बैंकिङ खबर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय कार्यकारी भूमिकामा पुगेको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० बुँदे कार्यसूची अघि सारेको थियो । प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक सुधार र सरकारी खर्चमा मितव्ययितालाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको थियो ।
सरकारले पहिलो १०० दिन पूरा गर्दा १०० बुँदे कार्यसूचीमध्ये ७० वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको, १७ वटा बुँदामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको र १३ वटा बुँदामा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेको जनाएको थियो । यसलाई सरकारले समग्रमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति भनेको थियो । तर, ६ महिना पूरा हुँदा सरकारले नयाँ समग्र प्रतिशतसहितको छुट्टै प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले पछिल्लो अवस्थालाई १०० दिनसम्म देखिएको प्रगति र त्यसपछि भएका कामका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालय घटाउनेदेखि प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्म
सरकारको सुरुआती महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउनु थियो । २२ मन्त्रालय रहेको संरचनालाई १८ मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ । सरकारले यसबाट प्रशासनिक खर्च घट्ने र वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान गरेको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै मन्त्रालयसमेत गठन गरिएको छ । तर, मन्त्रालय घटाएसँगै कर्मचारी तथा संगठन संरचनाको पूर्ण पुनर्संरचना भने अझै बाँकी रहेको समीक्षा सार्वजनिक भएको थियो ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा नियामक निकायमा गरिएका १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको जनाएको थियो । यसलाई प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने प्रयासका रूपमा सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । तर, त्यसपछि हुने नियुक्ति कति योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ भन्ने विषय पनि सरकारको परीक्षणको विषय बनेको छ ।
सरकारी कर्मचारीका राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियन हटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । तर, यससम्बन्धी व्यवस्था अदालतमा चुनौती परेकाले यसको दीर्घकालीन कानुनी अवस्था अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारले आफ्नो प्रमुख एजेन्डामध्ये एक बनाएको छ । पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । आयोगले २०६२/६३ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारका अनुसार पहिलो १०० दिनसम्म आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन भइसकेका थिए । आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति तथा सम्भावित अवैध सम्पत्तिको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसको वास्तविक प्रभाव भने आयोगको अन्तिम अनुसन्धान र त्यसपछि हुने कानुनी कारबाहीबाट मात्र मापन हुनेछ ।
यसैबीच सरकारले वित्तीय अपराध तथा राज्यकोषसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको साइबर तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान क्षमता बढाउन बजेटसमेत उपलब्ध गराइएको थियो ।
सरकारले नागरिक सेवा डिजिटल बनाउने विषयलाई आफ्नो प्रमुख सुधारका रूपमा अघि बढाएको छ । ‘हेलो सरकार’लाई २४ घण्टा सञ्चालन हुने गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्दै वास्तविक समयमै गुनासोको अवस्था हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो १०० दिनसम्म प्रणालीमा १ लाख २५ हजारभन्दा बढी गुनासा प्राप्त भएकामा ७३ हजार ८८८ वटा समाधान भएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको थियो ।
नागरिक एपमार्फत राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवामा कागजरहित प्रक्रियातर्फ काम अघि बढाइएको छ । विभिन्न सरकारी निकाय, बैंक तथा बीमा कम्पनीबीच आवश्यक प्रमाणित विवरण डिजिटल माध्यमबाट आदानप्रदान गर्ने प्रणालीसमेत सुरु गरिएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको लामो समयदेखिको ब्याकलग घटाउने काममा पनि प्रगति भएको सरकारी विवरण छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २९ लाखको ब्याकलगमध्ये करिब २४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिसकिएको थियो । मालपोत तथा नापी कार्यालयका केही सेवासमेत अनलाइनमा विस्तार भएका छन् ।
सरकारले राहदानी, नागरिकता तथा सवारी लाइसेन्स घरमै पुर्याउने हुलाक सेवाको प्रयोग पनि विस्तार गरेको जनाएको छ । ७५ जिल्लामा नागरिकता र राहदानी घरमै पुर्याउने सेवा तथा केही जिल्लामा ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण सुरु भएको सरकारको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।
साना बचतकर्तालाई सहकारीको पैसा फिर्ता
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानतर्फ पनि सरकारले प्रारम्भिक कदम अघि बढाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालिएको र २३ समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये केहीको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया पूरा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । पहिलो १०० दिनसम्म १ हजार ८९५ साना बचतकर्तालाई ४ करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो । यो विषय वित्तीय क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएकाले सरकारको आगामी चुनौती भनेको साना बचतकर्तापछि ठूलो रकम फसेका बचतकर्ताको समस्या कसरी समाधान गर्छ भन्ने हो ।
व्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया छोट्याउने प्रयासअन्तर्गत नयाँ व्यवसाय दर्ता दुई कार्यदिनभित्र सम्पन्न गर्ने प्रणाली अघि बढाइएको छ । स्थायी लेखा नम्बर लिनका लागि व्यवसायीले छुट्टै रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
