नेपाल राष्ट्र बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूचना आदान–प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । राष्ट्र बैंकका तर्फबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन विभाग प्रमुख शिवनाथ पाण्डे र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम प्रमुख दण्डपाणी पौडेलले सूचना आदान–प्रदान गर्ने सम्झौता (एमओयुमा) हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापछि निक्षेप सुरक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि संस्था खारेजीमा गएपछि मात्रै निगमले सम्बन्धित कम्पनीसँग सूचना पाउने गरेको थियो । सम्झौतापछि भने निगमले खारेजीपूर्व पनि सम्बन्धित संस्थाबारे सूचना प्राप्त गर्न पाउने भएको छ । यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि निगमले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, नियम पालना र नियामक निकायबाट भएका कारबाही निर्देशन लगायतका सूचना प्राप्त गर्न पाउने छ । सूचना आदान प्रदानका लागि निगमले यसअघि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थियो ।
वि.सं. २०३१ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको निगमले २०६७ देखि निक्षेप पनि सुरक्षण गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका करिब सवा करोड निक्षेपकर्ताको बिमा भएको छ । पछिल्लो पटक सवा ३ अर्ब रुपैँयाको हाराहारीमा बिमा भएको बतार्ईएको छ ।
