निर्मला माझी , बैंकिङ खबर । साना साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मात्र मर्ज भएको दृष्टान्त हुँदा हुँदै ठुला बैकहरु भन्नुपर्दा वाणिज्य बैकहरु नै एक आपसमा मर्जमा कसरी जालान सबैको उत्सुकताको बिषय बनेको छ । यदि सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको नीति सख्यात्मक रुपमा न्यूनिकरण हो भने शुरुवात ति सरकारी बैकबाट गर्न जरुरी छ वा तिनिहरुलाई स्थापनाको उदेश्य बमोजिम सन्चालन गर्नूु पर्छ । बिग मर्जरको सम्भावना नियाल्दै गर्दा अस्तित्व र स्वामित्वको अहंमता हुने बैंकहरुको या भनौ बैदेशिक लगानीमा सन्चालित र्बैककको बारेमा प्रष्ट नीति निर्देशन हुनु जरुरी हुन्छ ।
अझ अर्को पाटो स्वदेशी लगानी मै सन्चालित बैंकहरु पनि आफु भन्दा साना विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनी मर्ज वा एक्वयर गरि अस्तित्व जोगाउन लागे भने सोचे जस्तो उपलब्धि नहुन सक्छ । त्यसैले पुँजी वृद्धिको सिलिङ्गले मात्र काम गर्ने देखिदैन । अहिलेको अवस्थामा मर्जरले तरलताको समस्या हल त हुदैन नै नीतिगत रुपमै केहि समयको लगी लेण्डीङ्गमा केहि सहुलियत र सन्चालकाको सख्यामा केही लचकता अपनाउदै अगाडी बस्नु उचित देखिन्छ ।
अर्को अस्त्र भनेको वासेल ३ लाई पर्ण रुपमा लागु गरि कायम गर्न नसक्नेलाई सुधारत्मक कारबाही गर्ने हुन सक्छ । बैंकहरुले भने जस्तो सिसिडीको प्रवधान हटाउने वा सिलिङ्ग बढाउने हो भने समस्या झन बिकराल बन्दै जान्छ । किनकि बैंकहरुले गर्ने कर्जाको लगानी र कर्जाको माग अझै पनि अनुत्पादक क्षेत्रमै बढि छ जसको मुख्य कारण सरकारका अन्य निकायको उदासिनता नै हो । जब सम्म राज्यका सम्पुर्ण अंग उदार र उत्प्रेरक हुदैनन् तब सम्म औद्योगिकरण र लगानीमा बढोत्तरी हुने दखिदैँन र सगै अर्थतन्त्रको सुधार पनि ।
