नेपाल सरकारले लगानी बोर्डको अधिकार कटौती गर्ने भएको छ । मुलुकमा ठूलो परिमाणका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनका लागि गठन भएको बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै अधिकार कटौती गर्न लागिएको हो । बोर्डको अधिकार कटौतीसम्बन्धी ऐनको खाका तयार भइसकेको छ । बोर्ड स्थापना भएको ५ वर्षमा पनि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाको पीडीएबाहेक अन्य केही काम नभएकाले बोर्डको अधिकार कटौती गर्न लागिएको बताइएको छ ।
यसरी हुँदैछ कटौती
ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ‘ऊर्जा संकटकाल विधेयक’ मार्फत बोर्डको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने, यसका लागि आवश्यक प्रविधिक सहयोग, आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने लगायतका काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्दै आएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने अधिकार कटौती गरी आयोजना बनाउन स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी जुटाउने मात्र कार्यादेश दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा इन्जिनियरिङलगायतका अन्य प्राविधिक कामसहित पीडीए, विद्युत् खरिद बिक्रीलगायतका सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले लगानी जुटाउने काम मात्र पाउने भनिएको छ । बोर्डले हालसम्म जलविद्युत्, सिमेन्ट, फोहोर व्यवस्थापन गरी १० आयोजनामा ६ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । बोर्डको अधिकार कटौती गर्न ऊर्जा संकटकाल विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । ५ सय मेगावाट भन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक, विद्युत् खरिद बिक्री र पीडीएलगायत सबै काम मन्त्रालयले गर्ने गरी विधेयक तयार भएको छ ।
