डा. सञ्जय आचार्य –
कम आय हुने वर्गको हितका लागि विशेष प्रकारको बैंकिङ कार्यक्रमको आवश्यकता १९ औं शताब्दीमा नै महसुस भएको हो । सबैभन्दा पहिले आयरल्यान्डमा जोनाथन स्विफ्टले आयरिस कर्जा कोषको अवधारणा ल्याए । त्यसपछि लिसान्डर स्पुनरको सोचसँग मेलखाने गरी जर्मनीमा फ्रेडरिक राइफेन्सनले बैंकउन्मुख कृषि सहकारी कोषको स्थापना गराए । सन् १९५० को दशकमा पूर्वी पाकिस्तानमा अख्तर हमिद खानले समुदायमा आधारित साना कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
आधुनिक शैलीको लघु वित्त कार्यक्रम भने मोहम्मद युनुसले सन् १९८० को दशकमा बंगलादेशमा सुरू गरे । सन् १९८३ मा स्थापित बङ्गलादेश ग्रामीण विकास बैंकले हालसम्म २५ लाखभन्दा बढी गरिब बंगलादेशी जनतालाई गरिबीको रेखामाथि ल्याइसकेको छ । लघु वित्तका यस्ता सफल कार्यक्रमहरू विश्वका अन्य भूभागमा पनि सञ्चालित छन् । उदाहरणका लागि केन्याको ग्रामीण व्यवसाय कार्यक्रम, बोलिभियाको बैंको सोलिडारियो, इन्डोनेसियाको बैंक रेख्यत यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम हुन् । लघु वित्तकै बाटोमा अग्रसर साना कर्जा कार्यक्रमले पनि गरिबी निवारणमा ठोस योगदान पुर्यापएका छन् । थाइल्यान्डको कृषि र कृषि सहकारी कार्यक्रमले ३६ लाख साना वचतकर्ता निर्माण गरिसकेको छ भने इन्डोनेसियाको बैंक रेख्यतले एक करोड २० लाख साना बचतकर्ता बनाइसकेको छ । यस्ता बैंकहरूले स्वावलम्बन समूह वा ग्रामीण विकास बैंकको अवधारणाबाट गरिबी निवारणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरिसकेका छन् । सन् २००५ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले साना कर्जा वर्ष घोषणा गरेपछि लघु वित्त र साना कर्जा कार्यक्रम विश्वव्यापी रूपमै लोकप्रिय बने । सन् २०१२ देखि यिनीहरू विश्वव्यापीरूपमै गरिबी निवारणको अभिन्न अङ्ग बन्दै आएका छन् ।
गरिबी निवारणमा ठोस योगदान पुर्याउन सानो स्तरको कर्जा कार्यक्रमलाई तीनवटा रणनीति आवश्यक पर्छन् : कृषिको व्यावसायिक रूपान्तरण, कृषिमा आधारित औद्योगीकरण र मानव संसाधनको उचित वितरण । कृषिमा आधारित औद्योगीकरण भन्नाले ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसको अभावमा साना कर्जा कार्यक्रमले गरिबहरूलाई गरिबीको रेखाभन्दा बाहिर ल्याउन सहयोग गरेपनि सधैँ उही स्तरको घरेलु व्यवसायले आयस्तरमा वृद्धि गराउन सक्दैन र समाजमा गरिबी कम भएपनि आर्थिक असमानता फराकिलो हुँदै जान्छ । मध्य अफ्रिकाको ११ मुलुकमा गरिएको अध्ययनले यही देखाउँछ । त्यसैले यस स्थितिवाट फड्को मार्न साना स्तरका संभाव्य उद्यमशीलताको पहिचान र तिनमा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण अपरिहार्य सर्त हुन् ।
तीन दशकको विभिन्न परीक्षण र कार्यक्रमहरूपछि लघु वित्तलाई बदलिँदो आवश्यकता पूरा गर्ने गरी खास ढंगले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । पहिलो, यसले सानो आय भएका समूहहरूलाई कर्जाको उपलब्धता गराए पनि उनीहरूको दिगो उत्थानको लागि साना ऋणीहरूको माझमा खास किसिमको उद्यमशीलताको विकास गराउनुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो, साना उद्यमीको बजार पहुँच अर्को आवश्यकताका रूपमा देखापरेको छ । यसको अभावमा आर्थिक पुनरुत्थान दिगो हुँदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा साना ऋणीहरू साना व्यवसायमै सीमित रहँदा समाजमा आर्थिक असमानता बढेर जाने सम्भावना रहन्छ। उनीहरूलाई अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रमा र घरेलु उद्योगबाट साना र मझौला उद्योगमा सर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
नेपालमा सानो पुँजीमा उद्यमशीलताको विकासको छुट्टै रणनीति बनेको र प्रभावकारी देखिएको स्थिति छैन । आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनसँगै सन् १९९२ मा औद्योगिक नीति, त्यही साल वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सन् १९९४ मा निजीकरण नीतिहरू बने । यी परिवर्तनले सन् १९९५ सम्म आर्थिक वृद्धि दरलाई केही माथि उचाले तर त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिदरलाई दिगो बनाउन सकेनन् । त्यसपछि सन् १९९९ मा ठेक्का ऐन, सन् २००६ मा कम्पनी ऐन र सन् २००७ मा प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन र बजार सुरक्षा ऐन बने । तर यी कानुनी व्यवस्थालाई साथ लागु गर्ने संयन्त्र फितलो र सुस्त न्याय प्रणालीले उच्च प्रतिफल दिन सकेनन् । उदारीकरण र निजीकरणसँगै दक्षता अभिवृद्धि र उद्यमशीलताको विकास स्वाभाविकरूपले हुनपुग्छ भन्ने मान्यता राखिएको थियो । अपेक्षित परिणाम भने दुई दशकसम्म पनि आएन । निजीकरणका प्रयास पनि