कमलेश अग्रवाल,उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श । । निजी क्षेत्रहरुको मूख्य माग दुई वटा हुन्छ । एउटा त लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनु भएन, अर्को व्याजदर कम हुनुपर्यो । अहिले बैंकहरुले डिपोजिटमा कार्टेलिङ गरिरहेका छन् । तर, लेण्डिङमा कार्टेलिङ गर्न सकिरहेका छैनन् । लेण्डिङमा राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाओस् भन्ने हामी चाहान्छौँ । त्यसपछि, डिपोजिट र आफैँ कन्ट्रोलमा आउँछ । यो कुरालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन ।
मौद्रिक नीतिले स्प्रेट रेट घटाउँदा व्याजदर स्वतः कायम हुन्थ्यो । लगानीयोग्य रकम अभावका लागि सीसीडी रेसियो बढाउने, सीसीआर, एसएलआरहरुमा केही कमी आउने अपेक्षा गरिएकोमा त्यो आएको छैन । नेपाल सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण परिपूर्ति सम्बन्धी केही कुरा आएको छैन । बीग मर्जरको त्यत्रो ठूलो चर्चा चलेकोमा यसलाई पनि समान्य रुपमा सम्बोधन गरिएको देखियो ।
सबै कुराहरु स्पष्ट रुपमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि, कतिपय कुराहरुको नीतिगत व्यवस्था मात्रै गरिएको छ । जस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि निर्देशिका बनाइने भनिएको छ । यसले गर्दा, हामी वेट एण्ड सीको आवस्थामा मात्रै छौँ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, जस्तो अपेक्षा र चर्चा गरिएको थियो, त्यो अनुसारको एग्रेसिभ मौद्रिक नीति आएको छैन । आर्थिक वृद्धिलाई दु्रत गतिमा अगाडी लैजाने किसिमको मौद्रिक नीति आएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
