सरकारले कर प्रणालीमा कडाइ गर्ने भएको छ । उठ्नुपर्ने र उठेको राजश्वमा फरक पाइएपछि सरकारले यस विषयमा अध्ययन नै थाल्ने योजना बनाएको छ । हाल देखिएको ट्याक्स ग्यापको कारण अध्ययन गर्नका लागि सरकारले अधिकांश कम्पनीलाई आफ्नो निगरानीमा राख्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत राजस्व नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयलाई मूलमन्त्र बनाएर ट्याक्स ग्यापको खोजी गर्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि करदाता कम्पनीहरुको निगरानी गर्ने तथा करको दायरामा नआइसकेका र आउनुपर्ने कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको हो ।
करको दायरा विस्तार
थुप्रै आर्थिक क्षेत्रहरुमध्ये, सीमित क्षेत्रहरु मात्रै अहिले करको दायरामा छन् । अरबौँको कारोबार हुने सेयर बजार जस्ता क्षेत्रहरु करको दायरामा अझै आएका छैनन् । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव परिरहेको छ । कर दायरामा नआएका यस्ता क्षेत्रहरुलाई करको दायरामा ल्याएर बढीभन्दा बढी राजश्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ट्याक्स ग्यापको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन र राजस्व लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी उठाउन विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन नै दिएका छन् । यसरी उठेको राजश्व परिचालन गरी सबै जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने खालको अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनको जोड छ । यसका लागिअपेक्षित राजस्व परिचालनको लागि गर्नुपर्ने सुधारका विषय र क्षेत्रहरू पहिचान गर्न समेत अर्थमन्त्री कार्कीले विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । करको दायरा विस्तार गर्न सकेका अहिले देखिएको ट्याक्स ग्याप न्युनिकरण गर्न सकिने अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीको ठहर छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले पनि राजश्व बढाउनका लागि करको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । करको दायराबाहिर रहेका विभिन्न व्यवसायलाई दायरामा ल्याउनु पर्ने, अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै विकास भएको सेवा क्षेत्रलगायत सम्भावित नयाँ क्षेत्रहरूलाई कर प्रणालीमा समाहित गर्नुपर्ने, आयातमुखी राजस्वलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै निर्यात बढाउनेतर्फ नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने तथा हुण्डीबाट हुने कारोबार नियन्त्रण गर्न स्पष्ट खाका र रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यी कार्यहरुले हाल देखिएको ट्याक्स ग्यापको खोजी गरी त्यसको न्युनिकरण गर्न सघाउ पुर्याउने उनको ठहर छ ।
करदातालाई कडाई
कतिपय अवस्थामा त करदाताहरुले नै लापरवाही गर्ने तथा नियम नमान्ने गरेका छन् । विशेषतः पर्यटन र सेवा क्षेत्रबाट अपेक्षित रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रांप्त हुन नसकेको राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको भनाइ छ । गत आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा सोभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको हो ।
केन्द्रबाट मातहतका निकायहरूको कार्य सम्पादनको निरन्तर अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री कार्कीको भनाई छ । आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ विवरण नबुझाउने, शून्य विवरण बुझाउने र क्रेडिट विवरण बुझाउने करदाताहरूको संख्या घटाउनका लागि स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजना बनाइ अघि बढ्नुपर्ने अर्थसचिव डा.सुवेदी बताउँछन् । वस्तुगत आधारमा मात्र कर परीक्षण र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न, कर परीक्षण र अनुसन्धानको गुणस्तरमा वृहत् सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धानतर्फ निगरानी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइ अनुसन्धान पद्धतिमा सुधार गर्न, करको दायरामा नआएका आर्थिक गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रण
अर्थमन्त्रालयले कारोबारको उद्गम विन्दू भन्सार वा उत्पादनस्थल देखिनै कारोबारलाई अनुगमन र कारोबारको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा ल्याउने, कर र कानूनको सुक्ष्म निगरानी राख्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले राजश्व चुहावट र राजश्व संकलनमा हुने अनियमिता रोक्न व्यवहारमै खरो रुपमा उत्रने दृढताका साथ काम गरिरहेको बताइएको छ । कर चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले कर प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्यशैली र व्यवहारको अनुगमन गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी तुल्याउन मुलुकका १३ स्थानमा आइपी क्यामेरा जडान गर्ने काम तीव्ररुपमा भइरहेको अर्थमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