विवादित रहे । महालेखा परीक्षकको १९९८ को प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरू वास्तविक मूल्यभन्दा २९ प्रतिशत कम मूल्यमा निजीकरण गरिएको देखियो । अर्कातिर यी नीतिगत परिवर्तनले केवल ठूला उद्योगहरूलाई मात्र प्रभावित पार्न सके । असंख्य साना र घरेलु उद्योगको सन्दर्भमा कुनै परिवर्तन प्रकटरूपमा देखिएन । आवधिक योजनाले गरिबी निवारणलाई प्रमुख राष्ट्रिय उद्देश्यका रूपमा लिएपनि यी आर्थिक नीतिले गरिबी निवारण, लघु वित्त, र साना कर्जा व्यवस्थासँग खासै सरोकार राखेनन् ठूला उद्योगहरू राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेकाले विस्तार हुन सकेनन् भने साना उद्योगमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेन ।
उत्पादनका साधनहरूको सुलभ प्राप्यताले मात्र आर्थिक वृद्धिदरलाई लामो समयसम्म माथिल्लो स्तरमा राख्न सक्दैनन् । त्यसका लागि अन्वेषण, अनुसन्धान र उद्यमशीलताको विकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा अस्ट्रियाली अर्थशास्त्री जोसेफ स्चुम्प्टर र उनका अनुयायीले राखेका छन् । यसै सन्दर्भमा लघुवित्त र साना कर्जा कार्यक्रमले गरिब वर्गको सशक्तीकरण र आर्थिक पुनरुत्थान गराउनुका साथै असमानता कम गर्ने उद्देश्य राखेका हुनाले गरिब वर्गको व्यवसायमा उद्यमशीलताको विकास कसरी हुनसक्छ भन्नेमा गहन चिन्तन हुनु जरुरी छ । अन्यथा कानुनी र नीतिगत प्रयासले मात्र तिनको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।
सानो स्तरमा उद्यमशीलता विकासका लागि तिनीहरूमाथि निश्चित प्रकारको कर लागु हुनुपर्छ । तिनीहरूमाथि आय कर र विक्री वा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुको साटो सम्पत्ति कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा साना व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । दोस्रो, साना उद्यमीहरूलाई व्यवसाय गर्दा धेरैभन्दा धेरै करारका प्रक्रियाहरू मार्फत व्यवसाय सञ्चालन गराउनुपर्छ र करार कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले गर्दा व्यवसायमा जोखिम कम हुनपुग्छ र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना हुनपुग्छ । साना उद्यमीहरू सुरक्षित महसुस गर्न थाल्छन् र विस्तारै उद्यमशीलता विकास हुनपुग्छ । तेस्रो, लघु वित्त कम्पनीहरू संख्यामा कम र व्यवसायमा ठूलो स्तरका हुनु जरुरी छ । त्यसो भए साना व्यवसायीले कारोबार गर्दा झस्कनुपर्ने स्थिति आउँदैन । यसो हुनसकेमा नेपालमा यदाकदा सुनिने स्थानीय स्तरका सहकारी र फाइनान्स कम्पनीहरू बचत संकलन गरेर बेपत्ता हुने परिस्थिति बिस्तारै हराउँछ । चौथो, सरकारी कर्मचारीको जनताका सरोकारका विषयमा अधिकार सीमित हुनु जरुरी हुन्छ । कानुनमा तिनको तजबिजी अधिकार राखिनुहुन्न । त्यसो भएन भने ढिलासुस्ती, अदालतमा मुद्दाको चाप वृद्धि, र व्यवसायप्रति वितृष्णा पैदा हुनपुग्छ । पाचौं र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने नै हो । विकासशील राष्ट्रहरूमा अनौपचारिक क्षेत्र अत्यन्त ठूलो रहेको हुन्छ र त्यहाँ छरिएर रहेको पुँजी परिचालन गर्न सकियो भने अत्यन्त ठूलो लगानीको आधार तयार हुन्छ ।
सामान्यतया कानुनी जटिलता र प्रशासनिक झन्झटले गर्दा उनीहरू प्रायः अनौपचारिक क्षेत्रमै रहन चाहन्छन् । सरकारले साना व्यवसायीलाई सहयोगी भावना राखेर प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश उनीहरूसम्म पुग्नु जरुरी छ । यसका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्दाका प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यसले गर्दा औपचारिक क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । यस प्रसंगमा पेरुको अनुभव उल्लेख गर्नु प्रासंगिक होला । त्यहाँ सन् १९९० देखि कानुनी सुधार कार्यक्रम लागु गरियो । कार्यक्रम लागु गरिएको चार वर्षभित्रमा नै २ लाख ७० हजार साना उद्यमीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याइयो। त्यसबाट पेरुको औपचारिक क्षेत्रमा करिब ५ लाख नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भए । अर्कोतिर पेरु सरकारको राजस्वमा १।२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वृद्धि भयो । यसले पेरूको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र एक दशकभन्दा लामो गृहयुद्धको शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयासमा पनि सहयोग पुर्योयो । नेपालका सन्दर्भमा पनि राज्यले निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहनमुखी दृष्टिकोण अपनाउने हो भने अनौपचारिक क्षेत्र क्रमशः साँघुरो हुँदै जानेछ र साना उद्योगमा उद्यमशीलताको विकास हुनेछ ।
