रुपा कोइराला । विभिन्न संघसंस्थाहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिको विरोध गर्दै आएका छन् । विशेषतः मौद्रिक नीतिले लगानीलाई निरुत्साहित पारेको गुनासो निजी क्षेत्रको छ । यता, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भने मौद्रिक नीति सबैको हितमा भएकाले यसको विरोध गर्न नहुने बताउँछन् ।
समग्र मुलुकको हितका लागि मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै लग्ने खालका व्यवस्थाहरु अघि सारेको छ । जसको विरोधमा उद्योग व्यवसायीहरु छन् । घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जामा कडाइ गरेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरु आत्तिएका छन् भने सवारी कर्जामा कडाइ गर्दा बैंकहरुका साथै विलासी जीवन चाहने धनाढ्यहरुलाई पनि समस्या परेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले मुलुकको दीर्घकालीन हित सोचेर ल्याएका यी व्यस्थाहरुको विरोध गर्नुको सट्टा बरु मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि नयाँ मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री छैन भन्ने कुरा मान्दैनन् । पर्यटन, सिमेन्ट लगायतमा लगानी गर्न चाहनेलाई मौद्रिक नीतिले कुनै बाधा नपुर्याउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार,बरु निजी क्षेत्रले काम गर्न चाहेको खण्डमा मौद्रिक नीतिले पर्याप्त ढोकाहरु खुला गरिदिएको छ । पुनर्कर्जा, रुग्ण उद्योगमा लगानी वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड लगायतका व्यवस्थाहरुले निजी क्षेत्रलाई अझ सहज बनाएको उनको दाबी छ । विकासको स्थायित्व दिनका निमित्त यो मौद्रिक नीतिले पर्याप्त व्यवस्था गरेको खनालको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिका निम्न व्यवस्थाहरुलाई सबल पक्षका रुपमा विश्लेष गरिएको छ :
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि
जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवम् मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा यी प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि, वाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । कृषि र जलविद्युत् दुवैमा गरेर १२ प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
निव्र्याजी ऋण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खाता खोलेको आधारमा एक बर्षको लागि निर्ब्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाउमा २५ सय खाता खोलेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट १ करोड रुपैयाँसम्म एक बर्षको लागि निर्ब्याजी ऋण पाउने छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा अर्थात बैंकिङ पहुच नपुगेको दुर्गम क्षेत्रमा खाता खोलाए वापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋण पाउने हुन् ।
गाडी खरिदमा सहजीकरण
गत आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत कडाइ गरिएको ‘अटो लोन’ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले नया मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि ५० प्रतिशत रहेको कर्जा सीमालाई बढाएर राष्ट्र बैंकले ६५ प्रतिशत पुर्याउन लागेको हो । सवारीसाधन बिक्रेताले गाडीको कर्जा सीमालाई ७० प्रतिशत पुर्याउन माग राख्दै आएका थिए । विद्युतीय सवारी साधनको हकमा भने उक्त सीमालाई ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, न्युनतम ४० सीटका सार्वजनिक यातायात, निर्माण कार्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको हकमा यो सीमा लागू हुँदैन ।
घर खरिदमा सहजीकरण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको एक करोड रुपैयाँको सीमालाई वृद्धि गरी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसअनुसार, अब एक करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको घरकर्जा मात्रै रियलस्टेटमा गनिने भएको छ । यसले बैंक तथा सर्वसाधारण दुवैलाई सहज भएको छ । यसबाहेक, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रियलस्टेट कर्जा र त्यसको सुपरीवेक्षणबीचको अनुपात ९एलटीभी रेसिया० ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतका झारिने भएको छ । अन्य स्थानको हकमा पनि ५० प्रतिशतलाई नै कायम राखिएको छ । यो व्यवस्थाले विकेन्द्रित विकासलाई प्रात्साहन गर्ने विश्वास लिइएको छ । यता, आवासीय कर्जाको हकमा भने उपत्यकाभित्र र त्यसको एलटीभी रेसियो ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ भने अन्य स्थानमा ६० प्रतिशतलाई यथावत राखिएको छ ।
पुँजीवृद्धिमा सहजीकरण
पुँजीवृद्धिमा नेपाल राष्ट्र बैंक लचक भएको छ । तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याउन हकप्रद निष्काशन र गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बोनस जारी गर्ने योजना बनाएका बैंकहरुलाई सहज हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा आव २०७३।७४ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा चुक्तापूँजी पुगेको उल्लेख भए स्वीकार्य हुने बताइसकेको छ । जसअनुसार, अब बैंकहरुले प्रक्रियामा रहेका हकप्रद सेयर जारी गर्ने एवम् गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट बोनस सेयर प्रस्ताव तथा पारित गरी जारी गर्ने समय छुट पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले चुक्तापूँजी र्पुयाउन सुरु गरिसकेको संस्थाको अन्तिम लेखा परीक्षण ९अडिट०ले टुङ्गो नलगाएसम्म कार्बाही नगर्ने जानकारी दिएको छ । चुक्तापुँजी पुर्याउन सुरु नगरेका तथा कुनै संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने निर्णय पनि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने कारबाही गरिने भएको छ । तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नगद लाभांश र बोनश शेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विपन्न वर्गमा लगानी अनिवार्य नहुने
वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४।५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत कायम गरिएको छ । जसमध्ये, वाणिज्य बैंकहरु अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा दुई प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भने हटाइएको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई फाइदा भएको छ । विपन्न वर्गमा वाणिज्य बैंकको यस्तो कर्जाको लघुवित्तहरुले विरोध गरिरहेका थिए ।
पुनःकर्जा विस्तार
हाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब ८४ करोडको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको पाँच अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् लगायतका रणनीतिक महत्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुन गइरहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७३।७४को राष्ट्र बैंकको मुनाफाबाट समेत रकम छुट्याई करिब २० अर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा काृष स्थापना गरिने भएको छ । यो व्यवस्थाले जलविद्युत् लगायतका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
संघीय संचरना
नेपाल राष्ट्र बैंकले संघीय संरचनाअनुसार, आफ्नो शाखा कार्यालयहरुको कार्य व्यवस्था मिलाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४।७५को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो जानकारी दिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार, राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले प्रदेश नं। १, जनकपुर तथा वीरगंज कार्यालयले साविकको व्यवस्था अनुसारका प्रदेश नं। २ का जिल्लाहरु, केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश नं। ३, पोखरा कार्यालयले प्रदेश नं। ४, सिद्धार्थनगर कार्यालयले साविक बमोजिमका प्रदेश नं। ५ का जिल्लाहरु, नेपालगंज कार्यालयलेसाविकको व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं। ५ का जिल्लाहरु एवम् प्रदेश नं। ६ र धनगढी कार्यालयले प्रदेश नं। ७ को केन्द्रीय बैंकिङ्ग सम्बन्धी कार्य हेर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा नेपाली मुद्राको सहज आपूर्तिका लागि यस बैंकका कार्यालयहरुले सम्बन्धित प्रदेशमा नोटकोषको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रबन्ध पनि मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बैंक शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ । जसअनुसार, कार्य पनि सुरु भइसकेको छ । ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रलाई पनि अब संघीय संरचनाअनुसार तोकिने भएको छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तार
वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि मौद्रिक नीतिमा थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न प्रदेशमा रहेका विकट तथा दुर्गम जिल्लाहरु भोजपूर ओखलढुंगा, मनाङ, रुकुम, सल्यान, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, डाल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका सदरमुकामभन्दा बाहिर शाखा खोलेमा निश्चित अवधिका लागि प्रतिशाखा एक करोड रुपैयाँ निव्र्याजी सापटी दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । लघुवित्त सेवाको पहुँच कम भएका विभिन्न प्रदेशमा रहेका २२ जिल्लाहरु मनाङ, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, ओखलढुंगा, जुम्ला, अछाम, वैतडी, रुकुम, सल्यान, भोजपुर, मुस्ताङ, रोल्पा, ताप्लेजुङ, खोटाङ, रसुवा र सोलुखुम्बुमा घ वर्गका वित्तीय संस्थाले सदरमुकाम बाहेकका स्थानमा शाखा खोलेमा ४० लाखसम्म निव्र्याजी सापट प्रदान गरिनेछ ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराई सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने नेपाल सरकारको अभियानमा सहयोग पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरुमा शाखा खोली हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकहरुको खाता आर्थिक वर्ष २०७४।७५ भित्र खोलेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रति २५ सय खाता बराबर एक करोड रुपैयाँ निव्र्याजी सापटी एक वर्षको लागि प्रदान गरिनेछ । यो व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षभित्र मात्रै लागू हुनेछ ।
लघुवित्त संस्थाहरुको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य राष्ट्र बैंकले स्थगित गरेको छ । तर, वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका र तुलनात्मक रुपमा उच्च गरीबी भएका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा खोल्न प्रात्साहन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अन्य
क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट रिक्सा चालकहरुलाई आफ्नो स्वामित्वमा रिक्सा खरिद गरी आफैँ सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान हुँदै आएको विपन्न वर्ग कर्जा सुविधा इलेक्ट्रोनिक रिक्सा खरिदमा समेत प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक इजाजत नीति, नियमन र सुपरीवेक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी सो बैंक स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा समेत चरणवद्ध रुपमा वासेल ३ लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
