बुद्धि मल्ल । जुन १९३२ बैंकिङ्ग क्षेत्रको लागि एकदमै खराब समय रह्यो । अमेरीकाको चिकागोका बैंकहरु नराम्रोसंग संकटमा परे र ति बैंकहरु ३ बर्गमा बिभाजन गरिए । १. नराम्रोसँग असफल २. असफल र ३. सुधारयोग्य । यि बैंकहरु असफल हुनुको मुख्य कारणहरुमा बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा कमि हुँदै जानु, बैंकहरुप्रति जनताहरुको बिश्वासमा कमि हुनु र कृषि क्षेत्रको आम्दानी कम हुनु आदिलाई मानिएको छ ।
गृहयुद्धभन्दा पहिला अमेरिकामा पटक पटक बैंकिङ्ग क्षेत्रमा संकट आएको थियो । अमेरिकाको बैंकिङ्ग इतिहासमा अमेरीकी बैंकिङ्ग संकटलाई ६ घटनामा बर्गिकरण गर्न सकिन्छ, १८१४, १८१९, १८३७, १८५७ र १८६१ । १८८० मा ल्याटिन अमेरिकाले बचत तथाकर्जा सकट भोग्नुपर्यो । त्यसबखत ७०० भन्दा बढि बचत तथा कर्जा लगानी गर्ने संस्थाहरुमा संकट आएको थियो । संकट परेका संस्थाहरुले छोटो अवधिको बचत स्विकार गरेर लामो समयावधिको कर्जा प्रवाह गर्नु नै संकटको मुख्य कारण थियो ।
ल्याटिन अमेरिकी बैंकहरुको संकटको १५ बर्षपछि एशियाका बिभिन्न देशहरुमा संकट देखा पर्न थाल्यो । दक्षिण कोरिया, इन्डोनेशिया, हंङ्गकंङ्ग, लाओस, मलेशियाले सन् १९९७ र १९९८ मा ल्याटिन अमेरीकाले भोगेको जस्तै समस्या भोग्नुुपर्यो भने त्यसको ठिक एक बर्षपछि रसीयाले पनि उहि समस्या भोग्नुपर्यो ।
१५ सेप्टेम्बर २००८ मा अमेरिकाको इन्भेष्टमेन्ट बैंक लेम्यान ब्रदर्श टाट पल्टियो । सञ्चालनको १५८ बर्षपछि लेम्यान ब्रदर्श रियल स्टेट क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा कर्जा लगानी गरेको कारणले कर्जा उठ्न नसकी ठुलो मात्रामा नोक्शानी ब्यहोर्नु पर्दा टाँट पल्टनु पर्यो । रियल स्टेट क्षेत्रमा भएको अधिक कारणले गर्दा सन् २००७–२००८ मा बिश्वब्यापि रुपमा आर्थिक संकट ल्याउन प्रमुख कारक बन्न पुग्यो ।
जनवरी २००९मा सिटी बैंकले एकदमै ठुलो घाटा ब्यहोर्नुपर्यो । ब्लुमबर्ग न्यूजअनुसार त्यतिबेला अमेरीकाका ठुला बैंकहरुको दायित्व उनिहरुको सम्पत्तीभन्दा दोब्बर भएको थियो भने अन्य बैंकहरुको टाट पल्टिने अवस्थाको नजिक पुगेका थिए ।
१९९५ मा जापानका बैंकहरुमा संकट देखियो । रियल स्टेट कर्जाहरुमा भएको बिश्वब्यापी असरले जापानलाई पनि असर गर्यो र फलस्वरुप करिब १०० ट्रिलियन येन बराबरको रकम निष्कृय कर्जा देखा पर्याे र प्रमुख २१ बैंकहरुमध्ये १३ वटा बैंकहरु टाट पल्टिए ।
नेपालमा पनि बित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अघि सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको निष्कृयकर्जा निक्कै धेरै थियो । तर बित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अघि ६०.४७प्रतिशत रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको निष्कृय कर्जा २०७३ असारमा २ं.७२ प्रतिशत रहेको छ भने ६०.१५ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको निष्कृय कर्जा २०७३ असार मसान्तमा ३.९५ प्रतिशतमा झरेको छ । यि दुबै बैंकमा क्रमशः सन् २००२ र सन् २००३ मा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ब्यवस्थापन बिदेशीलाई दिईएको थियो । यसरी नै कृषि बिकास बैंक र एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकको निष्कृय कर्जामा पनि राम्रो सुधार भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकदमै जोखिमयुक्त ब्यवसाय हुन् । