बैंकिङ खबर । वाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अझै पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरुप लगानी पुर्याउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा बराबर ८.६।८.६ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको न्युनतम १० प्रतिशत कृषिमा र १५ प्रतिशत उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
यसपालीको मौद्रिक नीतिले पनि यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले ०७८ असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमा कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने उल्लेख छ ।
विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा भने तोकिएको भन्दा बढी पुगेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७६ जेठ मसान्तमा यस्तो कर्जाको अंश ६.१ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट उत्पादन तथा निर्यात विस्तारका क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा लगानी २०७६ जेठ मसान्तमा रु. २२ अर्ब ४० करोड रहेको छ । यस अन्तर्गत साधारण पुनरकर्जा रु. १९ अर्ब २७ करोड र निर्यात पुनरकर्जा रु. ८७ करोड रहेको छ ।
“सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” बमोजिम प्रवाह गरिएको कर्जामध्ये २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत १५,९१६ जना ऋणीको रु. २९ अर्ब ३६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी, सो कार्यविधिमा व्यवस्था भएका अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जामध्ये ७६६ जना ऋणीको रु. ४१ करोड ३२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कुल रु. १ अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ ।
