रोयल आचार्य । संघीय संरचनामा निर्माण गरिएका ७ प्रदेशका ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्याउन समस्या देखिएको छ । सरकारले नयाँ संरचना अनुसार घोषणा गरेको ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये कतिपय स्थानीय तहहरुमा सामान्य भौतिक पूर्वाधारहरु समेत नभएका कारण बैंकिङ सेवा पुर्याउन कठिन देखिएको हो । बैंक शाखा नपुगेका ४ सय ११ स्थानीय तहमध्ये २ सय ५० स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुले शाखा खोल्ने सहमति गरिसकेका छन् । २ सय ५० स्थानीय तहमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न वाणिज्य बैंकहरुले सहमति गरे पनि अन्य बैंक शाखा नपुगेका स्थानमा भने खोल्न नसक्ने बताएका छन् ।
बाटो, वत्ति, विजुली, भवन लगायतका आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका साथै सुरक्षा व्यवस्थाको राम्रो व्यवस्था नभएका कारण सबै स्थानीय तहमा बैंक नपुग्ने भएका हुन् । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षा प्रवन्ध मिलाएको अवस्थामा भने सबै स्थानीय तहमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न वाणिज्य बैंकहरु तयार रहेको नेपाल बैकर्स संघका कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए ।
विकास बैंकहरु पनि न्युनतम् भौतिक पूर्वाधार भए जहाँ पनि जान तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । विकास बैंकर्स संघका प्रथम उपाध्यक्ष एवं गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालको भनाई पनि उस्तै छ । न्युनतम् भौतिक पूर्वाधार पुगेको ठाउँमा विकास बैंकहरु शाखा खोल्न तयार रहेको उनले बताए ।
बैंक नपुगेका ४ सय ११ मध्ये २ सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक जान भए पनि बाँकी रहेका १ सय ६१ तहमा बैंकहरुले शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न नसक्नुको कारण बैंकर्स सघंका कार्यकारी अधिकृत शर्माको आफ्नै शब्दमा :
‘शाखा खोल्न आतुर छन् बैंकहरु’
अनिल शर्मा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बैकसं एसोशियसन नेपाल
सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न सबै बैंकहरुले चाहाना देखाएका छन् । तर बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुमा शाखा खोल्नका चाहिने न्युनत पूर्वाधारहरु समेत छैनन । न्युनतम पूर्वाधार नभई कसरी शाखा खोल्ने ? हुनत अहिले शाखा खोल्न सहमति गरिएका २ सय ५० स्थानीय तहमा पनि बैंक शाखालाई चाहिने पूर्वाधार पर्याप्त छैनन । त्यसमा पनि झान बाँकी रहेका १ सय ६१ स्थानीय तहहरुमा त न्युनतम पूर्वाधार समेत छैनन् । बाटो, विजुली, भवन, इन्टरनेट, शान्ति सुरक्षा लगायतका सामान्य कुराहरु समेत नभएको ठाउँमा कसरी शाखा खोल्ने भन्ने समस्या भएका कारण नखोलिएको हो । यदि बैंक शाखा खोल्न भौतिक पूर्वाधार हुने हो भने बैंकहरु शाखा खोल्न तयार छन् । हामीले नगरपालिका वा गाउँपालिकाका कार्यालय नजिकै वा सोहि भवनमा कोठा उपलब्ध गराए बैंक शाखा खोल्न सक्छौ भन्ने कुरा पनि राखेका छौं । नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको ठाउँमा सुरक्षा, सेवा सुविधा लगायतका सबै दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुन्छ ।
यस बिषयमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाई पनि उस्तै छ । सामान्य पूर्वाधार समेत नभएका कारण बैंकहरु अहिले सबै स्थानीय तहमा पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यस बिषयमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता नारायण पौडेलको भनाइ पनि उनकै शब्दमा :
‘पूर्वाधार र सुरक्षा नभएका कारण समस्या’
नारायण पौडेल, प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
सबै स्थानीय तहहरुमा बैंक शाखा खोल्न विभिन्न समस्याहरु छन् । हामीले सबै बैंकहरुलाई सकेसम्म छिटो सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर भनेका छौं । बैंकका पनि आ–आफ्ना समस्याहरु छन् । मूख्य समस्या भनेको भौतिक पूर्वाधारको हो । कुनै स्थानीय तहमा जाने एउटा बाटो समेत छैन, कतिपयम सडक, वत्ति, इन्टरनेट लगायत छैनन् भने कतिपयमा सुरक्षाका लागि एउटा प्रहरी चौकी पनि छैन । त्यस्तो ठाउँमा कसरी जाने ? यस किसिमका न्युनतम भौतिक पूर्वाधारको तयारी नभएसम्म बैंक जान कठिन छ । न्युनतम् भौतिक पूर्वाधार तयार भए बैंकहरु शाखा खोल्न तयार छन् ।
२ सय ५० तहमा पुर्याउन भने गृहकार्य
२७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सहमति गरे अनुसार बैंक नपुगेको २ सय ५० स्थानीय तहमा शाखा खोल्न आवश्क गृह कार्य गरिरहेका छन् । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक सबै बैंकहरुले आफूले जाने स्थानीय तहको नाम र संख्यासहित नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराएका छन् । अहिले स्थानीय तहमा शाखा खोल्नका लागि कतिपय बैंकले स्थलगत रुपमा रिपोर्ट तयार पारिरहेका छन् भने कुनै बैंकले कतिपय स्थानीय तहमा शाखा खोल्न घर भाडामा समेत लिइसकेको बुझिएको छ । दुई सय ५० स्थानीय तहमा यसै वर्ष बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्नेछन् ।
