नेपालीको काँधमा ऋणको बोझ बढ्यो, बेरुजूमा केन्द्रलाई पछ्याउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकार

बैंकिङ खबर । नेपाल सरकारको ऋण दायित्व बढ्दै गएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यलयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ५ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५को अन्त्यसम्ममा प्रत्येक नेपालीका काँधमा ३१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बराबर ऋण रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष प्रति नेपालीको ऋण ७ हजार ४३ रुपैयाँले बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा प्रति नेपालीे २४ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ ऋण रहेको थियो ।

महालेखा परिक्षकको कार्यलयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ३१.१९ प्रतिशतले सरकारी ऋणमा वृद्धि भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको महालेखाले जनाएको छ । बैशाख २९ गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको महालेखा परिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो बेरुजु रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो ।

प्रतिवेदनले बेरुजु केन्द्र सरकारको मात्र नभई संघिय सरकारको पनि उजागर गरेको छ । संघिय सरकारका कार्यालयहरुमा २ खर्ब ८६ अर्ब, स्थानीय तहहरुमा ३५ अर्ब ९९ करोड, प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरुमा १९ करोड ५१ लाख र जिल्ला समन्वय समितिहरुमा ५५ अर्ब २८ करोड बेरुजू रहेको देखिएको छ । प्रतिबेदनमा ६ हजार ६४४ निकायको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको लेखा परिक्षण सम्पन्न गरेको उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *