बैंकिङ खबर । एक वर्षभित्रमा एकीकृत कारोबार सुरु गरिसक्ने वाणिज्य बैंकहरुले सहुलियत पाउने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालले यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् ।
२०७७ असार मसान्तभित्र मर्जरमा गइसक्ने वाणिज्य बैंकले चुक्तापुँजी पुर्याउनका लागि एक वर्ष थप समय पाउनेछन् । यस्ता बैंकका लागि कुलिङ पिरियड नलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । शाखा विस्तार गर्न पनि यी बैंकहरुले स्वीकृति लिन नपर्ने भएको छ ।
एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर र प्राप्ती गर्ने प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा जाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने गभर्नर डा. नेपालले बताए ।
