बैंकिङ खबर । ठूला बैंकहरुबीचको मर्जरको विषय अगाडी बढाइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै बिग मर्जरको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले बीमा कम्पनीहरुलाई पनि मर्जरमा लैजाने घोषणा गरेका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्था बीमा कम्पनीको हकमा समेत लागू गरिनेछ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै वालिग नेपालीको बैंक खाता खोलिने भएको छ । यसका लागि खोलौँ बैंक खाता अभियान संचालन गरिने नयाँ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी निकायबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधा लगायत सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामार्फत गरिने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने र वित्तीय साधन उत्पादनमुखी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा बैंकिङ सुविधा सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न मोबाइल, इन्टरनेट र शाखारहित बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।
नेशनल पेमेन्ट गेटको व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रणालीको फरकफारक नेपालमा हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नगद कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । खानेपानी र विद्युत् सेवा शूल्क भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
स्रोत अभावको समस्यालाई सहज बनाउने उद्देश्यले बजेटमा नेपाली नागरिकले सम्पत्तिको रुपमा आर्जन गरेको सुन र चाँदी लगायत बहुमूल्य धातूहरु बैंक निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई मापदण्ड पुगेका व्यक्ति वा समूहलाई यस्तो कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गरिने भएको छ । यस्तो कर्जा कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमाको पहुँच विस्तार हुने गरी बीमा सेवाको प्रदायक निकायहरुको संस्थागत र प्रणालीगत सुधार गरिने भएको छ । कृषि र लघुउद्यम सेवामा बीमा सेवा सहज गर्न घुम्ती बीमा कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ । पुनर्बीमा नीति परिमार्जन गरी पुनर्बीमा व्यवसायलाई थप प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित गरी विदेशी संस्थाहरुलाई नेपालमा पुनर्बीमा गर्न प्रोत्साहित गरिनेभएको छ ।
सबै प्रकारका धितोपत्र र ऋणपत्रमा दोस्रो बजार कारोबार विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई सरक्षित र पारदर्शी बनाइनेछ । सरकारी ऋणपत्र खरिद विक्रीको लागि अनलारुइन प्रणाली विकास गरिने भएको छ । धितोपत्रको दोस्रोत बजारमा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको स्थायी लेखा नम्बरसहितको विवरण नेप्से तथा सिडिएससी राफसाफ प्रणालीमा आवद्ध गरिने भएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको संस्थागत सुधार गरिने भएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरुले दोस्रो बजारमार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने गरी पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाइने भएको छ ।
कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वित्तीय विवरण एकीकृत रुपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कर्जा सूचना र सुरक्षित कारोबार ऐनमा परिमार्जन गरिने भएको छ ।
ट्रष्टी ऐन तर्जमा गरी सामुहिक लगानी कोष, सेयर अभौतिकीकरण र सिडिएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गरिने भएको छ । सार्वजनिक संगठित संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको अवकाश कोषको व्यवस्थापन त्यस्तो कोष संचालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका सहायक संस्था वा अवकाश कोष संचालन गर्न स्थावित विशिष्टिकृत संस्थाहरुबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
