रोयल आचार्य, बैंकिङ खबर/ नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड नेपालमा वित्तीय कारोबारको क्लियरिङ हाउसको कार्य गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यस कम्पनीको स्थापना २०६५ मंसिर २३ मा नेपालको केन्द्रिय बैंकको अगुवाईमा भएको थियो । यस कम्पनीमा नेपाल राष्ट्र बैंक, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लगायत विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको छ । यसको स्थापना २०६५ मंसिर २३ गते भएको हो ।
क्लियरिङ हाउसले गर्ने काम
मुलुकभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेक राफसाफ गराउने, अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सेवा दिने लगायतका नेपाल क्लियरिङ हाउसले गर्छ । यसको स्थापना हुनुपूर्व चेक राफसाफ भएर भुक्तानी पाउन १ महिनादेखि ४५ दिनसम्म लाग्थ्यो । अहिले त्यो काम २४ घण्टाभित्रै हुन्छ । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले छोटो समयमै नगद भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवद्धता
‘क’ वर्गका २८ वटा, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक ४८ वटा, ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी २३ वटा र नेपाल राष्ट्र बैंक गरी १ सय बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु यस कम्पनीका इसीसी मेम्बर छन् । ती १ सय बैंक, वित्तका ३ हजार ३५ वटा शाखा कार्यालयहरु छन् । आइपिएस तर्फ हाम्रो डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट दुई प्रकारका मेम्बर छन् । डाइरेक्ट तर्फ हाम्रा ७३ वटा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरु मेम्बर छन् भने इनडाइरेक्टमा ६ वटा कम्पनी मेम्बर छन् ।
चेक क्लियरिङ
चेक क्लियरिङ भन्नाले विद्युतीय माध्यमबाट दुई फरक बैंकको चेकको राफसाफ गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था हो । यसको पहिलो काम भनेको देशव्यापी रूपमा विद्युतीय चेकको राफसाफलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । साथै क्लियरिङ हाउसका अन्तर बैंक भुक्तानी, राफसाफ तथा फछ्र्योट प्रणाली, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्टलगायतका सेवा दिने उद्देश्य छ । विद्युतीय प्रणालीबाट नेपाल चेक क्लियर गर्ने नयाँ प्रविधि भएकाले पनि यसलार्र्र्ई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो सेवा दिने एकमात्र कम्पनी नेपाल क्लियरिङ हाउस हो । यो संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी गरी कुल १ सय ३१ संस्थाको लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका चेक जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था यसको सदस्य बन्न सक्छन् । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको विकास नै मुख्य उद्देश्य हो ।
अन्तर बैंक विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली
नेपाल क्लियरिङ हाउससँग आवद्ध सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेका ग्राहकहरुले एक अर्काको खातामा भुक्तानी दिन र लिन गरिने कारोबार एवम् फछ्र्यौट व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन गरिएको भुक्तानी प्रविधि नै अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली हो । कम्पनिको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट ग्राहकले अनलाइनमार्फत या बैँकमा फर्म भरेर अर्को र्बैँकको खातामा रकम भुक्तानी दिन सक्नेछन् । अन्तर बैँक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत कम्पनीसंग आवद्ध सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेका ग्राहकहरुको कुनै पनि खातामा भुक्तानी दिने र लिने जस्ता कारोबारहरु पूर्ण रुपमा संचालन गर्न सक्नेछन् । ग्राहकको रकम स्थानान्तरण, डिभिडेन्ट पेमेन्ट, आइपीओ रिफन्ड, बिल भुक्तानी, प्रीमियम भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, पेन्सनरतलब भुक्तानी, रेमिटेन्स लगायतका कुनै पनि प्रकारका भुक्तानी दिने तथा लिने सेवा यस प्रणालीबाट सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्न सक्नेछन् । यस्ता कारोबारहरु उक्त प्रणालीमा चरणवद्ध रुपमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रणालीमार्फत हुने कारोबार पारदर्शी हुने, अधिकतम संख्यामा हुने कारोबारहरु पनि सहजै गर्न सकिने, जोखिम न्यूनिकरण हुने लगायत अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रविधिमा आधारित आधुनिक भुक्तानी सेवाहरु समेत ग्राहकलाई प्रदान गर्न सकिने छ । हाल नेपाली रुपैयाँ लगायत तटोकिएका विदेशी मुद्राहरुका कारोबार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
कसरी हुन्छ अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी ?
यस प्रणालीमा भुक्तानी दिने ग्राहकको निर्देशन अथवाभुक्तानी लिने ग्राहकको निर्देशनको आधारमा कारोबार गरिन्छ । भुक्तानी दिने ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको बैंकलाई यस प्रणालीमा आवद्ध रहेको अरुन्य सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको खातामा भुक्तानी दिन निर्देशन वा अख्तियारी दिएपछि भुक्तानी दिने ग्राहकको बैंकले NCHL-IPS मार्फत भुक्तानी पाउने ग्राहकको बैंकलाई निर्देशन पठाउँछ । भुक्तानी पािउने ग्राहकको बैंकले कारोबार निर्देशन प्राप्त गरेपछि तोकिएको निशिच्त समय अन्तरालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम फछ्र्यौट तथा फरफारखको जानकारी आएपछि ग्राहकको खातामा निर्देशन बमोजिमको रकम जम्मा गर्दछ । यसरी भुक्तानी दिने ग्राहकले आफ्नो बैंकलाई दिएको निर्देशनको आधार ल्ऋज्ी(क्ष्एक् मा गरिने कारोबारलाई डाइरेक्ट क्रेडिट कारोबार भनिन्छ । भुक्तानी दिने ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको बैंकको शाखा वा बैंकले उपलब्ध गराएको अन्य कुनै माध्यमबाट यस्तो निर्देशन दिन सक्दछ ।
