बैंकिङ खबर । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा कर र ब्याज तिर्ने समय फरकफरक बनाउन माग गरेको छ ।
अहिले देखिएको बैंकिङ तरलताको व्यवस्थापन गर्न कर र ब्याज भुक्तानीको समय फरक पार्न माग गरेको हो । परिसंघले पेस गरेको सुझावमा मौद्रिक नीतिले विगतदेखि नै देखा परेको तरलताको समस्या समाधान तथा वर्षैभरि अनुमान योग्य ब्याजदर कायम गर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न हाल आधार दरलाई न्यूनतम दरका रूपमा लिइएकोमा यसलाई सन्दर्भ दरका रूपमा लिन परिसंघले सुझाव दिएको छ । उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहमा खुकुलो प्रावधान राख्नसमेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, परिसंघले पुनर्कर्जा कोष बढाई १ खर्ब रुपैयाँ बनाउन र निर्यातजन्य उद्योगका लागि त्यस्तो कोषको कम्तीमा ३०५ रकम छुट्याउन सुझाव दिएको छ । परिसंघको बैंक तथा वित्त समितिको अग्रसरतामा परिसंघका सदस्य प्रतिष्ठानबाट संकलन गरिएका सुझाव परिसंघका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तान सन्तुलनलाई हेरेर नीति तय गर्ने गरेकामा व्यापार सन्तुलनलाई हेरेर निर्यातमैत्री नीति तय गर्नुपर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले परिसंघले गहन सुझाव ल्याएको र राष्ट्र बैंकले ती सुझावलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपले हेर्ने बताए । सरकारले निजीक्षेत्रमैत्री नीति ल्याएको छ, राष्ट्र बैंकले ती नीतिलाई पूरक हुने प्रकृतिका रूपमा ल्याउने धारणा व्यक्त गरे । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित
