बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले २०७१ साल चैत ८ गते देखी ४ बर्षको लागि गभर्नरको कार्यभार समालेका थिए । उनको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ । राष्ट्र बैंकमा १६ औं गभर्नरको रुपमा नियुक्त भएर उनले कार्यकालको पहिलो र राष्ट्र बैंकको १३ औं मौद्रिक नीति सार्वजानीक गरेका थिए । उनले १३ औं मौद्रिक नीति सार्वजानी गर्दा ३० वटा वाणिज्य बैंकहरु संचालनमा थिए । सोहि समयबाट नै उनले बैंकहरुको पुँजीवृद्धिको नीति ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तीमा जान प्रेरित गरेका थिए ।
गभर्नर डा. नेपालको कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति (२०७२/०७३)
आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ को पहिलो मौद्रिक नीतिको प्रमुख विषयहरुमा :
आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत कायम हुने,
मुल्य बृद्धिदर ८.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने,
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजी वृद्धि गरिने जसमा २०७४ सम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड, राष्ट्रिय वित्त कम्पनीलाई ८० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनु पर्ने,
४ देखि १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने,
१ देखि ३ जिल्लामा कार्य क्षेत्र हुने विकास बैंकहरुले रू ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने,
राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने,
१ देखि ३ जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेका वित्त कम्पनीहरुले पनि ४० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने,
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गरिने छ,
तरलता अनुगमन पद्धति लागु गर्न निर्देशन जारी गर्ने,
राष्ट्रिय पूर्वाधार बैंक बनाउनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी माध्यमको प्रयोग गरि रकम जुटाएर २० अर्ब चुक्ता पूँजी पर्याउने,
८ महीनाको बस्तु तथा सेवाको आय धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने
सामूहिक जमानीका लघुजलबिद्युत कर्जाको अधिकतम सिमा २ लाख रुपैयाँबाट ३ लाख पुर्याइने,
धितोको अधिकतम सीमा ५ लाखबाट ७ लाख रुपैयाँ पुर्याइने
यसमा लघुवित्तहरुले आफ्नो नाफाबाट सामूहिक तथा निक्षेपकर्ताहरुको हक हितको लागि छुट्टै कोषको खडा गर्नुपर्ने लगायतका बिषय आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिको पुर्णपाठ https://www.nrb.org.np/ofg/monetary_policy/Monetary_Policy_(in_Nepali)–2072-73_(Summary).pdf
गभर्नर डा. नेपालको कार्यकालको दोस्रो मौद्रिक नीति (२०७३/०७४)
आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ कोे मौद्रिक नीतिको प्रमुख विषयहरुमा :
उत्पादनशील कर्जा विस्तारका लागि कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने अनिवार्य लगानीलाई १२ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने,
लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा लिने व्याजदरलाई सम्बन्धित संस्थाको लागत कोषको आधारमा बढीमा ७ प्रतिशतमात्र व्याज लिन पाउने,
राष्ट्र बैंकले तोकेको अथवा सीमित जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा लघुवित्त संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकले अनुमति स्थगित,
थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाको चुक्तापुँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने,
शेयर धितोको लगानीमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमालाई ६० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झारिएको,
ब्याजदर करिडोर पद्धति कार्यन्यवनमा,
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राखिने,
मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन मार्फत् कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राखिने,
नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गरिने,
मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा रहेको विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गरिएको,
कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,
निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको,
तोकिएको क्षेत्रमा क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्तरीय होटल स्थापना गर्न साधारण पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको,
वाणिज्य बैंकहरुले विवेकशील नियमन अन्तर्गत २०७३ साउनदेखि बासेल–३ मा आधारित न्यूनतमकमन इक्विटि टियर १ पुँजी अनुपात ४.५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने,
वाणिज्य बैंकहरुले २०७३ साउनदेखि लागू हुने गरी त्रैमासिक रुपमा ४ प्रतिशत लिभरेज अनुपात कायम गर्नुपर्ने,
वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश साविकको ६० प्रतिशतबाट घटाई ५० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने, लगायतका बिषय आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिको पुर्णपाठ https://www.nrb.org.np/ofg/monetary_policy/Monetary_Policy_(in_Nepali)–2073-74_(Summary).pdf
गभर्नर डा. नेपालको कार्यकालको तेस्रोे मौद्रिक नीति (२०७४/०७५)
आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ कोे मौद्रिक नीतिको प्रमुख विषयहरुमा :
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने,
वाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको,
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि नेपाल सरकारले तय गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पु¥याउने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ,
भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक अंकुशको रुपमा यथावत राखी सोको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक तथा कर्जा योगाङ्कहरुलाई वाञ्छित स्तरमा राखिने,
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिदर १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको,
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको,
नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी आन्तरिक कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको,
निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत राखिएको,
ब्याजदरकरिडोर परिमार्जन,
मुद्रास्फीति दरलाई ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने,
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी मर्जर नीति अबलम्बन गरिने,
२०७४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम चुक्तापुँजी पूरा नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभाम्स, बोनस सेयर र शाखा विस्तारमा रोक गरिने,
व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा १ करोडबाट अब १ करोड ५० लाख सम्म गरिएको,
सवारी कर्जामा बैंकहरुले ६५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नसक्ने,
सबै कर्जाको सूचना जानकारी गराउनुपर्ने, साथै १० लाखसम्म शुल्क नलाग्ने ।
वाणिज्य बैंकले आप्mनो कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थयावत कायम गरिएको,
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने लगायतका बिषय आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिको पुर्णपाठ https://www.nrb.org.np/ofg/monetary_policy/Monetary_Policy_(in_Nepali)–2074-75_(Summary)-new.pdf
गभर्नर डा. नेपालको कार्यकालको चौथो मौद्रिक नीति (२०७५/०७६)
आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ कोे मौद्रिक नीतिको प्रमुख विषयहरुमा :
बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पु¥याउने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ,
बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर घटाएर ४.५ प्रतिशतमा सीमित गरिने
सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीआरआर ४ प्रशितमा झारिने,
प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिँदै आएको कर्जा सीमालाई २५ प्रतिशतमा झारिने,
भारतबाट ६ करोड रुपैयाँ बढीको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने
करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको दर ३.५ प्रतिशत गरिने,
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ,
वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने,
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले विपन्न वर्गमा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा खोल्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था उपभोक्ता मुद्रास्फिती ६.५ प्रतिशत कायम गरिने,
तेश्रो मुलुक बाट अमेरिकी डलर ४० हजार भन्दा माथि को सामान आयत गर्नु पर्दा अनिवार्य रुपले प्रतित पत्र मार्फत गर्नु पर्ने लगायतका बिषय आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपाल आफ्नो कार्यकालको पाचौँ तथा अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजानीक गर्ने तयारीमा रहेका छन् । मौद्रिक नीति निमार्ण गरि सार्वजानीक गर्न विभिन्न संघ– संस्था तथा सरोकारवाला निकायहरु संग राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गरि मौद्रिक नीति सार्वजानीक गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । गभर्नर नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धिसंगै संस्था गाभ्ने र गाभिने नीतिलाई निरन्तरता दिदै सरकारले बजेटमा ठुला बैंकहरुको संख्या घटाउने उल्लेख गरेको छ । सोहि अनुसार नै डा. नेपाल आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजानीक गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
यसरी हेर्दा वर्तमान गभर्नर डा. नेपालको यो चार बर्षको कार्यकाललाई समिक्षा ग¥यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उदेश्यमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । गभर्नर डा. नेपालको कार्यावधीमा बैंकिङ क्षेत्र धेरै सवल र सक्षम भएका छन् । उनको कार्यलकायमा बैंकिङ क्षेत्रमा भएका सुधारात्मक परिवर्तनहरुलाई विष्लेषण गर्दा निम्न अनुसार गर्न सकिन्छ :
वित्तीय पहुँच
बैंकिङको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु सात दशक पुग्नै लाग्दा जति खुलेका थिएनन, विगत ४ बर्षमा त्यति धेरैको संख्यामा खुलेका छन् । देशका दुर दराजमा समेत शाखाहरु पुगे २३ स्थानिय निकाय देखि बाहेक सबै स्थानियतहमा वित्तीय पहुँच पुग्यो । त्यो पनि वर्तमान गभर्नर ज्युको कार्यकाल मै पुग्ने देखिन्छ । बैकिङ क्षेत्रको ७ दशक भन्दा बढिको ईतिहासमा बिगत ६८ बर्षमा खुलेका निक्षेप खाताहरुकै हाराहारी यो ४ बर्षमा खुले भने कर्जा र निक्षेपको वृद्धि सोहि अनुपातमा भएको छ ।
ठूलो पूँजीकोष
बिगतमा पनि पूँजी वृद्धिका हल्ला नआएका होईनन र कोशिस पनि नगरिएको होईन । वाणिज्य बैंकहरुको ५ अर्ब रुपैयाँ सम्म बढाउन सकिएको थिएन । वर्तमान गभर्नरले खासै कोहिसंग सर–सल्लाह नगरी ४ गुणा पूँजी वृद्धिको लक्ष्य र निति लिए बमोजीम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहजै पुर्याए या पुर्याउन सहयोगी बने । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार एकै चोटि ठूलो भई जोखिम लिन र बहन सक्ने क्षमतामा वृद्धि भयो । १.८ खर्बको पूँजीकोष वृद्धि भई ४.४६ खर्ब रुपैयाँमा पुग्यो ।
बित्तीय स्थायित्वको लागी वित्तीय संगठन (फाइनान्सियल कान्सोलिडेसन)
वाणिज्य बैंकहरु २ वटा मात्रै घटे पनि, विकास बैंकहरु २÷३ कै हाराहारी र फाईनान्स कम्पनीहरु आधा घटे यसरी वित्तीय संगठन बढाउदै लगेर पनि वित्तीय पहुँच राष्ट्र बैक सक्षम भयो । हाल १२३ वटा संस्थाहरु अरु संस्थासंग गाभिएर वा खारेजीमा गएका छन ।
यो बाहेक टेक्नोलोजि, क्लियरिङ्ग र सेटलमेन्ट का क्षेत्रमापनि धेरै कामहरु भएका छन् । व्यवसाय वृद्धि भएर दोब्बर हुदा पनि खराब कर्जा घटेर आधा जस्तो भएको छ । पूँजी वृद्धिसंगै व्यवसाय वृद्धिको होडवाजीले ब्याजदरमा भएको वृद्धि र यसले ल्याएका नकारात्मक परिणाम बाहेक यी चार बर्ष बैकिङलाई सुखद देखिन्छन ।
समय ले साथ दियो, समयको माग भयो या जे भनेर भन्दा पनि यी तथ्यगत कुराको उपलब्धी वर्तमान गभर्नरको पाला मै भएको देखिन्छ । अब अझै हतारिएर मर्जरर एक्विजीसनलाई फोर्सफूल्ली गर्न खोज्दा पनि यिनी परिणामहरुमा गर्व गर्ने ठाँउ यथावतै रहोस भन्ने सोचका साथ मर्जरको पक्षमा र होसियारी अपनाउनु देखिन्छ ।
