बैंकिङ खबर । संख्या धेरै भएका कारण व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा सहकारी संस्थाहरु अलपत्र परेका छन् । हाल देशभर ३५ हजार सहकारी संचालनमा रहेका छन् । तर, प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनको अभावमा सहकारी क्षेत्रको बिचल्ली भएको छ । हाल संचालनमा रहेका ३४ हजार ८ सय १२ वटा सहकारी संस्थाहरुमा ६५ लाख सर्वसाधारण आवद्ध छन् । करिब ३५ लाख सहकारी संस्थाहरुको ७ खर्ब भन्दा बढी पुजीँ रहेको छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रको रहेको छ । सबैभन्दा बढी निकाय रहेको यस क्षेत्रले उचित नियमन नपाउँदा करिब एक सय ३० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुलाई ठगीको उजुरी समेत परेको छ ।
स्थानीय तहको वेवास्ता
२०७४ सालदेखि सरकारले सहकारीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । जसअनुसार, सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई जान्छ । तर, स्थानीय तहले सहकारीलाई ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । ठगी, चर्को व्याजदर, कालोधन लुकाउने ठाउँ लगायतका कारण बदनाम भइरहेको सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा जोखिम बढीरहेको छ । यसअघि सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट सहकारीको अनुगमन हुँदै आएको थियो । देशभर ३८ वटा यस्ता कार्यालयहरु थिरय । संघीयता लागू भएसँगै डिभिजन कार्यालय खारेज गरिएको छ । जसकारण, सहकारी क्षेत्रमा अनुगमनको अभाव भई मनपरीतन्त्रले बढावा पाउन थालेको छ । स्थानीय तह एवम् प्रदेश सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् ।
ऐन कार्यान्वयनमा बाधा
सहकारी ऐन २०७४ मा भएका अधिकांश व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सहकारी ऐनमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु अन्य ऐनका कारण बन्देजमा छन् । जस्तै, सहकारी ऐनमा शिक्षा सहकारीको कुरा गरिए तापनि शिक्षा ऐनमा सो कुरामा बन्देज छ । सहकारीमैत्री ऐन नियममा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण सहकारीले उत्पादनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेको अधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन् । सहकारीलाई कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी संस्था सरह मान्यता दिई हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर दिन दर्जनौं ऐन संशोधन गरेर सहकारीमैत्री बनाइनुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारी तीन खम्बे अर्थतन्त्र अवलम्बन गरे तापनि तीन दर्जनभन्दा बढी ऐननियमले सहकारीलाई स्वीकार नगरेको उनी बताउँछन् ।
सुधारका कदम
सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो तीव्र गतिमा भइरहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा मनपरी व्याजदरको कडा आलोचना हुन थालेपछि सहकारीका लागि बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत व्याजदरको सिलिङ तोक्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, दोहोरो सदस्यता अन्त्यका लागि २०७७ असोजसम्मको अल्टिमेटम नै तोकेर निर्देशन दिइएको छ । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकले ४५ प्रतिशतले एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्यता लिएको देखाएको छ ।
