रुपा कोइराला । एक अनौपचारिक तथ्यांकका अनुसार, नेपालका ६० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष बैंकिङ पहुँच भन्दा बाहिर रहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार हालको अवस्थामा १८ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरु सामान्य वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छन् । त्यसबाहेक २० प्रतिशत नेपालीहरुले गैरबैंकिङ कारोबार गरिरहेको र २१ प्रतिशत नेपाली नागरिकले अनौपचारिक बैंकिङ पद्धतिको माध्यम अपनाएर वा अन्य विधिबाट वित्तीय कारोबार गरिरहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा करिब ४१ प्रतिशत नेपाली जनता मात्रै प्रत्यक्ष बैंकिङ पहुँचमा रहेको देखिन्छ ।
बैंकहरुको संख्या पर्याप्त
०७४ असार मसान्तको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या १४९ रहेको छ । जसमध्ये, २८ वाणिज्य बैंक, ४० विकास बैंक, २८ वित्त कम्पनी र ५३ लघुवित्त संस्थाहरु रहेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण बैंकहरुको संख्या घटेपछि बैंकको शाखा संख्या भने उल्लेख्य रुपष्मा बढेको छ । गत वर्षको असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा सञ्जाल ४२७२ रहेकोमा २०७४ असार मसान्तमा ५०६८ पुगेको छ ।
सुविधामुखी बैंकहरु
बैंकहरुले शाखा विस्तारमा जोड दिएतापनि अधिकांश शाखाहरु सहरकेन्द्रित भइदिँदा ग्रामीण तथा दुर्गम भेगहरु बैंकिङ पहुँचबाट बञ्चित भएका छन् । पूर्वाधार नभएको भन्दै बैंकहरु ग्रामीण भेगमा जान हिच्किचाउने गरेका छन् । त्यसमाथि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत आर्थिक कारोबार काठमाडौँ उपत्यकामा हुन्छ । त्यस्तै कुल निक्षेपको ६० प्रतिशत र कर्जाको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा पनि काठमाडौं उपत्यकामै हुने गर्दछ । मुख्य सहरको हिस्सामा तीनचौथाई भन्दा बढी र सहरबाहेक ग्रामीण क्षेत्रको वित्तीय पहुँच एकचौथाई देखिन्छ । यसरी, ग्रामीण भेगमा भन्दा सहरमा बढी ग्राहक हुने भएकाले बढी नाफा हुने लोभले बैंकहरुलाई सहरकेन्द्रित बनाइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्र बलियो हुँदै गएपनि समग्र मुलुकलाई भने नकारात्मक असर परिरहेको छ । तथापि पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको वित्तीय साक्षरता नीति र नागरिकको चेतनास्तरको बृद्धि जस्ता कार्यले बैंकिङ पहुँच बृद्धि हुने क्रम बढ्दै गएको छ । बैंकहरु पनि अब ग्रामीण भेगमा शाखा विस्तार गर्न तत्पर देखिएका छन् ।
जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पहुँचबाहिर
मुलुकमा पर्याप्त बैंकहरु हुँदाहुँदै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेको छ । यद्यपि, केही समुदायमा अझै पनि साहुमहाजनकहाँ कर्जा लिन गइन्छ । यस्ता कुराहरुमा ब्राह्मण क्षेत्री, जनजाती तथा नेवार समुदायको तुलनामा गरीब, दलित, पिछडिएका समुदायहरुको पहुँच नपुगेको देखिन्छ । यस्तो समुदायहरुमा आधारभूत शिक्षाकै कमी हुने भएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो ।
पूर्वतिरका मुसहर, चमार लगायतका समुदायमा बैंकिङ पहुँच पुग्न नसकेको मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ तुलसी प्रसाद वस्ती बताउँछन् । प्रदेश नम्बर १ लाई कार्यक्षेत्र बनाएका संचालित मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले यी समुदायमा वित्तीय चेतनाका कार्यक्रमहरु गर्न खोजेको भए तापनि जनसहभागिता नै नहुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले जसलाई लक्षित गरेर वित्तीय चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु आयोजना गर्छौँ, उनीहरु नै त्यस्ता कार्यक्रममा आउन चाहाँदैनन्’, उनी भन्छन्,‘ बिहान बेलुका के खाने भन्ने समस्या परेका हुनाले बैंकिङ चेतना दिन खोज्दा पनि उनीहरु ठूलो रकमको अपेक्षा गर्छन् ।’ त्यसैले यस्ता समुदायहरुमा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्दै बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्ने कुरामा राज्य स्तरबाट नै पहल गरिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी शाखाका निर्देशक विश्रुत थापा पनि खासगरी पहाडी भेगमा पर्ने जिल्लाहरुका जनताले बैंकसँग कारोबार नगरिरहेको बताउँछन् । पश्चिमतर्फ तुलनात्मक रुपमा कैलाली र कञ्चनपुरबाहेका बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, डोटी डडेल्धुरा, बैतडी र अछाम जस्ता विकट जिल्लाहरुमा निकै कम मानिसहरुले बैकिङ कारोबार गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय बैंकमा कारोबार गर्नेको संख्या विस्तारै बढ्दै गएको भएपनि गुणात्मक भने नभएको थापाको भनाइ छ ।
