जसअनुसार, अब राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पुस मसान्तभित्रमा स्प्रेड दर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । राष्ट्रियस्तरका बाहेकका संस्थाहरुले भने २०७६ असार मसान्तसम्मको समय पाएका छन् ।
सीसीडी रेसियोमा पनि लचकता
राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियोमा पनि लचकता अपनाएको छ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकिकृत कार्यबिधि बमोजिम प्रवाह गरेको ऋणलाई सिसिडी गणनाबाट घटाउन सक्नेछन् ।