बैंकिङ खबर । लगानीयोग्य रकमको अभाव टार्नका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि हालसम्म एउटाबाहेक अन्यले ल्याउन सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एनएमबि बैंकले १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण ल्याएको छ भने १ करोड डलर ऋण लिनका लागि स्वीकृति पाएको छ। विश्व बैंकअन्तर्गतको आइएफसीमार्फत बैंकले साउनमा ऋण ल्याएको हो। त्योबाहेक थप १ करोड डलर ऋण ल्याउनका लागि आवेदन परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यता आइएफसीसँग अन्य केही बैंकहरुले ऋणको लागि प्रक्रिया थालेका छन्। आइएफसीको नेपालमै सम्पर्क कार्यालय भएकाले बैंकहरुलाई सो संस्थाबाट ऋण ल्याउन सहज हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले कुल प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। परिवत्र्य विदेशी मुद्राको हकमा यस्तो सीमा वृद्धि गरी प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशत पु¥याइएको छ । चाहेको खण्डमा बैंकहरुले भारुमा पनि ऋण ल्याउन पाउँछन्। भारुसँग नेरुको स्थिर बिनिमयदर हुने भएकाले बिनिमयदर परिवर्तनको जोखिम रहँदैन।
ऋण ल्याउन कहाँ छ समस्या ?
देशको अर्थतन्त्रको क्रेडिट रेटिङ नै छैन। यस्तो रेटिङ नहुँदा विदेशी वित्तीय संस्थाहरुमा विश्वास नभएको बैंकर बताउँछन्। ‘विदेशबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई हाइ रिस्क जोनका रुपमा हेरिने गरेको छ, त्यसकारण उनीहरु लगानीप्रति विश्वस्त हुन नसकेको अवस्था छ’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने।
विदेशी बैंक तथा संस्थाहरुसँग सहज पहुँच नुहुनु अर्को समस्या हो। अर्थात विदेशी वित्तीय संस्थाहरुको कार्यालय नेपालमा प्रशस्त नहुँदा ऋण ल्याउन समस्या रहेको हो।
त्यस्तै विदेशबाट ल्याउने ऋणको लागत महँगो पर्न जानु अर्को समस्या देखिएको छ। लाइबर दरसहित जोड्दा करिब ७ प्रतिशत व्याजदर भेट्न आउँछ, त्योबाहेक अन्य खर्च समेत हुने भएकाले लागत महँगो पर्न जान्छ ।
मुद्राको बिनिमय परिवर्तनबाट हुने असर झनै खतराजनक छ। अझ पछिल्लो समयमा अमेरिकी डलरको मूल्यमै उथलपुथल देखिएपछि अन्यौलता थपिएको छ। पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा जाने ऋण रकमका लागि राष्ट्र बैंकले ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना गर्ने जनाएको छ। तर बाहिरबाट आउने ऋणको सम्पूर्ण मात्रामा हेजिङ नगरिँदासम्म जोखिम रहने बैंकरको भनाई छ।