लगानीकर्ताका लागि औद्योगिक दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने काम अघि बढाइएको छ । लगानी बोर्डमार्फत वन तथा जग्गासम्बन्धी स्वीकृतिमा समेत एकद्वार प्रणालीको अवधारणा ल्याइएको छ । यद्यपि यीमध्ये केही सुधार तोकिएको समयसीमाभन्दा ढिलो अघि बढेका थिए । सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीतिसमेत अघि बढाएको छ । कम्पनी बन्द तथा खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले कम्पनीसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ ।
अवैध बेटिङ र डिजिटल अपराधमा कडाइ
सरकारले अवैध अनलाइन बेटिङ एप तथा वेबसाइट नियन्त्रणलाई पनि सुरुआती प्राथमिकतामा राख्यो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ वटा प्रमुख जुवा प्लेटफर्म ब्लक गरेको र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत ३ लाखभन्दा बढी सम्बन्धित URL रोकिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
यससँगै साइबर अपराध तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीको क्षमता बढाउने काम अघि बढाइएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारसँगै वित्तीय ठगी, साइबर अपराध र अनलाइन जुवाजस्ता जोखिम नियन्त्रण सरकारका लागि थप महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि केही परिवर्तन
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १४ संघीय अस्पतालमा बर्न युनिट स्थापना गरिएको र थप नौ प्रदेश अस्पतालमा सेवा विस्तारको तयारी गरिएको सरकारी उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य पोर्टलमा १६४ अस्पताल जोडिएको तथा न्यून आय भएका बिरामीका लागि निश्चित शय्या छुट्याउने व्यवस्था अघि बढाइएको छ ।
शिक्षातर्फ कक्षा ५ सम्म औपचारिक परीक्षा हटाएर निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । नौ विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई एकरूप बनाउने कामसमेत अघि बढाएका छन् । जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको प्रमाणीकरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्न सकिने र स्नातक तहमा भर्नाका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारका सुधारमध्ये ठूलो हिस्सा प्रशासनिक तथा नीतिगत प्रकृतिको छ । रोजगारी, बजारको माग, महँगी, निजी लगानी, पूर्वाधार निर्माण र आम्दानी बढाउनेजस्ता विषयमा भने परिणाम देखिन समय लाग्ने देखिन्छ ।
सरकारले १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा नै कृषि, पूर्वाधार, आर्थिक स्थायित्व र नागरिक सेवासँग सम्बन्धित धेरै लक्ष्य राखेको थियो । तर पहिलो १०० दिनमै गरिएको स्वतन्त्र समीक्षामा ३८ वटा प्रतिबद्धता मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको र करिब ६२ प्रतिशत बुँदा अधुरा वा कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको पाइएको थियो । यो सरकारको ८७.२ प्रतिशतको स्वमूल्याङ्कनसँग फरक तस्वीर हो ।
कृषिमा न्यूनतम समर्थन मूल्य, उखुको बक्यौता भुक्तानी, शीतभण्डार निर्माण तथा कृषि बजार सुधारजस्ता विषयमा अपेक्षित गति नदेखिएको समीक्षा गरिएको थियो । आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायका लागि कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा बीमा दाबी फास्ट ट्र्याक गर्ने योजना पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
त्यस्तै, सबै जिल्लाबाट नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा लिन सकिने व्यवस्था पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको थिएन । डिजिटल शासन नीति, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानुन, विद्युतीय शासन विधेयक तथा एकीकृत डिजिटल आर्किटेक्चरजस्ता संरचनागत काम पनि बाँकी रहेको समीक्षा गरिएको थियो ।
अर्थतन्त्रमा सुधारको परीक्षा अझै बाँकी
बालेन सरकारको ६ महिनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षण आर्थिक क्षेत्रमा देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च घटाउने, व्यवसाय दर्ता सहज बनाउने, लगानी स्वीकृति प्रक्रिया छोट्याउने र निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने प्रयास भएका छन् । तर यस्ता नीतिगत सुधारले रोजगारी, लगानी, उत्पादन र उपभोगमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने मापनका लागि थप समय र तथ्यांक आवश्यक छ ।
सरकारले दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमार्फत वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र १५ लाख रोजगारी सिर्जनाजस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । त्यसैले आगामी चरणमा सरकारको मूल्याङ्कन प्रशासनिक निर्णयको संख्याभन्दा लगानी, रोजगारी, उत्पादन, राजस्व, निजी क्षेत्रको विश्वास र नागरिकको आम्दानीमा आएको परिवर्तनबाट हुने देखिन्छ ।
बालेन सरकारका सुरुआती ६ महिनामा मन्त्रालय पुनर्संरचना, राजनीतिक नियुक्ति पुनरावलोकन, सम्पत्ति छानबिन आयोग, डिजिटल सेवा विस्तार, सवारी लाइसेन्सको ब्याकलग घटाउने प्रयास, साना सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता, व्यवसाय दर्ता सहज बनाउने प्रयास र अवैध बेटिङ नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा ठोस कदम देखिएका छन् ।
तर कृषि, रोजगारी, निजी लगानी, आर्थिक राहत, पूर्ण डिजिटल शासन, अन्तरजिल्ला सरकारी सेवा, पूर्वाधार तथा केही कानुनी सुधार अझै कार्यान्वयनको चरणमा छन् । त्यसैले ६ महिनाको समीक्षा गर्दा एउटा पक्षमा प्रशासनिक र नीतिगत परिवर्तन देखिन्छ भने अर्को पक्षमा ती परिवर्तनको प्रत्यक्ष आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम मापन गर्ने काम बाँकी छ । सरकारले पहिलो १०० दिनमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति दाबी गरे पनि स्वतन्त्र समीक्षामा पूर्ण कार्यान्वयनको संख्या निकै कम देखिएको तथ्यले ‘प्रगति’ कसरी मापन गरिएको छ भन्ने प्रश्नलाई पनि महत्वपूर्ण बनाएको छ । अबको चरणमा सरकारका लागि मुख्य प्रश्न कति निर्णय गरियो भन्नेभन्दा ती निर्णयले नागरिकको सेवा, व्यवसायको वातावरण, रोजगारी, लगानी र आम्दानीमा कति परिवर्तन ल्याए भन्ने हुनेछ ।
