पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणाले अब मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजाने संकेत देखिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने बाटो खुलेसँगै अब जलविद्युत, सडक, यातायात, सञ्चार, राष्ट्रिय महत्व राख्ने उद्योग कलकारखानाजस्ता ठूलाठूला परियोजनाको स्थापनाका लागि लगानी गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाले विकास निर्माणको कार्यमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । बजेटको अभावमा अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार निर्माणका कामहरुमा पुँजी जुटाउने काम यस्तो बैंकले गर्ने भएकाले विकास निर्माणका कामले गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूर्वाधार विकास बैङ्क संस्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेर पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न बाटो खुला गरिदिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ का प्रावधानका आधारमा पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापनाका लागि उक्त नीतिगत व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । शुक्रवार एक परिपत्र नै जारी गरेर राष्ट्र बैंकले ‘पूर्वाधार विकास बैङ्कको इजाजतसम्बन्धी नीतिगत ब्यवस्था (२०७४’ सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालमा पूर्वाधारहरु कमजोर हुँदा मुलुकको विकास सुस्ताएको छ । खासगरी सडक–यातायात, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यालगायतका क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हाँसिल हुन सकेको छैन । विदेशी लगानीकर्ताले पनि प्रतिकुल वातावरण रहेको भन्दै नेपालमा लगानी गर्ने उत्साह नदेखाउँदा विकासको गति सुस्ताएको हो । पुर्वाधार विकास बैंकको स्थापना भएको खण्डमा नेपालको विकासमा त्यसले निकै टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधारको अभाव भएकाले देश पछि परेको सन्दर्भमा यो नीति आएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्था गरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले पूर्वाधार विकास बैङ्कको न्यूनतम चुक्तापूँजी २० अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीविना खुल्ने पूर्वाधार विकास बैङ्कमा संस्थापकको ५१ प्रतिशत सेयर अनिवार्य छ भने सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने छ । यसैगरी कर्मचारीका लागि शून्य दशमलव २ प्रतिशत सेयर अनिवार्य गरिएको छ ।
उक्त बैङ्क विदेशी संयुक्त लगानीमा खुल्ने भए उनीहरूलाई न्यूनतम २० प्रतिशत र अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर दिन सकिने व्यवस्था छ । यस्तै, सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर अनिवार्य दिनुपर्ने छ । उक्त नीतिगत व्यवस्थाले यदि ५० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशीले लगानी गर्ने भए ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ । संस्थापक शेयरमा भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । तर, यसमा गैरआवासीय नेपालीले भने रेमिट्यान्सको माध्यमबाट लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार पूर्वाधार विकास बैङ्कको सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि जाँदा कुल सेयरको ५ प्रतिशत केन्द्रीय बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै उक्त सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि संस्थाले सेयरधनीको सङ्ख्या परिवर्तन गर्न पाउने छैन । सैद्धान्तिक स्वीकृति (लेटर अफ इण्टेण्ट) पाएको ६ महीनाभित्र भने पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता हुनुपर्छ । यसैगरी, पूर्वाधार विकास बैङ्कका संस्थापकमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ स्नातक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हालै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन तोकिएको १२ ओटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको थियो ।
पूर्वाधार विकास बैङ्कका लागि एकाघर परिवारमा चुक्तापूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर राख्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । यसमा नयाँ संस्था स्थापना गर्दा चुक्तापूँजीको शून्य दशमलव २ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न पाइने छैन । उक्त खर्चमध्ये ४५ प्रतिशत ब्याज आम्दानीबाट गर्नुपर्ने छ ।
सडक, विजुली, पानी, सिचाई लगायतका पूर्वाधारहरु प्रयाप्त नहुँदा विकासको गति अत्यन्तै सुस्त भएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गर्नका लागि ठुला बैंकिङ ग्रुप तथा अन्य कर्पोरेट समुहहरु उत्सुक छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लङ्टर्म फाइनान्सिङ गर्दैनन् । दुईतीन वर्षको फाइनान्सिङबाट पूर्वाधार विकास हुन सक्दैन । विगतमा एनआइडीसी थियो, त्यो पनि एउटा कमर्सियल बैंकको रुपमा आयो । त्यसैले लामो समयसम्म फाइनान्सिङ गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका कारण पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न जरुरी भएको महशूस गरिएको छ ।