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा आउने जोखिमहरुमध्ये कर्जा जोखिम सबैभन्दा उच्च जोखिम हो र यसले एउटा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई मात्रै असर पार्ने नभई समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र तथा अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत असर पुर्याउँछ । बिभिन्न देशहरुमा बिभिन्न समयमा फरक फरक अवस्थाबाट बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा संकट आउने गरेको देखिन्छ जसमध्ये रियल स्टेट क्षेत्रमा अत्याधिक लगानीले बिश्वब्यापी रुपमा सबैभन्दा ठुलो समस्या निम्त्याएको देखिन्छ । केहि देशहरुमा छोटो अवधिको निक्षेप संकलन गरेर लामो अवधिको कर्जा लगानी गरेर तरलता ब्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भइ संकट उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ । जुनसुकै कारणले गर्दा भए पनि कर्जामा समस्या आउने अवस्था आयो भने बैंक तथा बित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्दैन । सामान्यतयाः कर्जाको गुणस्तर कर्जाको निष्कृय कर्जाबाट मापन गरिन्छ । तर, यो पूर्ण बिधि भने होइन । आन्तरिक तथा बाह्य दुबै बातावरणले गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन्छ । यद्यपि, निष्कृय कर्जा कम भएमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको बित्तीय अवस्था राम्रो र बढि भएमा नराम्रो बुझिन्छ र समग्रमा यदि निष्कृय कर्जा अत्याधिक बढि भएमा संस्थाको पुँजी पर्याप्तता नै नकरात्मक भई संस्था नै धराशायी हुन जाने अवस्था हुन्छ र समग्रमा देशका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको कूल निष्कृय कर्जा कम भएमा देशको आर्थिक क्षेत्र राम्रो अर्थात अनुकूल रहेको र बढि भएमा देशको आर्थिक क्षेत्र नराम्रो अर्थात प्रतिकूल अवस्था रहेको जनाउँछ । सीमा भट्टराईले २०१४ मा गर्नुभएको अध्ययनअनुसार नेपालको बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा निम्न कारणहरुले निष्कृय कर्जा बढ्ने गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
१. कर्जाको ब्याजदर बढेमा,
२. उर्जा संकट भएमा,
३. बेरोजगार बढेमा,
४. मुद्रास्फिती बढेमा,
५. कूल गार्हस्थ्य उत्पादन घटेमा,
६. बिदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएमा,
७. सरकारी खर्च कम भएमा,
८. ऋणीहरुको इमान्दारीतामा कमि भएमा, ९. मनसुन राम्रो नभएमा, १०. नियमनर सुपरिवेक्षणमा कमि भएमा र
११. राजनिती स्थायित्व नभएमा ।
कुनै पनि कारणले निष्कृय कर्जा बढ्नु बैंक र देशको लागि नराम्रो हुने भएकोले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा यथेष्ट कर्जा जोखिम ब्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । निष्कृय कर्जा धेरै भएको बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले बिस्तारै जनताको बिश्वास गुमाउँदै जान्छन् र फलस्वरुप निक्षेपकर्ताहरुले त्यस्ता संस्थाहरुमा निक्षेप राख्न छाडिदिन्छन् र राखिसकेको निक्षेप समेत निकालेर अन्य उपयुक्त, बिश्वासिलो बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राख्छन् ।
नेपालमा पनि बिभिन्न समयमा बिभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु संकटमा पर्न गएको छ र अधिकांश संकटग्रस्त बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु कर्जामा समस्या आएको कारणले गर्दा संकटमा पर्न गएको अध्ययनले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ असार मसान्तमा ११ वटा वित्तीय संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकोमा अहिले यो संख्या घटेर ६ वटामा झरेको छ । अहिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरुमा नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाईनान्स लिमिटेड, क्रिष्टल फाईनान्स लिमिटेड, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र नेपाल फाईनान्स लिमिटेड सबैमा कर्जामा समस्या आएर निष्कृय कर्जा बढि भई पुँजी पर्याप्तता नकरात्मक भएको कारणले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका थिए भने ४ वटा वित्तीय संस्थाहरु नेपाल विकास बैंक लिमिटेड, सम्झाना फाइनान्स लिमिटेड, युनाईटेड विकास बैंक लिमिटेड र हिमालयन फाइनान्स लिमिटेडलाई खारेजी गरिसकेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अरुण फाइनान्स लिमिटेड र जनरल फाइनान्स लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाबाट फूकुवा गरिसकेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका प्राय संस्थाहरुमा कर्जाको दुरुपयोग, संस्थागत सुसाशनको कमि देखिएको पाईएको छ । समग्रमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संकट आउनुको मुख्य कारणहरु निम्न बमोजिम पाईएको छ ।
१. आन्तरिक ऋण प्रवाह
२. नियमनर सुपरिवेक्षणमा कमि
३. संस्थागत सुशासनको कमि
४. राजनीतिक प्रभाव
५. रियल स्टेट तथा अनुत्पादकत्व क्षेत्रमा अधिक लगानी
६. आन्तरिक नियन्त्रणमा कमि
७. आक्रामक बिशाल लगानी
२०७४ साल पौष मसान्तपछि नेपालमा अचानक कर्जा संकुचनको अवस्था देखा पर्यो । फलस्वरुप एकाएक बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले धमाधम निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज बढाउन थाले । केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (कर्जाःनिक्षेप+सेयर ईक्विटी) ८० प्रतिशतभन्दा पनि माथि रहन पुग्यो र केहि बैंकहरुले कर्जाहरुमा ब्याजदर बढाएको समाचारहरु प्रकाशित भए । बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत लगानी गरिसकेको हुनाले थप कर्जा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् र कर्जा निक्षेप अनुपात बढि भएका संस्थाहरुले अधिक ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न खोजे । यसले गर्दा ब्याजदर ह्वात्तै बढ्न पुगेको थियो । चुनावको बातावरण र चुक्ता पुंजी बृद्धि सँगै ब्यवसाय बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता सँगै बैंकहरुले आर्थिक बर्षको ६ महिनामा नै आक्रमक बिशाल लगानी गर्नु नै कर्जा संकुचनको मुख्य कारण रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई रह्यो । बैंकरहरु भने सरकारी खर्च कम हुनु, रेमिट्यान्सको बृद्धि कम हुनु, बिभिन्न कम्पनीहरुको सेयर निष्काशनमा ठुलो रकम लगानी जम्मा हुनु र चुनावपछि पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा नआउनु प्रमुख कारक मानेका छन् । अहिल केहि हदसम्म बिस्तारै यो समस्या समाधान हुँदै गईराखेको र बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न शुरु गरिराखेको अवस्था छ ।
ब्याजदर बृद्धिको कारणले गर्दा निष्कृय कर्जा बढ्ने सम्भावनातर्फ नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु सजग रहनु पर्दछ । आगामी दिनहरुमा आउन सक्ने यस्ता संकटहरु सामना गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकरहरु सजग रहि उचित जोखिम ब्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । देशमा बाणिज्य बैंकहरुले वासेल ३ कार्यान्वयन गरिसकेको र नेपालका बैंकहरुको लगानीको राम्रो पोर्टफोलियो ब्यवस्थापन गरिराखेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत निर्देशन जारी गरि नियमन गरेको र अधिकांश लगानी धितो वापत अर्थात सुरक्षण गरिएको लगानी भएको कारणले गर्दा पनि नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले तुलनात्मक रुपमा राम्रो कर्जा जोखिम ब्यवस्थापन गर्न सकेको देखिन्छ । (लेखक ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
