शिव प्रसाद घिमिरे, बस्तुगत उपाध्यक्षका उमेद्वार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
पृष्ठभूमि
नेपालले आफ्नो इतिहासमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू, आन्दोलनहरू र क्रान्तिहरू देखिसकेको छ । शासन व्यवस्था फेरियो, नेतृत्व फेरियो, राजनीतिक संरचना फेरियो, तर राष्ट्रलाई दिगो समृद्धितर्फ लैजाने साझा आर्थिक दृष्टिकोण भने अझै बलियो रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा बारम्बारको राजनीतिक परिवर्तनले जनताको अपेक्षा अनुसार आर्थिक रूपान्तरण दिन सकेन । विगतका नेतृत्वहरूले प्रयास नगरेका होइनन, तर मुख्य समस्या के रह्यो भने राज्यका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू कहिलै पनि आर्थिक समृद्धिको साझा राष्ट्रिय एजेन्डामा पूर्ण रूपमा एकताबद्ध हुन सकेनन । सरकारहरू बन्ने, केही समयमै दलहरूबीच विवाद सुरु हुने, फेरि सरकार ढाल्ने र नयाँ गठबन्धन बनाउने क्रमले मुलुकको विकास यात्रालाई अस्थिर बनाइरहेको थियो ।
नीजि क्षेत्रको सक्रियता
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मुलुकको आर्थिक विकासका चुनौती र समाधानबारे पटक–पटक सुझाव दिए पनि ती सुझावहरू प्रायः आयोग, समिति र प्रतिवेदनका रूपमा सीमित भएर दराजभित्र थन्किने गरेका थिए । जब मूल नेतृत्व तहमा स्पष्टता र इमानदारी हुँदैन, तब तल्लो तहसम्म सुधार प्रभावकारी रूपमा पुग्न सक्दैन । मुहान नै सफा नभए धारामा स्वच्छ पानी आउँदैन भन्ने यथार्थ यही हो । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई लामो समयसम्म शंकाको दृष्टिले हेरियो । उद्योगी–व्यवसायीलाई कालोबजारी, बिचौलिया वा नाफाखोरको रूपमा चित्रण गर्ने भाष्यले समाजमा नकारात्मक धारणा निर्माण गरियो । तर वास्तविकता फरक छ । निजी क्षेत्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्ने, उत्पादन बढाउने, सेवा विस्तार गर्ने र राज्यको राजस्वमा विशाल योगदान दिने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू वास्तवमा राष्ट्रका आर्थिक गहना हुन् ।
सम्भावना, सहकार्य र सार्थकता
साना घरेलु उद्योगदेखि ठूला कलकारखानासम्म सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीहरू केवल व्यवसायी मात्र होइनन उनीहरू राष्ट्रका करदाता, रोजगारदाता र जिम्मेवार नागरिक पनि हुन् । उनीहरूलाई सम्मान, विश्वास र सहकार्यका आधारमा अघि बढाउनु राज्यको दायित्व हो । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँछ र आर्थिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउँछ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रका सबै गतिविधि पूर्ण रूपमा निर्दोष छन् भन्ने होइन । गलत कार्य गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर केही कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन । नेपालको भौगोलिक अवस्था प्राकृतिक स्रोत, जडीबुटी, कृषि र पर्यटन जस्ता सम्भावनाले भरिपूर्ण छ । चीन र भारतजस्ता विशाल अर्थतन्त्रबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो मौलिकता, प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग, जडीबुटी प्रशोधन, कृषि उत्पादन, वनसम्पदा व्यवस्थापन र पर्यटन विकासमार्फत विशिष्ट आर्थिक शक्ति निर्माण गर्न सक्छ । आज नेपालमा आफ्नै वन स्रोत हुँदाहुँदै घर निर्माणका लागि आवश्यक काठ विदेशबाट आयात भइरहेको छ । यदि देशभित्र प्राकृतिक रूपमा नष्ट हुन लागेका वन स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकियो भने आयात घटाएर स्वदेशी उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ । यसले विदेशी मुद्रा बचत मात्र होइन, ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना र निर्यातको सम्भावना पनि बढाउँछ । नेपालले विशाल औद्योगिक क्रान्तिमार्फत चीन वा भारतसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ला, तर नेपालीपन झल्किने मौलिक उत्पादन, जडीबुटी, हस्तकला, कृषि उत्पादन, जैविक वस्तु र विशेष सेवामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्छ । यही नेपालको वास्तविक आर्थिक शक्ति बन्न सक्छ ।
र अन्त्यमा
समय फेरिएको छ । देशले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । युवा पुस्ताको नयाँ नेतृत्वले देशलाई अवश्य आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजाने छ । यसका लागि
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्थाहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत सुधार, लगानी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विस्तार र आर्थिक रणनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको सहयात्रीका रूपमा स्वीकार्नु आजको आवश्यकता हो ।
मुलुक समृद्ध भए सबैको भविष्य सुरक्षित हुन्छ—राजनीतिज्ञको सफलता, उद्योगीको प्रगति, श्रमिकको रोजगारी, सञ्चार क्षेत्रको विस्तार र नागरिकको जीवनस्तर सबै त्यसैमा निर्भर हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता, निजी क्षेत्रप्रति सम्मान, नीतिगत स्पष्टता, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र साझा आर्थिक दृष्टिकोणमार्फत मात्र नेपालले आफ्नो विशाल सम्भावनालाई वास्तविक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । यही समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो ।
बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा आधारीत
