आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि विनियोजित बजेटको ५६.१ प्रतिशत रकम गरीबी न्यूनीकरणका लागि उपयोग गरिने भएको छ । सरकारले ५ खर्ब ८८ अर्ब ४९ करोड रुपैँया गरीबी न्युनीकरणका लागि उपयोग गर्ने भएको हो । १३ औं त्रिवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले गरीबीलाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, सो लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले गरीब लक्षित बजेट बढाएको हो ।
चालू आव २०७२/७३ मा सो प्रयोजनका लागि ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैँया विनियोजन गरिएको थियो ।
केके छन् कार्यक्रम ?
सरकारले बजेट वक्तव्यमा ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी हुने सरकारी रकम, यस क्षेत्रको आयआर्जन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरिने रकमलाई गरीबी न्यूनीकरण बजेटमा समावेश गरेको छ । सो बजेट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा खर्च गरिन्छ । स्थानीय निकायहरूमा जाने अनुदानबाट पनि गरीबी निवारणमा सहयोग गर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनका कारण नेपालमा ७ लाख गरीब थपिएको अनुमान छ । गरीबको संख्या थपिएका कारण सो प्रयोजनका लागि बजेट बढाइएको हो । उत्पादनका साधन तथा अवसरहरूमा पहुँच अर्थात् आय एवम् रोजगारी सृजनामार्फत गरीबी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उकास्न तथा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्न नेपालीको आयस्तर, शिक्षा, स्थास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुधार आउनुपर्ने हुन्छ । शहरी क्षेत्रको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको आयस्तर कम हुनाका कारण उनीहरू बढी गरीब भएकाले पनि सरकारले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न ग्रामीण लक्षित गरीबी न्यूनीकरण तथा आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याएको हो ।
१३ औं योजनाको प्रगति समीक्षामा आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म २१.६ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहने अनुमान गरिएको छ । आव २०७३/७४ मा शुरू भई आव २०७५/७६ मा सकिने १४औं योजना अवधिमा सरकारले गरीबीलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । १४औं योजनाको आधारपत्रमा गरीबी न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको पुनःसंरचना एवम् प्राथमिकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी, वैदेशिक सहयोग एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै गरीबी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले स्रोत परिचालन गर्ने बताएको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास तथा साना उद्यमलाई गरीबी निवारण उन्मुख गराउने सरकारको योजना छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९६ करोड रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ ।
