
वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्व कायम गर्ने
प्रतिकुल भुक्तानी सन्तुलन सच्चाउने
मुल्य स्थिरता कायम कायम गर्ने
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने
समुन्नत र समृद्ध अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्ने
