February 22nd, 2019

सरकारको हस्तक्षेपका कारण ब्याजदर विवाद बढ्यो  

बैंकिङ खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गरेपछि ब्याजदरका विषयमा विभिन्न विवादहरु भएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट बिरोध भएको छ। उद्योग व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैलाई निर्देशन दिएका थिए । यसले वित्तीय बजारमा एक किसिमको तरंग पैदा गरेको छ । बैंकरहरुले ब्याजदरका विषयमा गरिएका व्यवस्था जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा आएमा बैंकहरु संकटमा पर्ने बताउँदै आएका छन् । यसले बैंकको नाफामा गिरावट आउने मात्र नभएर शेयर बजारमा समेत ठुलो गिरावट आउने सम्भाना पनि बढाएको छ । किन भने शेयर बजारमा अझैपनि करिब ८० प्रतिशत शेयरको हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नै छ । 

बैंकहरुले कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी)मा ध्यान दिनुपर्ने र निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउने काम गर्न नहुने तर्क कतिपय विज्ञहरुको छ । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई पनि सरकारले ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि बजारमा तरलता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । भट्टराईका अनुसार बजारमा कर्जाको माग बढदै गएको छ तर त्यस अुनसार निक्षेप बढन सकेको छैन् । त्यसमा सरकारले विभिन्न परियोजनामा खर्च गर्नुपर्ने पैसा खर्च नगर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रलाई ब्याजदरमा कडाई गर्नुको सट्टा खर्च बढाई तरलता सहज बनाउने र तत्काल खर्च बढाउन सम्भव नभए कुनै विकल्प प्रयोग गरि बजारमा प्रयाप्त तरलता सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसले मात्र दिर्घकालिन समाधान दिन सक्छ । बैंकहरुपनि सिसिडीको सिमा भित्रै बसेर निक्षेप र कर्जाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्छ । बजारमा कर्जाको माग अत्याधिक छ भन्दैमा अस्थिरता कायम गर्ने काम गर्न नहुने भट्टराईको तर्क छ । 

व्यवसायीको माग पनि एक किसिले ठिकै हो । कर्जामा ब्याजदर महँगो भएपछि उद्योगबाट उत्पादित वस्तुले प्रतिस्प्रधा गर्न नसक्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन् । त्यसका लागि पनि ब्याजदरलाई सुपरिवेक्षणमा राखेर अर्थतन्त्रका अन्य तत्वहरुमा परिमार्जन गरि समाधान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योगमा आयात हुने कच्चा पदार्थमा सरकारले लिने कर घटाएर, कर्जा उपलब्धता सहज बनाएर र आन्तरिक उत्पादनमा प्राथमिकता दिएर उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

भट्टराईका अनुसार ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी आयात लगायत विद्युतिय सामाग्रिमा ठुलो रकममा भन्सार उठाउने गरेको छ । यसबाट बजारमा तरलताको रुपमा आएको पैसा सरकारी ढुकटी र देश बाहिर गएको छ ।यसले गर्दा तरलता भएपनि कर्जाको दिनमिल्ने तरलताको अभाव देखिएको हो । ’ 

बैंकर्सहरुले भने तरलता अभावका कारण आएको समस्या ब्याजदर नियन्त्रणबाट समाधान गर्न लागिएको तर्क गरिरहेका छन् । त्यसैले आफुहरुको बीचको छलफललाई तिब्रता दिएको देखिन्छ । 

बैंकर्स र राष्ट्र बैंक अधिकारीहरु बीचको भेट
तीन दिन यता यो विषयमा बैंकर्स संघले छलफललाई तिब्रता दिएको छ । बिहीबार पनि संघले बैंकका अध्यक्षहरुसंग छलफल गरेको थियो । तर छलफल गर्दा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानालाई फोन आएपछि उनी बैठक रोकेर राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । केन्द्रिय बैंकमा भएको छलफलमा बैंकर्स संघले आफुहरुले विरोध नगरेको बताएको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरुले वेवसाइटमा विज्ञप्ति हेर्न अनुरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बैंकर्स संघको वेवसाइटमा विज्ञप्ति हेरेको र विरोध गरेको होइनरहेछ भन्ने जवाफ आएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । 
 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]