मनोज ज्ञवाली । विकास बैंकको खास उद्देश्य भनेको प्रतिस्पर्धाको आधारमा देश विकासमा टेवा पूर्याउने हो । विकास बैंकहरु पनि कुनै चिजमा असक्षम छैनन् । हिजो वाणिज्य बैंकहरु पनि दुई अर्ब पुँजीमा नै चलेका थिए । तीन वर्ष पहिलेका वाणिज्य बैंकभन्दा अहिलेका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु धेरै कुरामा सक्षम छन् । त्यसकारण, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने विकास बैंककहरुको अपेक्षा छ ।
दुर्गममा विकास बैंकको सेवा बढी प्रभावकारी
वाणिज्य बैंकहरु नै सबै स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने सरकारी नीति आफ्नो ठाउँमा छ । जसअनुसार, मुगु, डोल्पा, रोल्पा र रुकुम जस्ता दुर्गम ठाउँमा पनि वाणिज्य बैंकहरुले शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । तर, थोरै पुँजी भएका विपन्न वर्गहरुलाई वाणिज्य बैंकले दिने सेवा त्यत्ति प्रभावकारी नहुन सक्छ । वाणिज्य बैंकहरुले ठुलो ठुलो कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले दुर्गम भेगका विपन्न जनताले (ठुलो कर्जा) सेवा लिन सक्दैनन् । त्यसकारण त्यस्ता दुर्गम ठाउँमा सेवा दिन विकास बैंकहरु नै जानुपर्ने हुन्छ । किनभने विकास बैंकहरुले सानो सानो कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । जसले गर्दा विपन्न वर्गहरु लाभान्वित हुन्छन् ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी
उत्पादनशील क्षेत्रमा विकास बैंक पनि वाणिज्य बैंक कै हाराहारीमा रहेका छन् । मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रमा विकास बैंकहरुले १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समयमा विकास बैंकहरुले पनि आफ्नो लगानीको अधिकाश लगानी उत्पादनशिल क्षेत्रमा गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप विकास बैंकहरु अघि बढिरहेका छन् ।
विकास बैंकहरुका समस्या
विकास बैंकहरुलाई एकातर्फ विजनेश ग्रोथको समस्या छ भने अर्कोतर्फ इम्प्लोइज टर्न ओभरको समस्या छ । विकास बैकहरु पुँजीका हिसाबले ठूला भइसकेका छन् । तर, सोही अनुरुप विजनेस नबढ्दा तरलता अभावको समस्या देखिएको छ । निक्षेपको वृद्धिदर वार्षिक १८।२० प्रतिशत हुँदा विकास बैंकको कर्जाको वृद्धिदर ६०।७० प्रतिशत अपेक्षा गरिएको छ । पहिले वाणिज्य बैंकसँग कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकहरु विकास बैंकमा आउने स्थिती थियो । तर, अहिले विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुले तानिरहेका छन् ।
स्प्रेड रेट पाँच प्रतिशतको दायरामा राख्नुपर्ने भइसकेको छ । फि बेस्ड आयको बृद्धि लिएर जाँदा पनि विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंकको तुलनामा कम फ्लेक्जिबिलिटी छ । जस्तै, अहिले हामी कुनै पनि सरकारी संयन्त्रहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारी ग्यारेन्टी जारी गर्ने अवस्थामा नभएका कारण ग्यारेन्टी कमिशन घटेर आउँछ । फरेन एलसी खोल्न नपाउने भएपछि एलसीको कमीसन पनि छैन । तर, संचालन खर्च घट्दैन । यसले गर्दा हामीलाई रिटर्न अन इक्विटी राम्रो बनाइ राख्न चुनौती छ । यी चुनौतीहरु हुँदा हुँदै पनि यसलाई सामना गरेर अगाडी बढ्न सक्ने क्षमता अहिलेका विकास बैंकहरुसँग छ र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले पनि पूँजी पुर्याई सकेर आफ्नो योजना अनुसार अघि बढी सकेका छन् ।
लगानीयोग्य पुँजीको अवस्था
अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अवस्था सहज रहेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु डिपोजिटको माकेर्टिङ भन्दा कर्जाको मार्केटिङमा लागि परिरहेका छन् । बैंकहरुको डिपोजिटको रेट हेर्दा घटाउँदै ल्याइएको छ । बचतमा १० प्रतिशत साढे १० प्रतिशतसम्म व्याज दिने वाणिज्य बैंकहरु हाल ३÷४ प्रतिशत व्याज दिईरहेका छन् । विकास बैंकहरुले पनि व्याज घटाएर नै दिएको अवस्था छ । त्यसकारण, लामो समयको लागि त भन्न सकिँदैन, तर अहिले तरलता अभावको अवस्था सहज भएको छ । अधिकांश बैंकहरु कुल संकलित निक्षेपको १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्थामा छन् । (ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीसँग बैंकिङ खबर डटकमले गरेको कुराकानीमा आधारित)