केन्द्रीय बैंक र सरकारी बैंकका नियुक्ति यथावत, पदमुक्तबाट गभर्नर जोगिए !

बैंकिङ खबर / सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ ले बैंक वित्त र केन्द्रीय बैंकलाई भने स्वयत्तता दिएको देखिएको छ । नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डलाई भने राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा लिएर पद मुक्त गरिएको छ । यसले एकैपटक राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त गराउँदा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकवित्तलाई छोएन । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल राजनीतिक नियुक्तिबाट पद जानेहरुमा हालका लागि जोगिएका छन् । गभर्नर पौडेलसहित राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरू पनि पदमुक्त हुन बाट जोगिएका छन् । राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकमा नियुक्त भएका सञ्चालकहरू पनि जोगिएका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालकको रुपमा नियुक्ति पाएकाहरू पनि यसबाट जोगिएको देखियो । यससँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश पछि राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् ।