नरबहादुर थापाको विश्लेषण “ब्याजदरमा होइन, बैंकिङ प्रवृतिमा छ समस्या”

नरबहादुर थापा। सन् २००९/०१० मा नेपालको बैंकहरुको औषत भारीत कर्जा दर १२ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसपछि २०११/०१२ देखी २०१४/०१५ सम्म औषत भारीत कर्जा दर घटेर एकल अंकमा आयो । एकल अंकमा आउनुमा भुकम्पको प्रभाव दक्षिणी नाकामा देखिएको अवरोध लगााएतका कारण उद्योग ब्यवसायमा देखिएको सुस्तता हो । विषेश गरेर सन् २०११ देखि २०१६ सम्म कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको थियो । सन् २०१६ पछि क्रमिक रुपमा कर्जाको ब्याजदर बढ्दैे गएर २०१८ मा भारीत औषत कर्जा दर १२ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । सन् २००९/०१० मा कर्जाको औषत भारीत दर १२ प्रतिशत भन्दा माथि जाँदा उद्योगी ब्यावसायी लाई नरिसाउनु तर अहिले त्यही रेन्जमा आउँदा आक्रोेशित हुनुमा केही कारण रहेका छन् ।

१.मौद्रीक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिँदा पनि कर्जादर नघट्नु
आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को मौद्रीक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अवलम्बन गर्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात ६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झार्यो । जसले गर्दा ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा तरलता पठाउने काम भयो । बैधानिक तरलता अनुपात १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशमा झार्ने र पुर्नकर्जा कोषलाई २० अर्ब बाट बढाएर ३५ अर्ब पुर्याउने घोषणा गर्यो । उक्त ब्यवस्थासँगै राष्ट्र बैंक र उद्योगी ब्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मौद्रीक नीतिको स्प्रिटलाई साथ दिने छ् र दुई तिन दिनमा केही मात्र भएपनि नै कर्जादर घटाएर एउटा सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्नेछन भन्ने  लागेको थियो । तर अपेक्षा विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एसोसिएसनहरुले दशै यता हामी कर्जाको दर घटाउन सक्दैनौ दशै सम्म पर्खनुहोस् भने । त्यसले राष्ट्र बैंकको ब्याजदर घटाउने योजनामा सुरुमा नै तुसारापात आयो । दसैं अर्थात् असोज मसान्त पनि गयो तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाएनन् । अनि उद्योगी ब्यवसायीमा निरासासँगै आक्रोसको सूरुवात भयो ।

२. आधार ब्याजदरमा जोडिने प्रतिफल दरको साटो जोखीम ब्यवस्थापनमा खर्च जोड्ने बैंकहरुको निर्णय
हालसालै सरकारले एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन ग¥यो । उक्त कार्यदलले कर्जादर घटाउनको लागि बैंकहरुको आधार ब्याजदर घटाउनु पर्ने र तयसको लागि आधार ब्याजदरमा समावेस हुने शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफल दर हटाउन सुझाव दियो । उक्त सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदरमा प्रतिफल दर समावेश गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिदियो । उक्त ब्यवस्थासँगै आधार ब्याजदर घटेर कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ भन्ने सोच राष्ट्र बैंक र उद्योगी ब्यवसायीको रहेको थियो । तर ब्यवसायीको अपेक्षा यहाँ पनि बज्रपात भइदियो । बैंकहरुले आधार ब्याजदरमा प्रतिफल दर हटाउने भए कर्जाको जोखिम  ब्यवस्थापनमा खर्च जोड्छौं भनेर जोड्न सुरु गरे । योसँगै ब्याजदर एकतिर घट्यो भने आर्कोतिर बैंकहरुले जोड्दा फेरी उस्तै बनाए । उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव कार्यन्वयन हुँदा पनि ब्याजदर नघटेपछि उद्येगी ब्यवसायी निराश भएको अवस्थामा बैंकर्स संघको नेतृवले हामी माघमा आधार ब्याजदर घट्छ अनि कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउँछौ भने । तर माघमा पनि कर्जाको ब्याजदर घटेन त्यही भएर ब्यवसायीको आक्रोस बढ्दै गयो ।

३ बैंकहरुले ब्याजदर स्प्रेट दर नघटाउनु
राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरुको स्प्रेट रेट ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने २०७५/०७६ को मौद्रीक नीति मार्फत आगामी चैत मसान्त सम्ममा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत र असार मसान्त सम्ममा ४.५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा बैंकहरु ठुला बन्दै गएकको अवस्था छ । अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । अर्थतन्त्रको आकारको लाभ लिंदा  खर्चमा कमीआई कर्जाकोदर घट्नु पर्नेमा बैंकहरुको कर्जादर फरक अहिले पनि ५ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले २०७६ असारमासम्मा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारीसक्नु भनेको स्प्रेट रेट घटाउन आलटाल गरेको देखिन्छ । बैंकहरुको ब्यवहार ब्याजदर घटाउने पक्षमा रहेको जस्तो देखिदैन । अन्य देशमा तीन प्रतिशतको स्प्रेट रेट हुन्छ तर नेपालमा ६ प्रतिशत नजिक रहेको छ । यस्तो ब्याजदर उच्च हुँदा पनि बैंकहरु संवेदनशिल नभएको देखिन्छ । उच्च ब्याजदरको कारणले हिजोको तुलनामा ब्यवसायीहरुलाई ब्यवसाय गर्न असहज भएको अवस्था पकै पनि हो । यस प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संवेदनशिल नभएको गुनासोको कारण ब्यवसायी आक्रोसित भएका हुन् ।

