बैंकिङ खबर। उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन वित्तीय बजारलाई हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई दवाब दिएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार दिउसो उद्योगी व्यवसायी सहित सरोकारवालाहरुलाई छलफल गर्न मन्त्रालयमा बोलाएका छन् । हुन त अर्थमन्त्री अतिवडाले यस अघि पनि मुद्रा बजार र पूँजी बजार सुधारका लागि सुझाव दिन कार्यदल नै बनाएर समस्या समाधान गर्ने कोसिस गरेका थिए । कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले निक्षेपमा तत्काल ब्याजदर घटाउने सहमति गरेका थिए । त्यसैले निक्षेपमा केही मात्रामा ब्याजदर घटेको पनि छ । तर कर्जामा ब्याजदरको समस्या भने उस्तै छ ।
ब्याजदरमा वृद्धि कसरी भयो?
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज घटाउने सहमति गरेको २ महिना पुरा भइसक्दा पनि कर्जामा ब्याजदर घटाउन चाहिरहेका छैनन् । हुन त अधिकांश बैंकहरुको आधार ब्याजदर १० प्रतिशत भन्दा माथि नै छ । यस अनुसार साढे चार प्रतिशत सम्म दर बढाएर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि कर्जाको ब्याजदर उच्च भएको हो ।
बैंकहरुले ब्याजदरमा सहमति गरेर जाँदा बजार प्रतिस्पर्धी बनेको छैन् । जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा साना र व्यवसायमा कमजोर देखिएका बैंकहरु बेला बखत समस्यामा देखिएका छन् । यसले बैंकहरु निक्षेपको ब्याजदर बढाएर निक्षेप तानातान गर्ने खेलमा लागेको देखिन्छ । राम्रा भनिएका बैंकहरुलाई पनि निक्षेप खेसिने डर भयो । जसले गर्दा ब्याजदर उच्च हुँदै गयो । यस्तो समस्या आजको होइन् । दुई वर्षदेखि नै यस्तो प्रवृति बैंकहरुमा देखियो। अन्ततः बैंकमा निक्षेप अभाव भएको थाहा पाएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले ब्याजदरमा मोल मोलाई गर्न थाले । यसले बैंकको ब्याजदरमा उच्च वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । जसले गर्दा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदै आएको हो ।
अझ बजारमा कर्जाको माग पनि उच्च भएको छ । नयाँ निक्षेप सिर्जना हुन सकेको छैन् । त्यसैले यसले लामो समय ब्याजदर उच्च बनाउने निश्चित छ ।
अर्थमन्त्री दबाबमा
सोमबार अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नका लागि छलफल गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ र उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएका हुन् । शनिवार उद्योगीहरुले ऋणको ब्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर दबाब दिएका थिए । त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई निर्देशन दिए । यसले गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडा दबाबमा परेका छन् । सोही कारण आइतबार नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई)को १० औं वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय बजार प्रतिस्पर्धी नभएमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
ब्याजदर घटाउने उपाय
ब्याजदर एउटा सिमाभित्र ल्याउन सबैभन्दा पहिला संस्थागत निक्षेप कर्ताले बैंकसँग बढी ब्याज नलिने वातावरण मिलाउन पर्ने देखिन्छ । किन भने वित्तीय प्रणालीमा अहिले पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप ४५ प्रतिशत भन्दा बढी छ ।
बैंकमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुनु र बजारमा कर्जाको माग अत्याधिक हुन जाँदा कर्जाको ब्याजदर घटन नसकेको हो । सरकारले समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा पनि बजारमा क्यास साइकल कमजोर देखिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय बजारमा निक्षेप कम गराएको छ । त्यसैले सरकारी खर्च बढनै पर्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या पनि अत्यधिक छ । बजारमा आवस्यकता भन्दा बढी बैंकहरु भए भन्ने चर्चा समेत हुँदैं आएको छ । सामान्य अर्थशात्रको सिद्धान्त अनुसार पनि बजारमा आवस्यकता भन्दा बढी संस्थाहरु भएमा व्यवसाय बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना हुन्छ । अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तै भएको हो । सानो आकारमा व्यवसाय गरिरहेका बैंकहरुको ब्याजदर नै सबैभन्दा बढी देखिन्छ । जसको वित्तीय विवरण पनि कमजोर भएको छ । निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरुले बेला बेलामा ब्याजदर बढाएका हुन् ।
अर्कोतर्फ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिकांश उद्योगी व्यववसायीहरुको लगानी रहेको छ । अझ कतिपय बैंकहरुको संस्थापक नै उद्योगी व्यवसायीहरु नै छन् । यसले पनि बैंकिङ व्यवसाय प्रभावित भएको हुन सक्छ ।
ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न कर्जा–पूँजी–निक्षेप (सिसिडी)मा लचकता अपनाइएपनि उक्त उपाय अल्पकालिन मात्र हुने छ । त्यस्तै प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणको ५० प्रतिशत रकम सिसिडीमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था समेत गरिदै छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । यसले पनि दिर्घकालीन समाधान दिन सक्ने देखिदैन् । किन भने बजारमा कर्जाको माग अत्याधिक छ । त्यसैले बैंकहरुले सिसिडीमा ख्याल नगरी आक्रामक रुपमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसले दिर्घकालसम्म ब्याजदर प्रभावित हुने देखिन्छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरु पनि कर्जा पाउन्जेल ब्याजदर सम्बन्धि कुनैपनि विषयमा माग राखेका थिएनन् । तर पछिल्लो समय कर्जा पाउनै छाडेपछि ब्याजदरको विषय उठाएर सरकारलाई दबाब दिइरहेको देखिन्छ ।
त्यसैले ब्याजदरको विषयमा अल्पकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्दै दिर्घकालिन समाधानको उपाय अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
