वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी संशोधित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा बैंक क्षेत्र धरासायी बन्न सक्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नयाँ विधेयकका विद्यमान प्रबन्ध र देशको वित्तीय क्षेत्रको भावी दिशाको सन्दर्भमा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाइरोनमण्ट (सावती) तथा नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले संचालकको कार्यकाल तोक्ने, नियामक निकायलाई सशक्त बनाउने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने कुरामा विवाद सिर्जना गर्नु उचित नभएको धारणा राखे । उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामक भूमिकालाई कमजोर पार्न नहुनेमा समेत जोड दिए ।
प्रस्तावित विधेयकले केही विषयमा सकारात्मक प्रबन्ध गरेको स्विकार्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर विजयनाथ भट्टराईले भएपनि स्वतन्त्र संचालकका सन्दर्भमा गरिएको प्रबन्ध उपयुक्त नभएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बोल्दै, पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले आफ्नो व्यावसायिक सरोकार भएका विषयमा हुने निर्णय प्रक्रियामा सभासद् सहभागी हुनु उपयुक्त नहुने बताए । अहिले उपसमितिले परिमार्जन गरेको विधेयकका विभिन्न प्रबन्धहरु थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउदै डा. महतले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामक भूमिकालाई भने कमजोर पार्न नहुने बताए ।
त्यस्तै, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्रा. विश्वम्भर प्याकुरेलले संसदको निर्णय प्रक्रियामा आफनो व्यवसायिक लाभको विषयमा सभासद् स्वयं सहभागी हुनु नहुने बताए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संसदमा छलफलमा रहेको विधेयक जारी गर्दा नियामक निकायलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफूहरु नरहेको जानकारी गराए ।
सो कार्यक्रममा अन्य सांसद तथा बैंकर सहभागीहरुले पनि संचालकको कार्यकाल तोक्ने, नियामक निकायलाई शसक्त बनाउने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने कुरामा कसैले पनि विवाद सृजना गर्न नहुने धारण व्यक्त गरे ।