आरपी पौडेल, बैंकिङ खबर / धरान उपमहानगरपालिकास्थित नेपाल बैंकमा सुनलगायतका वस्तु धितो राखेर कर्जा लिने ऋणी र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीसहित १३ जना हालै पक्राउ परे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) र धरान प्रहरीको संयुक्त टोलीले बैंक कारोबारमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
सुन धितो राखेर कर्जा लिने र कर्जा दिने कार्यमा संलग्न कर्मचारीमा होमबहादुर भट्टराई, शंकर न्यौपाने, पुष्पराज घिमिरे, रामकिशोर मेहता, सानुबाबु श्रेष्ठ र विद्या तामाङ पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, सुन व्यापारी एवं ऋणी माधव रिजाल, सङ्गीत रसाइली, लालबहादुर विक, सन्तोष रसाइली, सुनिल विक, ज्ञानेन्द्र पुर्कोटी र लीजा थापामगरलाई पनि पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलले जानकारी दिए । बैंक घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई उच्च अदालत विराटनगरबाट म्याद थप गराई अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ ।
यस अघिका घटना
केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) ले साउन १२ सम्म ३७ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु विरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्धा दायर गरेको छ । बैंकिङ कसुरमा १ सय ३० जना पक्राउ परेका छन् । ३७ बैंकहरुमध्ये २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको फैसला भइसकेको सीआइबीले जनाएको छ ।
सिआइबीको तथ्यांकअनुसार गोरखा डेपलपमेन्ट बैंकका ३ जनालाई प्रकाउ गरी ८६ करोड ७३ लाख १६ हजार ८ सय ७८ रुपैंया बराबरको विगो माग गरिएको थियो । त्यसैगरी नेपाल सयर मार्केट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका कसुर गर्ने ३ जनालाई पक्राउ गरी ५ अर्व ७९ करोड २ लाख ४४ हजार ३ सय ३५ रुपैंया बराबरको विगो माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीको पनि ७ अर्व ७३ करोड ५७ लाख ४५ हजार ७ सय ५ रुपंैया बराबरको रकम दाबी गरिएको छ भने सो कम्पनीका ८ जना पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ । त्यस्तै जनरल फाइनान्स कम्पनीको पनि १३ करोड ९९ लाख ४५ हजार ८ सय ८८ रुपैंया बराबरको विगो दाबी गरिएको छ । यस कम्पनीका २ जनालाई पक्राउ गरी कारवाही चलाएको सिआइबीले जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल विकास बैंकका १ जनालाई पक्राउ गरी ३६ करोड ५ लाख ७० हजार २ सय ७३ रुपैंया विगो दाबी गरेको छ । सिआइबीका अनुसार सम्झना फाइनान्स कम्पनीका कसुर गर्ने २ जना पक्राउ गरी कारावाही चलाइएको छ । यस कम्पनीलाई ६ करोड २८ लाख ९२ हजार ९ सय ५९ रुपंैया बराबरको विगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै प्रोग्रसिप फाइनान्स कम्पनीका १ जनालाई पक्राउ गरी ७ करोड ६९ लाख १३ हजार विगो दाबी गरी मुद्धा दायर भएको छ । त्यसैगरी युनाईटेड विकास बैंकले ९ करोड २४ लाख २८ हजार २ सय ६ रुपैंया बराबरको घोटाला गरेको थियो । यस कम्पनीका २ जनालाई पक्राउ गरी कारवाही चलाएको सिआइबीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी क्रिष्टल फाइनान्स, श्रीलंका मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी, एच एण्ड बी फाइनान्स कम्पनी, हिमालय फाइनान्स कम्पनी, बैभव फाइनान्स कम्पनी लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उपर सिआइबीले बैंकिङ कसुर अन्र्तगत मुद्धा चलाएको छ । त्यस्तै सिआईबीका अनुसार सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, तत्कालिन किष्ट बैंक, एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्स, एनबी बैंक, सिभिल बैंक, बुटवल फाइनान्स, पिपल्स फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कृषि विकास बैंक (स्वयम्भु शाखा) एभरेष्ट बैंक लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंकिङ कसुर गरेको सिआइबीले जनाएको छ ।
त्यस्तै बैंकिङ कसुर गरी कारवाहीमा पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रुडेन्सियल फाइनान्स कम्पनी, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स कम्पनी तथा मन्जुश्री फानान्सियल ईन्सिस्टनल कम्पनी रहेका छन् । त्यस्तै सिभिल बैंक, हिमालय तत्कालिन इम्पेरीयल फाइनान्स कम्पनी तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स कम्पनी लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारवाही गरेको सिआइबीले जनाएको छ ।
यस्तो छ बैंकिङ कसुरको कार्बाही
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यासजस्तै नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक छ । उसले यहाँ रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न आफैँ त्यससम्बन्धी कानुनसमेत तयार गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले के गर्न हुने, के गर्न नहुने बाध्यकारी नियम बनाउँछ र कार्यान्वयन गराउँछ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकिङ कसुर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था, त्यस्तो कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाका पदाधिकारीलाई मतियार घोषित गरी कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
बैंकका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पनि कारवाही चलाउन सकिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसूर गरेकोबारे त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथी जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ । त्यस्ता कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको कारोबारमा हुने दुरुपयोग तथा ढुकुटीको कारोबार पनि अब बैंकिङ कसुरभित्र परेको छ । बैंकिङ कसुरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई थप सजाय, आफ्नो संस्थाबाट सञ्चालक तथा कर्मचारीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई १२ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ । ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने ऐनमा छ । ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुने छ ।