४ ब्याजदरमा सहुलियतको व्यवस्था हुँदा ब्यवसायीले लाभ नपाउनु
बैंकहले लगानीयोग्य साधन भएन बढाउनुपर्यो भन्ने माग गरे । सरकारले बैंकरहरुको माग बमोजीम स्थानीय तहले खर्च गर्ने नसकेको बजेट मध्ये ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा राख्न पाउने भन्ने ब्यवस्था गर्यो । उक्त व्यवस्था अनुसार ५० अर्ब निब्र्याजी रुपमा वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा प्राप्त गरे । सरकारको उक्त ब्यवस्थासँगै कर्जादर ब्याज घट्छ भन्ने ब्यवसायीले आश गरेका थिए । तर उल्टै बैंकहरुले बढाउँदै लगे । त्यसको कुनै प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्न दिएनन । बैंकहरुले छेकेर राखे । अब उद्योगी ब्यवसायीको माग पुर्नकर्जा मार्फत कर्जादर घटाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । बैंकहरुको माग सिसिडि रेसियो घटाउनुपर्छ भन्ने छ । उद्यमी ब्यवसायीको माग चाँहि सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्यवस्था होस भन्ने छ । 

सायद उद्यमी ब्यवासायीलाई लागेको हुँदो हो यो ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुलाई बिना ब्याज दिनुको साटो राष्ट्र बैंकले कायम गरेको पुर्नकर्जा कोषमा राख्ने र राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशमा वाणिज्य बैंकलाइ दिने अनी उक्त पुर्नकर्जामा वित्तीय मध्यस्तता गरेवापत राष्ट्र बैंकले ब्यवस्था गरेको ४ दशमलव ५ प्रतिशत स्प्रेट रेट बैंकहरुले लाएको भए पनि  कम्तिमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा कर्जा पाउने बयवस्था गरेको भए । अहिले चलीरहेको ११÷१२ प्रतिशत भन्दा सहुलियत हुन्थ्यो ।
जसले गर्दा उत्पादनशिल क्षेत्रमा केही मात्र भएपनि राहत हुथ्यो ।  तर उक्त पैसा वाणिज्य बैंकलाई चलाउन दिदाँ बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड घट्यो तर कर्जाको ब्याजदर घटेन् । बैंकहरुले सरकारले दिएको पैसा चलाउँदा राहत भयो तर हामीलाई राहत भएन भन्ने उनीहरुलाई लागेको हुन सक्छ ।

५.स्रोत अभाव भएर लगानी गर्न पाएनौं भनेका बैंकहरुको नाफा निरन्तर उच्च गतिले बढ्नु
बैंकहरुले त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक मुनाफाको घोषणा गर्दछन् । गत आर्थिक बर्षमा बैंकहरुले ५३ अर्ब खुद मुनाफा कमाए । त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा ४५ अर्ब र आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा ३८ अर्ब कमाएका थिए । बैंकहरुको मुनाफा ३८ अर्बबाट बढेर ४५ अर्ब र ४५ अर्बबाट बढेर ५३ अर्ब पुग्यो । चालु आर्थिक बर्षको पुष मसान्त सम्म अथात् ६ महिनामा बैंकहरुले ३० अर्ब खुद मुनाफा कमाएको डाटा आएको छ । 

कर्जा दर माथि भयो यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने बहस भइरहेको अवस्थामा बैंकहरुको मुनाफा बढेको देखेर उद्यमी ब्यवसायीहरु कतै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीतिनिर्माता तथा नियामकबाट नीतिगत लाभ बढी लिएको र नीतिगत परिर्वतनको लाभ उद्यमी बयवसायी तथा  रोजगारीको क्षेत्रमा पर्न सकेन बैंकहरुले छेकेर राखेको भनेर पनि आक्रोशित भएका हुन् सक्छन् । अब दवाब दिएन भने बैंकहरुले केही पनि गर्दैनन् राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकरले जुन नीतिगत पहल गरेको छ त्यसको लाभ किन बैकले मात्र लिने भन्ने उनिहरुको मनमा परेका हुन सक्छ ।

राट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात घटाएर, पुर्नकर्जा कोषको सिमा बढाएर र स्थानीय तहको खर्च हुन नसकेको ५० अर्ब बिना ब्याज बैंकहरुलाई दिदाँ पनि कर्जा ब्याजदर नघटेको र राज्यले तय गरेको क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा जान नसकेको, बैंकहरुले त्यही ओभरड्राफ्ट र वर्किङ क्यापिटलमा कर्जा प्रवाह गरेको तर कृषि, उद्योग, पुर्वाधार, जलविघुत, पर्यटन लगायत सम्वन्धित क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नगर्नु । राष्ट्र बैंकले सिआर्आर् घटाउँदा र नेपाल सरकारले स्थानीय तहको खर्च हुन नसकेको ५० अर्ब बिना ब्याज दिदाँ यस्तो साधनको प्रयोजन के रह्यो । बैंकहरुले जोखिम क्षेत्रमा लगानी गरे तर उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरेनन् त्यसैले उद्योगी ब्यवसायी रिसाएको जस्तो देखिन्छ ।

नरबहादुर थापा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *