May 5th, 2016

मर्जरपछिका बैंकहरु : परिपक्व बन्दै, क्षमता बढाउँदै

mergerरुपा कोइराला – वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि २०६८ मा राष्ट्र बैंकद्धारा जारी गरिएको मर्जर नियमावलीकोे ४ वर्षमै ९७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिएर ३६ वटा नयाँ संस्थामा रूपान्तरण भइसकेका छन् । ०७० मा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको थप अर्को प्राप्तिसम्बन्धी नियमावलीले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई थप गति दियो । साथै, तीन दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिन र गाभ्नका लागि केन्द्रीय बैंकको अन्तिम स्वीकृति पर्खाइमा छन् ।

विनियमावलीमा दुई वा दुईभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबीच एकआपसमा भएको सम्झौताबमोजिम गाभिने संस्थाको अस्तित्व समाप्त भई गाभ्ने संस्थामा समाहित हुने र दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एकआपसमा गाभिई नयाँ संस्था बन्ने गरी मर्ज हुने व्यवस्था थियो । साथै संस्थाहरू एकापसमा मिली मर्जरका लागि अघि बढ्ने स्वैच्छिक र नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय परिसूचकको अवस्थाका आधारमा मर्जरमा जान निर्देशन वा सुझाव दिई गराइने वाध्यात्मक गरी दुई प्रकारको मर्जरको व्यवस्था गरिएको थियो । गत असारमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको ०७४ भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजी उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने नीतिले पनि वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर र एक्वाजिसनमा जान थप दबाब सिर्जना गरेको छ । यति मात्र नभएर, कहिले अधिक तरलता त कहिले संकुचनको अवस्थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रेरित गरेको देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले ०६६ पौष २ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घरजग्गामा दिने ऋणमा कडाइ गर्न विशेष निर्देशन दियो । त्यससँगै घरजग्गाको कारोबार ओरालो लाग्यो र पूरै वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव देखियो । जथाभावी ढंगले घरजग्गा व्यवसायमा भएको लगानीले कतिपय बैंक संस्थालाई नै समस्यामा पार्यो । एक दर्जन वित्तीय संस्था त समस्याग्रस्त नै घोषित भए । यसले पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘मर्जर पार्टनर’ खोज्न बाध्य पार्यो । ग्रान्ड, कमर्स एन्ड ट्रस्टजस्ता वाणिज्य बैंक र अन्य बैंक यही कारणले मर्जरमा जान बाध्य भए ।

मर्जरमा मौद्रिक नीतिको दबाब
राष्ट्र बैंकले गत असारमा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले पनि वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान दबाब दिएको छ । जस अनुसार असार ०७४ सम्ममा वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले २.५ अर्ब, ४–१० जिल्ला क्षेत्र भएका विकास बैंकले १.२ अर्ब र १–३ जिल्ला क्षेत्रमा कारोबार गर्ने अनुमति पाएका विकास बैंकले आफ्नो चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैँया पुर्याउनु पर्नेछ । वित्त कम्पनीको हकमा राष्ट्रिय स्तरका लागि ८० करोड, एकदेखि तीन जिल्लामा कारोबार गर्नेले ४० करोड चुक्ता पुँजी र्पुयाउनु पर्नेछ । पुँजी वृद्धिका लागि बैंकका सामु अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्ने, खरिद गर्ने, बोनस र राइट सेयर जारी गर्ने लगायतका विकल्प छन् ।

वित्तीय संस्थाले खुद नाफाको २० प्रतिशत सञ्चित कोषमा राखेर बाँकी नगद वा सो बराबरको बोनस सेयर जारी गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक राइट सेयर जारी गर्दै प्रवद्र्धकहरूले लगानी थप्न वा साधारण लगानीकर्ताबाट जुटाउन सक्छन् । आफ्नै मुनाफाबाट वा लगानी थप्दै पुँजी पुर्याउने हैसियतमा निकै थोरै वित्तीय संस्था मात्र छन् । त्यसैले अधिकांश बैँक तथा वित्तीय संस्थाका लागि गाभ्नु र गाभिनु नै पुँजी वृद्धिको एक मात्र विकल्प बनिरहेको छ । 

राष्ट्र बैँकको नीतिअघि पनि गाभिएका थिए वित्तीय संस्था
राष्ट्र बैंकले ०६८ मा मर्जरको नीति ल्याउनुअघि नै केही वित्तीय संस्थाहरू एकापसमा गाभिएका थिए । सुरुमा मर्जरको अवधारणा प्रवद्र्धक एउटै भएका कम्पनीहरूलाई गाभ्ने रणनीति अन्तर्गत लागू गरिएको हो । त्यही अवधारणा अनुसार लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स गाभिएका थिए । दुवै संस्थाको प्रवद्र्धक खेतान समूह थियो । एनबी समूहद्वारा प्रवद्र्धित नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल बंगलादेश फाइनान्स गाभिए । संस्थालाई बलियो बनाउन र व्यवसायको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ स्वस्स्फूर्त रूपमा नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स गाभिएका थिए । मर्जर नियमावलीपछि औपचारिक रूपमा हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्स गाभिएर एच एन्ड बी विकास बैंक बन्यो । प्रवद्र्धक समूह एउटै भएका कारण एनआईसी र बैंक अफ एसिया एकापसमा गाभिएर एनआईसी एसिया बैंकमा परिणत भयो । यो नेपालको इतिहासमा वाणिज्य बैंकहरूबीचको पहिलो मर्जर थियो ।

मर्जर नीतिको प्रभावकारीता
केन्द्रीय बैंकको मर्जर नीतिलाई बृहत् रूपमा व्यवहारमा उतार्नेमा पर्छन् ग्लोबल आईएमई बैंक र प्रभु बैंक । नौ वर्षअघि एक अर्ब रुपैँया चुक्ता पुँजीसहित स्थापना भएको ग्लोबल बैंकमा हालसम्म आईएमई फाइनान्स, लर्ड बुद्ध फाइनान्स, सोसियल विकास बैंक, गुल्मी विकास बैंक र कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक गाभिइसकेका छन् । आधा दर्जन वित्तीय संस्था गाभिएर बनेको हालको ग्लोबल आईएमई बैंकको चुक्ता पुँजी ६.१६ अर्ब पुगेको छ । त्यसै गरी हालको प्रभु बैंक विभिन्न ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर बनेको हो । ११ वर्षअघि स्थापना भएको प्रभु फाइनान्समा क्रमशः समृद्धि विकास बैंक, वैभव फाइनान्स, किस्ट बैंक, गौरीशंकर विकास बैंक, जेनिथ फाइनान्स र ग्रान्ड बैंक नेपाल गाभिइसकेका छन् ।

मर्जरपछिको क्षमता अभिवृद्धिले वित्तीय क्षेत्रलाई मात्र होइन, पूरै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने क्षमता बढ्दा अर्थतन्त्र विस्तार हुने र त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूरै समाजलाई गतिशील बनाउने विश्वास पनि गरिएको छ । साथै, हाल ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र सीमित वित्तीय सेवालाई थप विस्तार गर्न सघाउने अपेक्षा पनि छ । 

नकारात्मक पाटोहरु पनि
राष्ट्र बैंकले मर्जर भएर बनेका २५ वटा संस्थामा गरेको एक सर्वेक्षणले मर्जरपछि देखा परेका विभिन्न समस्या र कमजोरी औँल्याएको छ । समग्रमा सेवा थप चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्नेमा त्यसविपरीत बन्दा जटिलता बढेको र निर्णय प्रक्रियामा बढी समय लाग्ने गरेको सर्वेक्षणको ठहर छ । साना संस्था खरिद गर्दा हैकम लाद्ने ठूला संस्थाको प्रवृत्तिले संस्था एक भए पनि कर्मचारी र व्यवस्थापकबीच भावनात्मक एकता हुन नसकेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । विशेष गरी जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । दुई भिन्न संस्कार, वातावरण र पृष्ठभूमिबाट आएको जनशक्तिबीच एकता र मिलाप कायम गराउन नसक्दा कतिपय नाम चलेका वित्तीय संस्थालाई पुराना र अनुभवी कर्मचारी ‘रिटेन’ गर्नै समस्या भएको छ । त्यसबाहेक एउटै तहका कर्मचारीहरूको तलब सुविधामा विभेद, बोर्ड र व्यवस्थापनमा किचलो र कर्मचारी र सञ्चालकबीच मनमुटाव हुँदा सेवासमेत प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले औँल्याएको छ । केही संस्थामा व्यवस्थापकीय समस्या देखिए पनि समग्रमा मर्जर नीति सफल भएको केन्द्रिय बैँकको दाबी छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि मर्जर नीति
वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि २०६८ मा राष्ट्र बैंकले मर्जर नियमावली जारी गरेपछि निजी क्षेत्रका बैंकरहरूले भने आफूहरुको अस्तित्व नै खतरामा परेको टिप्पणी गरेका थिए । नीजि बैँकहरुसँग छलफल नै नगरी केन्द्रिय बैँकले यस्तो नियमावली जारी गर्नु नहुने उनीहरुको टिप्पणी थियो । राष्ट्र बैँकको मर्जर र पुँजीवृद्धि नियमावली आउनुअघि वित्तीय संस्थाको संख्यामा वृद्धि भए पनि सेवा स्तरीय र विविधता नभएको गुनासो बढिरहेका थिए भने दक्ष जनशक्तिको अभाव र आन्तरिक सुशासनको अभाव दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको प्रष्टै थियो । नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी नभएका कारण केन्द्रीय बैंकप्रतिको विश्वास घट्दो क्रममा थियो भने प्रवद्र्धकमा जसरी भए पनि नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको थियो । घरजग्गा क्षेत्रबाट कमाएको पैसाले समेत बैंक खोल्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन थालेको थियो । यी सबै चिन्ता र चासोलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैँकले मर्जर र एक्विजिसन (एक अर्कामा गाभिने र खरिद–बिक्री)सम्बन्धी नियमावली र पछिल्लो पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैँकको भनाइ छ ।